हेटौंडा/मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा नापजा“च र प्रमाणीकरण सुरु भएको छ । नेपाल सरकारले असोज २७ गते जारी गरेको भूमि तथा वनसम्बन्धि अध्यादेश र संघीय मन्त्रालयको परिपत्रका आधारमा पालिकाले बिहीबारदेखि अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा नापजा“चका साथै निस्सा वितरण सुरु गरेको हो ।
पालिका अध्यक्ष रञ्जन कालाखेती, उपाध्यक्ष सीता पुलामीसहित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको उपस्थितिमा बिहीबार मनहरी–६ स्थित नया“बस्तीका चन्द्रलाल थिङको जग्गा नापजा“च गरी निस्सा वितरणको काम सुरु गरिएको छ । मकवानपुरको सरिखेतमा गएको बाढीपहिरोबाट विस्थापित भइ सुकुम्बासी हुन पुगेका थिङले २०५९ सालदेखि नया“बस्तीमा बसोबास तथा खेतीपाती गर्दै आएका थिए ।
लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा नापी नभएको र जग्गाधनी निस्सासमेत नपाएर निराश बनेका थिङलाई बिहीबार पालिका अध्यक्ष कालाखेतीसहितले जग्गा नापजा“च गरी निस्सा हस्तान्तरण गरेपछि उनले भावुक हु“दै खुशी व्यक्त गरे । उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई धन्यवाद दि“दै चा“डै लालपुर्जासमेत प्राप्त हुने आशा व्यक्त गरे । पालिका अध्यक्ष कालाखेतीले मनहरी गाउ“पालिका–६ मा सबभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासी रहेकाले यही वडाबाट जग्गा नापजा“च र प्रमाणीकरण सुरु गरिएको बताए । जिल्ला नापी कार्यालय र पालिकाका अमिनसहित टोलीले करिब दुई महिनाभित्र पालिकाका सबै वडाका अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा नापजा“च र प्रमाणीकरण सक्ने अध्यक्ष कालाखेतीले बताए ।
‘हामीले ६ र १ नम्बर वडाबाट एकसाथ जग्गा नापजा“च सुरु गरेका छौं । चा“डो काम सक्न ज्यालादारीमा अमिन राखेर काम अघि बढाउ“दै छौं,’ उनले भने । व्यवस्थित र विवादरहित ढंगबाट जग्गा नापजा“च गर्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए । पालिका उपाध्यक्ष पुलामीले लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेका अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीनको जग्गा नापजा“च तथा प्रमाणीकरण सुरु हुनु सुखद् भएको बताउ“दै कुनै पनि विवादबिना काम सम्पन्न गर्न सहयोग गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरिन् । मनहरी–६ मा मात्र करिब दुई हजारभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान गरिएको वडा अध्यक्ष युवराज थपलियाले जानकारी दिए ।
मनहरी गाउ“पालिकाले आव २०७७/०७८ मा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक संकलन गरेको थियो । हाल मनहरीमा भूमिहीन दलित एक सय एक परिवार, भूमिहीन सुकुम्बासी ७ सय २७ परिवार र अव्यवस्थित बसोबासी सात हजार ७ सय २४ परिवार छन् । पछि छुट दर्ता भएका दुई सय परिवारसहित कुल आठ हजार ४ सय ५२ परिवार भूमिहीन रहेको पालिका योजना शाखा प्रमुख राजेन्द्र चौलागाईंले जानकारी दिए ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरिए पनि उनीहरुको जग्गा नापजा“च र निस्सा वितरणलगायतका लागि यसअघि भूमि ऐन र वन ऐन बाधक बनेका थिए । यसअघिको वन ऐनले राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा नापजा“च तथा अन्य प्रक्रिया अघि बढाउन रोक लगाएको थियो । तर, नेपाल सरकारले असोज २७ गते अध्यादेशमार्फत् ऐन जारी गर्दै उक्त बाधा फुकाएस“गै अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा नापजा“च र निस्सा वितरण अघि बढेको हो । चौलागाईंका अनुसार पालिकामा रहेका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान तथा प्रमाणीकरणका लागि भूमि समस्या जिल्ला समितिमा पठाइएको छ । पालिकाले हाल अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा नापजा“च र निस्सा वितरण गरी उनीहरुको तथ्यांक जिल्ला समितिमा पठाउनेछ । थप प्रमाणीकरणपछि जिल्लास्थित भूमि समस्या समितिले लालपुर्जा वितरण गर्ने चौलागार्इंले बताए ।
