काठमाडौं । सम्झौताअनुसार ग्लोबल टेण्डरमार्फत् रासायनिक मल आयात हुन नसकेपछि सरकारले निजीक्षेत्रलाई मल आयात गर्न अनुमति प्रदान गरेको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश २०५५ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार ७७ व्यावसायिक तथा कम्पनीलाई रासायनिक मल आयात गर्न अनुमति प्रदान गरेको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार अनुमतिप्राप्त कम्पनीहरुले मुख्यगरि युरिया, डीएपी र पोटासबाहेक अन्य ५५ थरि सूचीकृत मलहरु आयात गर्नेछन् । यसमा बिरुवालाई चाहिने पोषक तत्व र रासायनिक मिश्रणहरु आयात गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ । निजीक्षेत्रले आयात गर्ने मलमा सरकारले कुनै पनि प्रकारको अनुदान उपलब्ध नगराउने भएकाले त्यस्ता मलहरु लागत मूल्यको आधारमा बिक्री गर्नपर्नेछ ।
‘आयातका लागि अनुमति प्राप्त गरेका फर्म र कम्पनीहरुले आफ्नो सुबिधा र पहुँचका आधारमा जुन मुलुकबाट सहज हुन्छ, त्यहाँबाट आयात गर्न पाउँछन्,’ सहसचिव श्रेष्ठले भने—उनीहरुले ल्याउने मलमा सरकारले कुनै पनि प्रकारको अनुदान सुबिधा उपलब्ध नगराउने भएकाले नेपाल आइपुग्ने त्यस्ता मलको लागत मूल्य, कम्पनीले ढुवानी तथा नाफा जोडेर किसानलाई बिक्री गर्छन् ।
मन्त्रालयको यस भनाइले निजीक्षेत्रले ल्याउने रासायनिक मल निकै महंगो मूल्यमा बजारमा उपलब्ध हुनसक्छ । किनभने, पछिल्लो समयमा नेपालमा देखिएको रासायनिक मलको अभावलाई टार्न सरकारले निजीक्षेत्रलाई आयातमा प्रोत्साहन गर्दै मल आयात गर्न अनुमति दिइएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । मन्त्रालयका अनुसार एमोनियम सल्फेट, सिंगल सुपर फस्फेट, युरिया (दानेदार), डाइअमोनियमन फस्फेट (डीएपी), पोटासियम क्लोराइड (म्युरेट अफ पोटास), क्याल्सियम नाइट्रेट, बोराक्स, म्याग्नेसियम सल्फेट, चिलेटेड आइरन, नानो युरियालगायत रासायनिक मल आयात गर्न अनुमति प्रदान गरिएको हो ।
काठमाडौंको सनटेक इनर्जी कम्पनी, काठमाडौं मल्टिपर्पोस इन्भेस्टमेन्ट, ग्रीन सिड्स, चन्द्रागिरि कृषि कम्पनी, आरोह फर्टिलाइजर्स, गोरखा एग्रो केमिकल्स, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, आर्या ट्रेडर्स, मेरो एग्रो, सहयोगी नेपाल बहुउद्धेश्यीय, बेला इन्भेष्टमेन्ट, कल्प ट्रेडिङ र खगराज कृषि उद्योगले रासायनिक मल आयात गर्न अनुमति प्राप्त गरेका छन् । बाराको सन्भी विउ भण्डार र पान हाइब्रिड सिड्स, बाँकेको जी एग्रो ट्रेड, धनवर्षा केमिकल्स एण्ड मल्टिट्रेड र ग्रीन एग्रो ट्रेड एण्ड सप्लायर्स, मोरङको महेश्वरी ट्रेड कन्सर्न, सगरमाथा एग्रो इन्टरनेसनल, नेपाल मल्टिट्रेड सेन्टर, पर्साको उपाध्याय ट्रेडर्स, रौतहटको वी विषादी सेन्टर, झापाको ट्रैङ्गल नेपाल ट्रेडर्स सप्लायर्स, धनुषाको नेपाल एग्रो इक्विमेन्टस्, सर्लाहीको मोस एग्रीकल्चर र कैलालीको जय श्री मष्टा स्टोरलगायत ७७ वटा व्यापारिक प्रतिष्ठानले पनि आयात अनुमति प्राप्त गरेका छन् ।
मन्त्रालयले आफंै वर्षे धानबाली लगाउने सिजन सुरु हुनै लाग्दा सम्झौताअनुसार रासायनिक मल नआउने स्वीकार गरिसकेको छ । पहाडी भेगमा जेठ अन्तिम सातादेखि र तराईमा असार अन्तिमदेखि साउनसम्म धान रोपाईं सुरु हुन्छ । धानबाली लगाउने समय आइपुग्न लाग्दा सम्झौताअनुसार रासायनिक मल नआउने मन्त्रालयले स्वीकार गरेको थियो । मन्त्रालयले बैशाख २८ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्झौता भइसकेको करिब १ लाख ८५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल र डीएपी आउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको स्वीकार गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सम्झौताअनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट खरिद सम्झौता भएको १ लाख ८५ हजारमध्ये कृषि सामग्री कम्पनीको ५० हजार मेट्रिक टन युरिया र ६२ हजार ६ सय ५० मेट्रिक टन डीएपी गरी १ लाख १२ हजार ६ सय ५० मेट्रिक टन रासायनिक मल आउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट स्रोत सुनिश्चित भएको बजेटबाट खरिद सम्झौता भएको कृषि सामग्री कम्पनीकै २९ हजार ९ सय मेट्रिक टन रासायनिक मलसमेत आउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनतर्फ ४२ हजार ४ सय ५० मेट्रिक टन युरिया मलसमेत सम्झौता भएर आउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । सम्झौता भएको मल असारको सुरुआतदेखि साउन महिनामा नेपाल आइपुग्नु पर्ने थियो । मागअनुसार सहजरुपमा आपूर्ति नहुँदा यस वर्ष किसानले मलको लागि चर्को अभाव व्यहोर्नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपालमा वर्षे धानवालीका लागिमात्र ३ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको मांग हुन्छ । यसमध्ये युरिया २ लाख, डीएपी १ लाख ५० हजार र पोटास २५ हजार मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ । तर, पछिल्लो समयमा कृषि सामाग्री कम्पनीसँग युरिया ६७ हजार १ सय ७ र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग १३ हजार ७ सय मेट्रिक टन गरी ८० हजार ८ सय ७ मेट्रिक टन मौज्दात छ ।
डीएपी कृषि सामग्रीसँग १९ हजार ६ सय ७९ र साल्टसँग २१ हजार ८० मेट्रिक टन गरी ४० हजार ७ सय ५९ मेट्रिक टन मौज्दात छ । पोटासतर्फ कृषि सामग्रीसँग १४ हजार ९६ र साल्टसँग ४ हजार ९ सय ७८ गरी १९ हजार ७४ मेट्रिक टन मौज्दात छ । यसरी हेर्दा हाल उपलब्ध रहेको मौज्दातअनुसार (बाहिरबाट थप आपूर्ति नहुने हो भने) वर्षे धानवालीलाई युरियातर्फ १ लाख १९ हजार १ सय ९३ मेट्रिक टन, डीएपीतर्फ ५९ हजार २ सय ४१ मेट्रिक टन र पोटासतर्फ ५ हजार ९ सय २६ मेट्रिक टन अपुग हुने देखिएको छ ।
कृषि सामाग्री कम्पनीका एक अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समयमा कतार, ओमान र इण्डोनेसियाबाट ३०÷३० हजार मेट्रिक टन गरी कुल ६० हजार मेट्रिक टन युरिया मल सिपमेन्ट हुने तय भएपनि पछिल्लो समयमा इरानले होर्मज जलडमरुमा गरेको अनिश्चितकालीन बन्दका कारण उक्त युरिया मल आपूर्तिमा अनिश्चितता भएको छ । ‘गत माघ÷फागुनमै ग्लोबल टेण्डरमार्फत् सम्झौता भएको ६० हजार मेट्रिक टन युरिया सिपमेन्ट भएर आउने टुंगो लागेको थियो । तर, पुनः होर्मजमा भएको बन्दका कारण उक्त परिमाणमा मल आउने नआउने अनिश्चित बनेको छ,’ कृषि सामग्री कम्पनीका एक अधिकारीले भने—६० हजार मेट्रिक टन डीएपी पनि आउने भए पनि त्यो अनिश्चित बनेको छ ।
जीटुजीबाट आउने करिब सुनिश्चित
रासायनिक मलको बढ्दो अभावबीच भारतले नेपाललाई ५० हजार मेट्रिक टन मल उपलब्ध गराउने भएको छ । भारतले नेपालको विशेष आग्रहलाई सम्बोधन गर्दै कृषिक्षेत्रको आवश्यकता पूरा गर्न यस परिमाणको मल दिन तयार भएको हो । सरकार—सरकार (जीटुजी) प्रक्रियाअन्तर्गत् पहिलो चरणमा ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल सहुलियत मूल्यमा नेपाल भित्रिने निश्चित भए पनि युरिया मलको अतिआवश्यक भएको असारदेखि साउन महिनाको साटो असोज महिनामा भित्रिने छन् । मल खरिदका लागि सरकारले बैशाख ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र ४० हजार मेट्रिक टन डीएपी खरिद गर्ने नीतिगत् निर्णय गरेको थियो ।
सहसचिव श्रेष्ठका अनुसार उक्त निर्णयको आधारमा नेपालका तर्फबाट कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र भारतको राष्ट्रिय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स (आरसीएफ) लिमिटेडबीच व्यावसायिक खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । खरिद प्रक्रियाको सुरुमा कृषि सामग्री कम्पनीले मलको परिमाण र दररेट माग गर्दै पठाएको पर्चेज एक्विजिसनका आधारमा आरसीएफले भारतको आन्तरिक बजारबाट बोलपत्र आह्वान गरी मूल्य तय गरेको थियो । उक्त दररेट प्राप्त भएपछि दुवै देशका अधिकारीबीच विस्तृत छलफल भएको थियो । यस विषयमा मलको परिमाण र दररेटलाई अन्तिम रुप दिन नेपाल र भारतका सहसचिवहरुको सहअध्यक्षतामा संयुक्त स्टेयरिङ कमिटी (जेएससी) को भर्चअल बैठक भएको छ । बैठकमा नेपालको तर्फबाट श्रेष्ठ र भारतको तर्फबाट त्यहा“को रासायनिक मल विभागका सहसचिवले नेतृत्व गरेका थिए ।
बैठकले नेपालको वित्तीय स्रोत र वर्तमान आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै पहिलो चरणमा ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ । भारतीय कम्पनी आरसीएफले नेपाललाई सहुलियत दरमा मल उपलब्ध गराउन विशेष व्यवस्थापन र समन्वय गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । जेएससीको निर्णयपछि कृषि सामग्री कम्पनीले आरसीएफलाई पर्चेज अर्डर र आपूर्ति सुरु गर्न आवश्यक कार्यादेश (वर्क अर्डर) पठाइसकेको छ ।
‘हामी भुक्तानीको अन्तिम चरणमा छौं । पैसा पठाउनासाथ अन्य काम अघि बढ्छ,’ सहसचिव डा. श्रेष्ठले भने । सम्झौताअनुसार पर्चेज अर्डर प्राप्त भएको १२० दिन (४ महिना) असोजभित्र मल आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, नेपालमा खेतीपातीको सिजन सुरु भइसकेकाले जेएससी बैठकमै नेपालले ढुवानीको समय छोट्याउन विशेष आग्रह गरेको छ । भारतले आफ्ना स्थानीय सप्लायरहरुसँग समन्वय गरेर सम्भव भएसम्म छिटो मल पठाउने आश्वासन दिएको छ । भारतले उपलब्ध गराउने रासायनिक मल पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकसँग खरिद गरी मध्यपूर्वी तनावका कारण प्रभावित भएको होर्मज र रेडसीमार्फत् आउने हो । यसले गर्दा मल निर्धारित समयमै आइपुग्ने विषय पनि भरपर्दो छैन ।
