हेटौंडा/बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले करको दर बढाएरमात्र राजस्व वृद्धि नहुने भन्दै उत्पादन, लगानी, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तार गरेर करको आधार फराकिलो बनाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले राज्यको वित्तीय क्षमता बलियो नभए विकासका प्राथमिकता निर्धारण गर्ने स्वतन्त्रता पनि कमजोर हुनसक्ने धारणा राखे । ‘करको दर बढाएरमात्र राजस्व बढाउने होइन, अर्थतन्त्रको आकार बढाएर राजस्वको आधार फराकिलो बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा मंगलबार आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौंडाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री थापामगरले कर प्रणालीलाई न्यायपूर्ण, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने–हाम्रो लक्ष्य करको भार बढाउने होइन, उत्पादन र आर्थिक गतिविधि बढाएर कर तिर्न सक्ने नागरिक तथा व्यवसायको संख्या बढाउने हुनुपर्दछ ।

मुख्यमन्त्री थापामगरले बदलि“दो डिजिटल अर्थतन्त्रअनुसार कर प्रशासनलाई पनि आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने बताए । कर तिर्न नागरिकले अनावश्यक झण्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै करदातालाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘कर कार्यालय नागरिकका लागि डर र झण्झटको केन्द्र होइन, सेवा र सहजीकरणको केन्द्र बन्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले राजस्व चुहावट, करछली र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै कर प्रशासनलाई सरल, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

मुख्यमन्त्री थापामगरले कर प्रणाली न्यायपूर्ण भएमात्र आर्थिक असमानता घटाउन, सामाजिक न्याय कायम गर्न र आर्थिक समावेशीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिने धारणा राखे । ‘जसको आर्थिक क्षमता बढी छ, उसले आफ्नो क्षमताअनुसार बढी योगदान गर्नुपर्छ । न्यून आय भएका नागरिकमाथि अनावश्यक करको भार पार्नु हु“दैन,’ उनले भने–इमानदारिपूर्वक कर तिर्ने नागरिकलाई निरुत्साहित गर्ने र करछली गर्नेले लाभ पाउने अवस्था अब अन्त्य हुनुपर्छ । उनले करको उद्धेश्य राज्यको ढुकुटी भर्नुमात्र नभइ न्यायपूर्ण र समावेशी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु पनि भएको स्पष्ट पारे ।

मुख्यमन्त्री थापामगरले नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग र सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताए । नागरिकले सरकारलाई कर तिरेपछि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, सिचाईं, सुरक्षा र सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा राख्ने उनको भनाइ थियो । ‘सरकारको सफलता कति बजेट खर्च भयो भन्ने आधारमा मात्र मापन हुनुहु“दैन । सार्वजनिक खर्चबाट नागरिकको जीवनमा कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

सडक निर्माण भयो कि भएन भन्नेमात्र नभइ त्यसले नागरिकको जीवन सहज बनायो कि बनाएन, अस्पताल बने कि बनेनन् भन्नेमात्र नभइ नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाए कि पाएनन् भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुने उनले उल्लेख गरे । ‘करदाताको एक रुपिया“ पनि राज्यको जिम्मेवारी हो भन्ने भावना हामीले शासन प्रणालीका हरेक तहमा स्थापित गर्नुपर्छ,’ उनले भने–कर उठाउने सरकारभन्दा करको सदुपयोग गरेर नागरिकको जीवन बदल्ने सरकार बन्नु हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ ।

मुख्यमन्त्री थापामगरले आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई आर्थिक आत्मनिर्भरतास“ग जोड्दै वाह्य ऋण र अनुदानमा अधिक निर्भरता दीर्घकालीनरुपमा आर्थिक जोखिमको विषय बन्नसक्ने बताए । उनका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तह आर्थिकरुपमा सक्षम भएमात्र संघीयताको वास्तविक लाभ नागरिकसम्म पुग्न सक्छ । त्यसका लागि वित्तीय अधिकार, स्रोत परिचालनको क्षमता र खर्च गर्ने संस्थागत् दक्षता आवश्यक रहेको उनले बताए । बागमती प्रदेशमा उद्योग, व्यापार, पर्यटन, कृषि, सेवाक्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण तथा सूचना प्रविधिमा ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री थापामगरले त्यसलाई उत्पादन र रोजगारीस“ग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए । मुख्यमन्त्री थापामगरले युवालाई स्वदेशमा रोजगारी र सम्मानजनक आम्दानीको अवसर उपलब्ध गराउनु सरकारको प्रमुख चुनौती रहेको बताए । ‘युवालाई विदेश नजान आग्रह गरेरमात्र हु“दैन । उनीहरुलाई आफ्नै देशमा काम गर्ने, उद्यम गर्ने र सम्मानजनक आम्दानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

त्यसका लागि कृषि उत्पादनको उचित मूल्य, प्रशोधन र बजारीकरण, उद्योग स्थापनाका लागि सहज वातावरण तथा पर्यटन, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा नया“पुस्ताका लागि अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले निजीक्षेत्रलाई विकासको साझेदारका रुपमा हेर्नुपर्ने बताउ“दै उद्योगी तथा व्यवसायीलाई सम्मान, सुरक्षा र नीतिगत् स्थिरता प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्ने उल्लेख गरे । ‘हामीलाई यस्तो अर्थतन्त्र चाहिएको छ, जहा“ लगानीकर्ताले अवसर देखुन्, श्रमिकले रोजगारी पाऊन्, किसानले उचित मूल्य पाऊन् र राज्यले न्यायोचितरुपमा राजस्व प्राप्त गरोस्,’ उनले भने ।

उनले बागमती प्रदेश सरकार कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र उद्यमशीलताको विकासलाई प्राथमिकता दि“दै प्रदेशको आर्थिक आधार बलियो बनाउने तथा सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउने दिशामा अघि बढिरहेको पनि बताए । उनले करदाताको योगदानको सम्मान, निजीक्षेत्रबाट लगानी र रोजगारी सिर्जना तथा राज्यका सबै निकायबाट सार्वजनिक स्रोतको पारदर्शी उपयोग हुन सकेमात्र समृद्धिको प्रतिफल सबै वर्गसम्म पुग्ने धारणा राखे । ‘कर नागरिकको योगदान हो, सुशासन सरकारको जिम्मेवारी हो र समृद्धि हामी सबैको साझा लक्ष्य हो,’ उनले भने ।