मकवानपुर । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिप्रति नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल असन्तुष्ट देखिएको छ। नीतिमा अटोमोबाइल क्षेत्रको माग र सुझावलाई बेवास्ता गरिएको नाडाको गुनासो छ।
नाडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको अपेक्षाभन्दा निकै टाढा रहेको मौद्रिक नीतिले कुनै पनि सवारीसम्बन्धी सुधार नसमेटेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। विशेष गरी सवारी आयात प्रक्रियामा सहजीकरणको अभाव, पुरानै नीति कायमै रहनु, र लक्जरी तथा हेभी सेग्मेन्टका सवारी साधनमा पनि नयाँ सोच नआउनु नीतिको कमजोरी भएको उसले जनाएको छ।
यद्यपि, नीतिले विद्युतिय सवारीसाधनको प्रयोग, ग्रिन फाइनान्स तथा दिगो यातायात पूर्वाधार प्रवर्द्धनतर्फ संकेत गरे पनि व्यावहारिक रुपमा प्रत्यक्ष कर्जा प्रवाह प्राथमिकतामा नराखिएको भन्दै नाडा सन्तुष्ट देखिएन।
साथै, हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने प्रक्रियामा आवश्यक सुधार गरिने भनिएकोमा भने नाडाले स्वागत गरेको छ। तर, सवारी ऋण नीतिमा खासगरी इन्धनबाट चल्ने र लग्जरी सवारीका लागि कडाइ कायमै रहनु, एलटीभी प्रावधानमा कुनै लचकता नआउनु, र व्यक्तिगत सवारी कर्जामा पनि पुरानै सीमितता रहनु उसको आपत्तिको मुख्य बुँदा बनेको छ।
बाढी र सीमा समस्याको असर स्वीकृत गरिए पनि सवारी आयात सहज बनाउन कुनै विशेष रणनीति नीतिमा नदेखिएको नाडाको भनाइ छ। अझै पनि अटोमोबाइल क्षेत्रलाई नीतिगत प्राथमिकतामा नराखिएको भन्दै नाडाले तत्काल सहजीकरणका उपाय अवलम्बन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
नाडाले अटोमोबाइल क्षेत्र विद्युतिय इकोसिस्टमको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र औद्योगीकरणमा योगदान पुर्याउने मुख्य क्षेत्र भएकोले, स्पष्ट नीति र सहयोग आवश्यक रहेको जनाएको छ।










खबरदारी 


