हेटौंडा/नेपाल बुद्धिचाल महासंघको हेटौंडामा आइतबार भएको विशेष साधारणसभाले निर्णय लिन सकेन । कुल प्रतिनिधि परिषद् संख्या १ सय १८ मध्ये उपस्थिति ५१ प्रतिशत् भन्दा कम भएकाले महासंघको विधान २०४८ आठौं संशोधन (२०८०) को दफा १० को उपदफा ५ को (घ) बमोजिम आज सोमबार दोस्रो पटक विशेष साधारणसभा आयोजना गर्ने उपस्थित प्रतिनिधिको सर्वसम्मत् निर्णय भएको छ । सोमबारको कार्यक्रम मिराज बुटिक होटल, हेटौंडा–२ मा विहान ९ बजे शुरु हुनेछ ।
नेपाल बुद्धिचाल महासंघको कार्यसमिति बैठकले निर्णय गरेबमोजिम महासंघको विशेष साधारणसभा आइतबार हेटौंडामा भएको हो । बैशाख १२ गते अध्यक्ष हेराकाजी महर्जन तथा महासचिव धरमबहादुर लामाविरुद्ध महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपेन राईले साधारणसभाका ४० जना प्रतिनिधिहरुको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव निवेदन पेश गरेको परिप्रेक्ष्यमा सभा भएको हो । अविश्वास प्रस्तावमाथि बैशाख ३० गते बसेको बैठकले विधानको परिच्छेद ७ दफा २२ उपदफा २ मा स्पष्टरुपमा उल्लेखित ‘उपदफा १ बमोजिम दर्ता हुन आएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णयका लागि सम्बन्धित कार्यसमितिले ३५ दिनभित्र विशेष साधारणसभा बस्ने गरी सूचना दिनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाअनुसार मिति तय भएको थियो । नेपाल बुद्धिचाल महासंघका साधारणसभा सदस्य १ सय १८ जनामध्ये ७ जना प्रतिनिधिले कार्यव्यस्तताका कारण उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराउ“दै हेटौंडामा सम्पन्न सभाका लागि सहमतसहित शुभकामना सन्देश पठाएका छन् ।
केन्द्रीय कार्यसमितिले बहुमतद्वारा अविश्वास प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्नका लागि विशेष साधारणसभा हेटौंडामा गर्ने निर्णय भएको थियो । स्थानका सम्बन्धमा केही पदाधिकारीले भने लिखित असहमति जनाएका थिए । विशेष साधारणसभामा पर्यवेक्षकको निष्पक्ष भूमिकाका लागि आफ्नो छाता संस्थाहरु वल्र्ड चेस फेडरेसन तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा लिखित जानकारी पेश गरिएकोमा फिडे डेलिगेट दिलजित खन्नालाई नेपाल बुद्धिचाल महासंघ महासचिव लामा तथा सचिवालय सदस्य बालाराम पुनद्वारा हेटौंडामा स्वागत गरिएको छ ।
यस सम्बन्धमा राखेपको प्रतिनिधिसमेत विशेष साधारणसभामा उपस्थिति रहेको लामाले बताए । विधानको परिच्छेद ३ दफा १० उपदफा ५ को (घ) अनुसार साधारणसभामा कम्तिमा ५१ प्रतिशत् सदस्य उपस्थित भएपछि सभाको गणपुरक संख्या मानिनेछ । नपुग भए ३३ सदस्यलाई गणपुरक मानिने व्यवस्था छ । तर, दोस्रोमा पनि संख्या नपुग भएमा तेस्रो आह्वानमा उपस्थित संख्यालाई नै गणपुरक मानिनेछ । यसरी आह्वान गरिएको विधिलाई विधानले मान्यता दिएको छ । अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न दुई तिहाइ प्रतिनिधि र विफल गर्न एक तिहाइ प्रतिनिधि आवश्यक रहने विधानको व्यवस्था छ ।
