मकवानपुरको भीमफेदी–कुलेखानी–काठमाडौं सडकखण्ड पछिल्लो समय यातायातको महत्वपूर्ण वैकल्पिक मार्गका रुपमा विकास हुदै आएको छ । हेटौंडा र काठमाडौंबीच आवागमन सहज बनाउने, ग्रामीण बस्तीलाई सडकसञ्जालसंग जोड्ने र स्थानीय आर्थिक गतिविधि बढाउने उद्धेश्यले विकास गरिएको सडकमा पछिल्लो समय भएका दुर्घटनाले भने सडकको सुरक्षा अवस्था र सरकारी तयारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
विशेषगरि भीमफेदी गाउपालिका–६, चिसापानी क्षेत्रमा भएको विद्युतीय यात्रुबाहक गाडी दुर्घटनाले सडकको अवस्था, प्राविधिक मापदण्ड, जोखिमयुक्त घुम्ती र यात्रु सुरक्षाको विषयलाई पुनः बहसमा ल्याएको छ । भीमफेदी क्षेत्र ऐतिहासिकरुपमा काठमाडौं र तराईबीचको आवागमनसंग जोडिएको क्षेत्र हो । आधुनिक सडकसञ्जाल विस्तार हुनुअघि पनि भीमफेदी, काठमाडौं आवतजावत गर्ने महत्वपूर्ण प्रवेशमार्ग थियो । २०४९ सालतिर भीमफेदी–कुलेखानी–सिस्नेरी हुदै दक्षिणकाली जोड्ने सडक निर्माण अभियान अघि बढाइएको थियो । सडक निर्माणमा स्थानीयको श्रमदान, तत्कालीन स्थानीय नेतृत्व र जिल्ला विकास समितिको भूमिका रहेको पाइन्छ ।
२०७४ साल प्रदेश सरकार गठनपछि भीमफेदी–कुलेखानी–सिस्नेरी–दक्षिणकाली सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि बढाइएको थियो । २०७६ सालमा तत्कालीन प्रदेश सरकारले करिब ६६ किलोमिटर लामो हेटौंडा–भीमफेदी–कुलेखानी–सिस्नेरी–दक्षिणकाली सडक स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यतिबेला भीमफेदी–कुलेखानी खण्डलाई साघुरो र घुम्ती धेरै भएको जोखिमयुक्त सडकका रुपमा औंल्याइएको थियो ।
सडक चार मिटर चौडाईंको एक लेनको रहेको र अधिकतम् ६ मिटरसम्म विस्तार गर्ने योजना रहेको पाइन्छ । आव २०७७/०७८ मा भीमफेदीदेखि देउरालीसम्म आठ किलोमिटर र देउरालीदेखि हेभीचौरसम्म साढे सात किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि ३४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सडक फराकिलो बनाउने, नाली तथा पर्खाल निर्माण र कालोपत्र गर्ने योजना अघि बढाइएको थियो । तर, करोडौं लगानी भइसकेपछि पनि सडकका जोखिमयुक्त घुम्ती, साघुरा भाग र भिरालो क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थापन कति प्रभावकारी भयो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छन् । भीमफेदी–कुलेखानी सडकमा पटकपटक दुर्घटना भइरहदा अब सामान्य मर्मत र स्तरोन्नतिले मात्र पुग्ने अवस्था देखिदैन । सडक विस्तारमात्र होइन, यात्रुको जीवन सुरक्षा पनि सरकारको दायित्व हो ।
स्थानीय श्रमदान र जनताको सहभागिताबाट सुरु भएको भीमफेदी–कुलेखानी सडक हाल हजारौं यात्रुको आवागमनको माध्यम बनेको छ । उक्त सडकले मकवानपुर र काठमाडौंबीच सम्बन्धलाई थप नजिक बनाएको छ । तर, सडकको विकासको वास्तविक उपलब्धि गाडी गुड्नुमात्र होइन, यात्रु सुरक्षितरुपमा गन्तव्यमा पुग्नु पनि हो । १४ जनाको ज्यान जाने गरी भएको चिसापानी दुर्घटनालाई एउटा सामान्य दुर्घटनाका रुपमा मात्रै हेरेर पुग्दैन । सडकको डिजाइन, निर्माण, स्तरोन्नति, अनुगमन र सुरक्षा व्यवस्थापनमा भएका कमजोरी छन् भने तिनको पहिचान गरी जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउनु जरुरी देखिन्छ ।धेरै नागरिकमा भीमफेदी–कुलेखानी सडक अझ संघीय सरकारकै जिम्मामा रहेको बुझाइ छ । तर, सडक व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारमा प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी रहने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । बागमती प्रदेशको पूर्वाधार विकास कार्यालयले उक्त मार्गको सञ्चालन सहजीकरणका लागि जनशक्ति र उपकरण परिचालन गर्दै आएको छ । त्यसैले जोखिमपूर्ण सडक सुधारका विषयमा केवल संघीय सरकारलाई औंला उठाएर प्रदेश सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट अलग रहन मिल्दैन ।






















