काठमाडौं । सुशासन, पारदर्शिता र परिणाममुखी शासनको ठूलो आशा बोकेर आएको वर्तमान सरकारसँग जनताको अपेक्षा सानो थिएन । विशेषतः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहप्रति युवादेखि कर्मचारीतन्त्रसम्मको भरोसा असाधारण थियो र छ । तर, पछिल्ला दिनमा सरकारको प्राथमिकता र ऊर्जा कुन दिशामा खर्च भइरहेको छ भन्ने प्रश्न गम्भीररुपमा उठ्न थालेपछि प्रधानमन्त्रीमाथिको आशामा कतै ग्रहण त लाग्दैन भन्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।
एक सचिवले गरेको एसएमएसलाई लिएर प्रधानमन्त्री स्वयम् मध्यरातमा व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा प्रस्तुत हुनु, त्यसलाई सामाजिकसञ्जालमा विषय बनाइनु, यसमा आफ्नै मन्त्री, सल्लाहकार तथा सांसदको टिम परिचालन गर्न र त्यसअघि प्रहरी संयन्त्रसम्म प्रयोग भएको घटनालाई धेरै पूर्वप्रशासक, कर्मचारी र नीति विश्लेषकहरुले अनावश्यक अतिरञ्जनाका रुपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् ।
प्रश्न यहाँ छ कि सचिव कृष्णहरि पुष्करले गरेको व्यवहार सही थियो कि गलत भन्नेमात्र होइन । यदि कुनै सचिवले पदको मर्यादाविपरीत व्यक्तिगत् आग्रह राखेका थिए भने त्यसको स्पष्ट प्रशासनिक उपचार थियो—मुख्य सचिवमार्फत् स्पष्टीकरण, छानबिन र आवश्यक कारबाही । तर, राज्यको सम्पूर्ण शक्ति एउटा सचिवमाथि खन्याइँदा त्यसले कर्मचारीतन्त्रमा भय, अविश्वास र अपमानको मनोविज्ञान सिर्जना गरेको टिप्पणी प्रशासनिकवृत्तमा व्यापक छ ।
एक पूर्वमुख्यसचिवको शब्दमा ‘प्रधानमन्त्रीले सचिवमाथि असन्तुष्टि राख्न पाउनुहुन्छ । तर, त्यसको वैधानिक र प्रशासनिक बाटो हुन्छ । प्रहरी प्रयोग गरेर सचिवलाई केरकारको तहमा पु¥याउनु भनेको सिंगो कर्मचारी संयन्त्रमाथिको विश्वास कमजोर पार्न हो ।’ उनका अनुसार सचिवको व्यवहार गलत भए पनि त्यसपछि सरकारले लिएको कदम ‘त्यसभन्दा धेरै ठूलो गल्ती’ का रुपमा कर्मचारीतन्त्रले बुझेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यु, देश सचिवको एसएमएसले होइन—मन्त्रीहरुको निष्क्रियताले बिग्रिरहेको छ । यतिबेला देशमा समस्या एउटा सचिवको म्यासेज होइन । समस्या त जनताको चुल्होमा आगो बल्न कठिन हुनु हो । समस्या त अस्पताल पुग्दा बिरामीले बेड नपाउनु हो । समस्या त सिटामोल र जीवनजल नपाएर विकट गाउँमा मानिस छट्पटिनु हो । समस्या त बेरोजगारीले लाखौं युवालाई विदेशिन बाध्य पार्न हो । समस्या त शिक्षाक्षेत्र ‘सेवा’ होइन, खुला व्यापारमा रुपान्तरण हुनु हो ।
हाल ११ कक्षाको भर्ना चलिरहेको छ । निजी विद्यालय र कलेजहरुले अभिभावकमाथि शुल्कको आतंक मच्चाइरहेका छन् । कतै एड्मिसन प्याकेज, कतै अनिवार्य ड्रेस, कतै बुकसेट, कतै प्रोजेक्ट फिको नाममा खुला लुट भइरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालय कहाँ छ ? अनुगमन कहाँ छ ? मन्त्रीहरु किन मौन छन् ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा अवस्था झन् भयावह छ । सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि लाइनमा बसेका नागरिकले घण्टौं कुर्नपर्छ । निजी अस्पतालमा सामान्य परीक्षणमै हजारौं रुपियाँ असुल भइरहेको छ । औषधिको मूल्य नियन्त्रण छैन । बिरामीको पीडाभन्दा अस्पतालको बिल ठूलो भएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यु, जनताले तपाईंको फेसबुक स्टाटसमा कुनै सचिवमाथि गरिएको व्यङ्ग्य होइन, कुन अस्पतालमा सुधार भयो ? कुन विद्यालयमा शुल्क नियन्त्रण गरियो ? कुन मन्त्रालयले भ्रष्टाचार रोकेको छ ? कुन युवाले रोजगारी पाए ? कुन गाउँमा औषधि पुगे ? यी उत्तर खोजिरहेका छन् ।
मन्त्रीहरु किन गुमनाम ?
सरकारको सबभन्दा ठूलो विडम्बना यही देखिन्छ—प्रधानमन्त्री ‘अत्यधिक सक्रिय’ देखिन्छन् । तर, अधिकांश मन्त्रीहरु गुमनामजस्तै छन् । कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार हरेक मन्त्रालयसँग कम्तिमा २५—३० वटा स्पष्ट जिम्मेवारी छन् । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले चैत्र १३ गते सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका १ सय कार्यसूची पनि मन्त्रालयहरुलाई समयसीमासहित जिम्मेवारी बाँडिएको महत्वाकांक्षी दस्तावेज थियो । तर, प्रश्न उठिरहेको छ—कति मन्त्रालयले ती काम पूरा गरे ? कति मन्त्रीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन भयो ? कुन मन्त्रालय असफल भयो ? कसलाई जवाफदेही बनाइयो ? यी विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले कठोर अनुगमन गर्नपर्ने बेला सरकारको ऊर्जा एउटा सचिवमाथि केन्द्रित भएको देखिँदा धेरै कर्मचारी र विश्लेषक अचम्मित छन् ।
सचिवलाई होइन, मन्त्रीलाई कठघरामा उभ्याउनुस्
प्रधानमन्त्रीज्यु, यदि सुशासन साँच्चै स्थापित गर्ने हो भने सचिवलाई सार्वजनिकरुपमा व्यङ्ग्य गरेर होइन, आफ्नै मन्त्रीलाई नतिजामुखी बनाउनुपर्छ । जनता हेर्न चाहिरहेका छन्, काम नगर्ने मन्त्री हटाइयो कि हटाइएन ? अक्षम मन्त्रालयलाई सच्याइयो कि सच्याइएन ? माफियासँग जोडिएका संयन्त्र तोडिए कि तोडिएनन् ? एउटा सामान्य सचिवलाई तारो बनाएर राज्यसंयन्त्रमा त्रास फैलाउनु सुशासन होइन । सुशासन त त्यतिबेला देखिन्छ, जब प्रधानमन्त्रीले आफ्नै टिममाथि कठोर मापदण्ड लागु गर्छन् ।
कर्मचारीको मनोबल तोडेर सुधार असम्भव
राज्यसञ्चालनको स्थायी संयन्त्र भनेको कर्मचारीतन्त्र हो । सरकार आउँछन्, जान्छन् । तर, प्रशासनिक संयन्त्रले नै राज्यलाई निरन्तरता दिन्छ । त्यसैले कर्मचारीको गल्तीमा कारबाही आवश्यक भए पनि त्यसलाई विधि, प्रक्रिया र मर्यादाभित्र गर्नपर्छ । हाल धेरै कर्मचारीभित्र एउटा भय बढेको छ—कुनै सामान्य विषय पनि राजनीतिक प्रदर्शनको साधन बन्न सक्छ ।
यस्तो मनोविज्ञानले प्रशासनिक निर्णय क्षमतामै असर पार्न सक्छ । प्रधानमन्त्रीज्यु, देश बनाउने अभियानमा लाग्नुस्, सानोतिना विवादमा अल्झिएर कर्मचारीको मनोबल गिराउने होइन, मन्त्रीहरुको कार्यक्षमता बढाउने अभियान चलाउनुस् । जनताले तपाईंलाई एउटा सचिवसँगको द्वन्द्वका लागि होइन, देशको दिशा बदल्ने नेतृत्वका रुपमा रोजेका हुन् । इतिहासमा नाम त्यही प्रधानमन्त्रीको लेखिन्छ, जसले मन्त्रीलाई काम गरायो, जनताको पीडा कम ग¥यो र राज्यसंयन्त्रलाई परिणाममुखी बनायो, न कि सामाजिकसञ्जालमा सचिवमाथि व्यङ्ग्य गरेर चर्चामा आएको नेतृत्वको ।
