हेटौँडा /विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्न लाग्दासमेत द्वन्द्वपीडितले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको विषय फेरि उठेको छ । पीडितका समस्या र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा बागमती प्रदेशकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले जोड दिनुभएको छ ।

इन्सेक बागमती प्रदेशको आयोजनामा आयोजित ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको २० वर्ष, संक्रमणकालीन न्यायको अवस्था र द्वन्द्वपीडितको अपेक्षा’ विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले हजारौँ पीडितको आवाज सरकारले सुन्नुपर्ने बताउनुभयो ।

द्वन्द्वले समाजमा रहेका विभेदलाई थप गहिरो बनाएको उल्लेख गर्दै उपसभामुख चापागाईंले शान्ति सम्झौताको लामो समय बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय पाउन नसक्नु दुःखद भएको बताउनुभयो । न्याय प्राप्तिका लागि पीडितले आफ्नो आवाज निरन्तर उठाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले पीडितको न्यायसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सुनिश्चितता पनि राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेशका प्रमुख जगश्वर चापागाईंले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा पीडितमा निराशा बढेको बताउनुभयो । उहाँले कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

लडाकुको समायोजन र व्यवस्थापन भए पनि द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने सवाल ओझेलमा परेको उहाँको भनाइ थियो । मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट यस्तो अवस्था उचित नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले राज्यले पीडितको न्यायका विषयमा गम्भीर चासो दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडितहरूले देश राजनीतिक र सामाजिक रूपमा नयाँ युगमा प्रवेश गरे पनि आफूहरूको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन आउन नसकेको गुनासो गरेका थिए ।

यसैगरी, बागमती प्रदेशका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले निराश नभई सबै पक्ष एकजुट भएर संक्रमणकालीन न्यायको समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका निवर्तमान मुख्य न्यायाधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले शान्ति सम्झौतापछिका उपलब्धि र द्वन्द्वपीडितका अपेक्षाका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।