हेटौंडा/बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशअन्तर्गत् सबै सरकारी कार्यालयका भवनको बीमा गर्ने तयारी थालेको छ । गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी संरचनामा ठूलो क्षति पुगेपछि भविष्यमा यस्ता जोखिमबाट हुने आर्थिक भार कम गर्न सरकारले सबै सरकारी भवनको बीमा गर्न बजेटसमेत विनियोजन गरेको हो ।
प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयका भवनको बीमा गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । सरकारी भवनको बीमा गर्ने निर्णय गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको ठूलो भौतिक क्षतिपछि गरिएको हो । २०८२ भदौ २४ गते हेटौंडासहित मकवानपुर, चितवन, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा प्रदेश सरकारका कार्यालय तथा संरचनामा तोडफोड र आगजनी भएको थियो ।
आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारका २६ वटा कार्यालयका ६० वटा भवनमा क्षति पुगेको थियो । प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार भौतिक पूर्वाधारतर्फ मात्र ५७ करोड ४० लाख बराबर क्षति भएको थियो । सवारीसाधन र जिन्सी सामग्रीसमेत जोड्दा कुल क्षति करिब १ अर्ब १० करोड पुगेको थियो । क्षतिको मूल्यांकनलगत्तै बागमती प्रदेश सरकारले अन्य प्रदेश र संघीय सरकारभन्दा अगाडि नै मर्मत तथा पुनर्निर्माणको काम सुरु गरेको मन्त्रालयका सचिव मरहट्टाले बताए । मर्मत सम्भव नभएका दुवै संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरको भवन पुरानै स्थानमा पुनर्निर्माण गर्ने तयारी छ भने प्रदेशसभा भवन हेटौंडा–१६ र १९ मा निर्माण हुने बागमती सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणस्थलमा बनाउने योजना छ । दुवै संरचनाका लागि ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको सचिव मरहट्टाले जानकारी दिए । ध्वस्त संरचना हटाएर नया“ निर्माण गर्नमात्र करिब १ अर्ब ३० करोड खर्च हुने अनुमानसहित प्रतिवेदन प्रदेश सरकारसमक्ष पेस भएको बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख तथा प्रमुख डिभिजनल इञ्जिनियर भुपेन्द्रकुमार यादबले बताए । क्षति भएको एक वर्षपछि अधिकांश सरकारी भवनको मर्मत सम्पन्न भइ सेवाप्रवाह नियमित भएको छ । क्षति पुगेका ६० भवनमध्ये सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर र प्रदेशसभा भवन पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएकाले मर्मत गर्न सम्भव नभएको बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भरतबहादुर केसीले बताए । उनका अनुसार ती दुई संरचनाबाहेक सरकारी कार्यालयका अन्य भवन मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ । बागमती सरकारको एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माणको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । त्यसका लागि ३१.२ हेक्टर वनक्षेत्रका ५ हजार २ सय २६ रुख कटान गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेशसभा भवन पुनर्निर्माण नभएसम्म प्रदेशसभा बैठक हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको सभाहलबाट सञ्चालन हु“दै आएको छ । आन्दोलनबाट सरकारी स्वामित्वका भवनमात्र क्षतिग्रस्त भएका थिएनन् । प्रदेश सरकारका केही कार्यालय भाडाका निजी घरबाट सञ्चालन हु“दै आएकामा ती भवनसमेत क्षति भएका थिए । निजी घरको मर्मत सरकारले गर्न नमिल्ने भएकाले ती कार्यालय पुनःभाडामा लिएर सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
