हेटौंडा/हेटौंडामा रहेको पशु वधस्थल तथा वधशालालाई पुनः सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना रहेको दाबी गरिएको छ । पशुसेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले पशु वधशाला स्थापना नभएका क्षेत्रमा मासु सुपरीवेक्षकले तोकेको समय र स्थानमा मात्र पशुवध गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको पशु वधशाला र मासु जा“च ऐन, २०५५ कार्यान्वयनको अवस्था र अबको कार्ययोजनासम्बन्धि छलफलमा उनले पशुवध तथा मासु बिक्रीसम्बन्धि कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी दि“दै यस्तो बताएका हुन् । उनले जथाभावी पशुवध गर्ने र अस्वस्थ्यकर मासु बिक्री गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न वधस्थल व्यवस्थापन, मासु परीक्षण र निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।
हरेक स्थानीय तहमा वधशाला स्थापना गर्न आवश्यक नभएको उनले उल्लेख गरे । मासुको माग र भौगोलिक अवस्थाका आधारमा उपयुक्त स्थानमा वधशाला निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले काठमाडौं उपत्यकाको मासुको मागअनुसार आवश्यक वधशाला निर्माणका लागि छलफल भइरहेको बताए । वध गरिएको पशुको मासु बिक्री गर्नुअघि मासु निरीक्षकबाट परीक्षण गराउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले रोग लागेको वा उपभोगका लागि अनुपयुक्त मासु बिक्रीमा रोक लगाउनुपर्ने उल्लेख गरे । उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर स्वस्थ्यकर मासुमात्र बिक्रीवितरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । रोग लागेर वा अन्य कारण मरेका पशुको मासु बिक्री गर्न नपाइने उनले बताए । पशु मरेपछि मासुका रुपमा प्रयोग गर्ने ग्रामीण अभ्यासले संक्रामक रोगको जोखिम बढाउन सक्ने भएकाले त्यसबाट बच्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे । पशुको स्वास्थ्य अवस्था र मासुको उपभोग योग्यता परीक्षणका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार गाई, गोरु र सा“ढेको मासु बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ । छालासहित मासु बिक्रीमा पनि प्रतिबन्ध रहेको उनले बताए । तर, कुखुरा तथा सु“गुर, बंगुर र ब“देलको मासु परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने भाग तथा टाउको र खुट्टाजस्ता केही अंग छालासहित बिक्री गर्न सकिने उनले जानकारी दिए । मासुमा मिसावट तथा गलत पहिचानबाट हुने उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले हाल सञ्चालनमा रहेका वधशाला तथा वधस्थलको स्तरोन्नति गर्दै आवश्यकताअनुसार नया“ संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा बंगुर वधशाला निर्माणको काम अघि बढिरहेको छ ।
खसीबोका तथा बाख्राको वधका लागि उपयुक्त स्थान व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । यसका लागि भक्तपुरको जडीबुटी–मनहरा क्षेत्र, शंखमूल, कीर्तिपुर र धार्केमा उपलब्ध हुनसक्ने जग्गाबारे सम्बन्धित निकायस“ग समन्वय गर्ने अवधारणा रहेको उनले जानकारी दिए । काभ्रे र बनेपामा पनि स्थानीय तहको स्वामित्वमा वधस्थल रहेको उल्लेख गर्दै उनले देशका विभिन्न स्थानमा रहेका वधशाला तथा वधस्थललाई सञ्चालनयोग्य बनाउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार बुटवलको रामनगरमा खसीबोकाका लागि दैनिक करिब एक हजार पशुवध गर्न सक्ने क्षमताको वधशाला छ । इटहरीमा करिब ५ सय रा“गा तथा भैंसी वध गर्नसक्ने वधशाला रहेको उनले जानकारी दिए । धादिङमा पनि खसीबोकाका लागि वधशाला रहेको र सिन्धुलीमा करिब दुई हजार पशुवध गर्नसक्ने क्षमताको वधशाला निर्माण चरणमा रहेको उनले बताए ।
