काठमाडौं/साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार राजभण्डारीले साल्ट ट्रेडिङस“ग ३९ हजार मेट्रिकटन मात्र मल मौज्दात रहेको बताएका छन् । बुधबार बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उनले चालु आर्थिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देखिएको संकट, बजेट अभाव र बन्दरगाह क्षमताको समस्याका कारण पर्याप्त मल आयात गर्न नसकिएको बताएका हुन् ।
उनले कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षमा करिब १ लाख २६ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल बिक्री गरेको जानकारी दिए । हाल साल्ट ट्रेडिङस“ग करिब ३९ हजार मेट्रिकटन मल मौज्दात रहेको र आगामी दिनमा पनि आपूर्ति निरन्तर राख्ने तयारी भइरहेको बताए । उनले कृषि मन्त्रालयले हरेक वर्ष पुस महिनामा आगामी वर्षको मल खरिद कार्यक्रम र टेण्डर प्रक्रिया शुरु गर्ने गरे पनि बजेट आधारमा विनियोजन हु“दा समस्या भएको बताए ।
उनका अनुसार सरकारले २० अर्ब वा २८ अर्ब भनेर रकम तोक्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार आउने मलको परिमाण घटबढ हुनसक्छ । सरकारले ५ लाखदेखि ६ लाख टन मल आपूर्तिको लक्ष्यसहित बजेट व्यवस्था गरे मल व्यवस्थापन सहज हुने उनको भनाइ छ । उनले आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि कृषि मन्त्रालयले करिब २० अर्ब बराबरको कार्यक्रमअन्तर्गत् ९५ हजार मेट्रिकटन मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी दिए ।
यसअन्तर्गत् ३० हजार टन डीएपीको टेन्डर गरि खरिद सम्झौता भइसकेको छ भने ३० हजार टन युरियाको टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए । उनले थप ३० हजार टन मलका लागि प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएको र केही दिनमा मूल्य प्रस्ताव खोलिने बताए । एमओपी (पोटास) तर्फ ५ हजार टनको टेण्डर प्रक्रिया पूरा भइसकेको उनको भनाइ छ । त्यसमध्ये २ हजार ५ सय टन नेपाल आइसकेको र बा“की २ हजार ५ सय टन ढुवानी प्रक्रियामा रहेको जानकारी उनले दिए ।
उनका अनुसार आगामी असार मसान्तसम्म ३० हजार टन युरिया नेपाल आइपुग्ने मौखिक आश्वासन आपूर्तिकर्ताबाट प्राप्त भएको छ । उक्त मल समयमै आइपुगे हाल मौज्दातमा रहेको ३९ हजार टनस“गै करिब ७० हजार मेट्रिकटन मल बजारमा पठाउन सकिने अवस्था बन्ने उनले बताए । उनले मल आयातमा सबभन्दा ठूलो चुनौती कोलकाता बन्दरगाहको सीमित क्षमता भएको बताए । नेपालले ६ लाखदेखि ८ लाख टन मल ल्याउने योजना बनाए पनि कोलकाता पोर्टले त्यति परिमाण धान्न नसक्ने उनको भनाइ छ । उनले वैकल्पिक बन्दरगाह प्रयोगका लागि नेपाल र भारत सरकारबीच ठोस सहमति हुन नसकेको बताए । विशाखापट्टनम (भाइजाग) बन्दरगाह प्रयोग गर्नसमेत भारतीय कम्पनीमार्फत्मात्र सम्भव हुने र त्यसका लागि पुनः निर्यात अनुमति आवश्यक पर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । उनका अनुसार विगत केही वर्षको तथ्यांक हेर्दा मल आपूर्ति क्रमशः सुधारोन्मुख अवस्थामा छ । किसानले मागेजति मल पाउने अवस्था पूर्णरुपमा नबने पनि मल नपाएको अवस्था नरहेको उनको दाबी छ ।
