सुर्खेत । विगत सात वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिँदै आएको बैंक खाता छोरीकोः सुरक्षा जीवनभरको कार्यक्रम कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाएको छ । प्रदेश सरकारले जेठ २० गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कार्यक्रम समावेश गरिएन । कर्णाली सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ देखि उक्त योजना सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
कार्यविधिअनुसार २०७६ साउनपछि जन्मिएका प्रत्येक छोरीको बैंक खाता खोलिने र त्यसमा सरकारले रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था छ । खाता खोल्दा एक हजार र त्यसपछि खातावाला २० वर्ष नपुग्दासम्म मासिक पाँच सय जम्मा गर्नपर्ने प्रावधान छ । यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० देखि कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै ऐन बनाउने तयारी गरिएको भन्दै यसको कार्यान्वयन रोकिएको थियो । कार्यान्वयन नभए पनि अघिल्ला नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा भने यसलाई निरन्तरता दिइँदै आएको थियो ।
पछिल्ला तीन आर्थिक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा र दुई वर्ष बजेटमा समेत कार्यक्रम समावेश गरिएको थियो । यसपटक नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाइएकाले बजेटमा पनि नपर्ने संकेत देखिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजनबारे हालसम्म कुनै ठोस निर्णय नभएको बताए । ‘पहिलेका छलफलमा मुख्यमन्त्रीले समाधानसहित प्रस्ताव ल्याउन भन्नुभएको थियो । त्यसैले बजेटमा आउँदैन भन्न सकिँदैन,’ उनले भने—तर, हालसम्म ठोस छलफल अगाडि नबढेकाले यसबारे निश्चित भन्न सकिने अवस्था छैन ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार २०७८÷०७९ सम्म कार्यक्रमका लागि ४० करोड ६२ लाख एक हजार ८ सय २५ रुपियाँ स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । तर, त्यसयता प्रदेश सरकारले रकम जम्मा गरेको छैन । मन्त्रालयअन्तर्गत् महिला तथा बालबालिका शाखाकी महिला विकास अधिकृत रितु शाहीका अनुसार २०८१÷०८२ सम्म खुलेका खाताका लागिमात्र प्रदेश सरकारले एक अर्ब १४ करोड ६ लाख भुक्तानी गर्न बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षसम्म जन्मिएका छोरीहरुको संख्या जोड्दा दायित्व अझ बढ्नेछ । कार्यक्रम अन्यौलमा परेपछि पछिल्लो समय स्थानीय तहबाट विवरणसमेत मागिएको छैन ।
दायित्व घटाउन सुझाव
कार्यक्रम सरु गर्दा सरकारले छोरीमाथिको विभेद अन्त्य, बालविवाह न्यूनीकरण र माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्धेश्य राखेको थियो । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार कर्णालीमा वार्षिक १२ हजार छोरी जन्मिने र सोही संख्यामा नयाँ खाता खुल्ने अपेक्षा गरिएको थियो । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक ललितजंग शाहीका अनुसार यही दरमा खाता थपिँदै गए वर्तमान मोडलले प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीनरुपमा ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्छ ।
उनका अनुसार छोरीहरुको हितका लागि ल्याइएको कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि आर्थिकरुपमा दीगो हुने गरी पुनः संरचना आवश्यक छ । वार्षिक १२ हजार खाता खुलेमा पहिलो वर्ष सरकारले ७ करोड ८० लाख र त्यसपछि प्रत्येक वर्ष कम्तिमा ७ करोड २० लाख थप जम्मा गर्नपर्ने हुन्छ । कार्यक्रम सुरु भएको सात वर्षपछि लाभग्राहीको संख्या ८४ हजार पुग्ने र एक वर्षमै करिब ५१ करोड जम्मा गर्नपर्ने अवस्था आउनेछ । १७ औं वर्षमा वार्षिक दायित्व एक अर्ब एक करोड ४० लाख पुग्ने अनुमान छ भने २० औं वर्षमा उक्त रकम एक अर्ब ४४ करोड ६० लाख नाघ्नेछ ।
२० वर्ष अवधिमा सरकारले जम्मा गर्ने कुल रकम १५ अर्ब २४ करोड पुग्ने आँकलन गरिएको छ, जुन हालको प्रदेश बजेटको झण्डै आधा बराबर हो । हालको व्यवस्थाअनुसार खातावालाले २० वर्षपछि मात्र रकम झिक्न पाउँछन् । यसले दुई दशकसम्म ठूलो रकम निष्क्रिय रहने अवस्था सिर्जना गर्ने शाहीको भनाइ छ । उनका अनुसार उक्त रकमलाई सुरक्षित लगानीमा परिचालन गरी प्राप्त प्रतिफलसमेत खातामा जोड्न सके सरकारको दायित्व कम गर्न सकिन्छ ।
महिला तथा बालबालिका अधिकारकर्मी पार्वती शाही कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँछिन् । उनका अनुसार कर्णालीमा बालविवाह र लैंगिक विभेद अझै गम्भीर समस्या भएकाले समाधानका लागि ल्याइएको कार्यक्रम व्यवस्थित बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी पनि कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर लैजानुपर्ने पक्षमा छ । नेकपाका सचेतक कृष्ण जीसी सरकारलाई नियमित आर्थिक दायित्व कम हुने र लाभग्राहीहरुलाई लाभमा कमी नहुने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । बालिका अधिकार अभियन्ता शर्मिला बीसी पनि कार्यक्रमको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताउँछिन् । उनका अनुसार यति ठूलो रकम प्रत्यक्ष बचत खातामा जम्मा गर्नको सट्टा पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पाँच वर्षमुनिका बालिकाको विकास तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रममा खर्च गर्न बढी प्रभावकारी हुनसक्छ ।
सरकार फेरियो, मोडालिटी फेरिएन
बजेट निर्माणमा संलग्न एक कर्मचारीका अनुसार उक्त कार्यक्रम प्रदेश सरकारका लागि न बोक्न सकिने, न बिसाउन मिल्ने अवस्थाको विषय बनेको छ । प्रदेशसभामा रहेका अधिकांश दल कार्यक्रमको मोडालिटी परिवर्तन गर्न सहमत भए पनि नयाँ ढाँचा निर्माणमा ठोस पहल हुन सकेको छैन । तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले २०७६ पुस १ गते कालिकोटकी एक बालिकाको खाता खोलेर कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । सुरुवातकै बेला प्रतिपक्ष र सत्तापक्षकै केही सांसद्ले प्रदेशले धान्न नसक्ने लोकप्रिय कार्यक्रम भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । पछि २०७८ मा मुख्यमन्त्री बनेका जीवनबहादुर शाहीले कार्यक्रम कार्यान्वयन रोके । उनले दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व र रकम परिचालनको स्पष्ट योजना नभएको भन्दै परिमार्जनपछि मात्र कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए । तर, उनको कार्यकालमा नयाँ ढाँचा तयार हुन सकेन ।
त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा निरन्तरता दिए पनि कार्यान्वयन अघि बढाएन । हाल मुख्यमन्त्री यमलाल कँडले नेतृत्वको सरकार सत्तामा छ । सरकारले कार्यक्रमलाई ऐनमार्फत् परिमार्जित गरी सञ्चालन गर्ने बताउँदै आए पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाएको छ । यससँगै कर्णालीको बहुचर्चित कार्यक्रमको भविष्य थप अन्यौलपूर्ण बनेको छ ।
