हेटौंडा/श्रमिकको संवैधानिक हक सुनिश्चितताका लागि सामाजिक सुरक्षाको हकलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका देशमा नै अग्रणी देखिएको छ । उसले अनौपचारिक क्षेत्रका थप १ सय १६ श्रमिक तथा सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा आवद्ध गराएको हो ।
कोषले श्रमिकहरुलाई काम गर्न नसक्ने अवस्था (बिरामी, दुर्घटना, वृद्धावस्था आदि) मा आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्दछ । भीमफेदी गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षाकोषसँग २०८० साउन ३० गते सम्झौता गर्दै कार्यक्रम अघि बढाएको थियो । पालिका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गराउने नेपालकै पहिलो पालिका तथा बागमती प्रदेशकै अग्रणी स्थानीय तहका रुपमा स्थापित भएको छ ।
गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत् ३० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरी उक्त बजेटबाट यस वर्ष ४७ सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका र ७९ अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक गरी १ सय १६ जनालाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा आवद्ध गराएको छ । बिहीबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ र प्रदेशका श्रममन्त्री जयराम थापाले कोषमा आबद्धता भएका मजदुरहरुलाई परिचयपत्र वितरण गरेका छन् ।
पालिकाले हालसम्म असंगठित क्षेत्रका ३ सय ११ मजदुरलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाकोषमा आवद्ध गराइसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत् श्रमिकहरुले औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा तथा वृद्धावस्था सुरक्षा जस्ता सेवासुबिधा प्राप्त गर्ने निश्चित भएको छ । कोषमा औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरु पनि आबद्ध हुनसक्ने व्यवस्था छ ।
पहिले उपचारमा करिब १० हजार रुपियाँसम्म खर्च हुने अवस्था रहे पनि कोषमा आवद्ध भएपछि करिब २ हजार रुपियाँमा उपचार सम्भव भएको सामाजिक सुरक्षाकोषमा आबद्ध मजदुरको अनुभव छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई कोषमा आवद्ध गराउन पालिकाले न्यूनतम् पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत् र पालिकाका तर्फबाट ९.३५ प्रतिशत् थप गरी कल २०.३५ प्रतिशत् अर्थात् मासिक २ हजार ४ सय ७९ रुपियाँ कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
पालिका अध्यक्ष हिदम लामाको सभाध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर प्रमुख ललित घलान र नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुर अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारीलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
सामाजिक सुरक्षाकोष भन्नाले सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत् सञ्चालन हुने एक कार्यक्रम हो । सञ्चयकोष जस्तै एउटा छुट्टै कोष, जसले आमश्रमिकहरुको जीवन सुनिश्चितताका लागि ल्याइएको कार्यक्रम हो, सामाजिक सुरक्षा योजना । सरकारले सामाजिक सुरक्षाकोष लागु गरेपछि कोषमा औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका श्रमिकहरु आबद्ध हुन थालेका छन् । विशेषगरि सरकारले बैंक, सरकारी जागिर तथा अन्य ठूला कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिकका लागि भन्दा उद्योगधन्दा, इँटाभट्टा र गार्मेन्टलगायत क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुका लागि ल्याएको कार्यक्रम हो यो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्य विभिन्न कम्पनीलगायत सबै कम्पनी तथा मजदुरहरु कोषमा अनिवार्यरुपमा सूचीकृत हुनुपर्ने सामाजिक सुरक्षाकोष कार्यविधिमा उल्लेख छ । कोषमा श्रमिकले बैंक खातामा आफ्नो मासिक आम्दानीको ११ प्रतिशत् जम्मा गर्नपर्छ भने रोजगार दाताले २० प्रतिशत् थपेर कुल २१ प्रतिशत् रकम प्रतिमहिना श्रमिकको खातामा संकलन हुन्छ ।
केके छन् यसका सुबिधा ?
सामाजिक सुरक्षाकोषले पनि सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषले जस्तै विभिन्न सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत् ४ वटा सुबिधा छन् । जसमा औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुबिधा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षाको सुबिधा, आश्रित परिवार सुरक्षाको सुबिधा तथा बृद्धावस्था सुरक्षाको सुबिधालगायत व्यवस्था छन् ।
कोषले यी व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन गर्ने काम गर्छ । कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा रोजगारदाताहरु दर्ता हुने, उनीहरुले आफूसँग श्रमसम्बन्ध कायम गरेका श्रमिकहरुको दर्ता गराउने काम हुन्छ । त्यसपछि योगदान रकम जम्मा गर्न कोषले सूचना जारी गर्छ । कोषको यस्तो सूचना जारी भएपछि रोजगारदाताहरुले कोषमा रकम जम्मा गर्ने काम गर्छन् । यी शर्तहरु पूरा भएपछि मात्र श्रमिकहरुले सुबिधा प्राप्त गर्न सक्छन् । कोषले श्रमिकका खातामा जम्मा भएको रकमको आधारमा उसलाई विभिन्न सुबिधा दिँदै आएको छ ।
कोषको उद्धेश्य
सरकारले विशेषगरि श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । कोषको मुख्य उद्धेश्य भनेकै आमश्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न हो । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम कोष स्थापना गरेको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ तर्जमा भइ कार्यान्वयनमा आएपश्चात् हाल सोही ऐनबमोजिम कोषले कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि, २०७५ अनुसार कोषले यसमा रहेका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
कहाँबाट सुरु भयो ?
कसैले काम गर्न पाएन वा काम गर्न नसक्ने अवस्था भयो वा भइरहेको आम्दानीमा कुनै कारण अवरोध सिर्जना भयो भने त्यस अवस्थामा मान्छे भोकै पर्न नपरोस् भनेर स्थापना गरिएको प्रणाली हो, सामाजिक सुरक्षा योजना । पहिलोपटक यस योजना अमेरिकामा राष्ट्रपति फ्यांकलिन डी रुजबेल्टले सन् १९३३ मा ल्याएका थिए । पहिलो पटक संसद्मा यससम्बन्धि विधेयक अस्वीकृत हुँदा भिटो प्रयोग भएर १९३५ बाट कानुन लागु भयो । अमेरिकीहरुले तल्लो तहका श्रमिक वर्गलाई सामाजिक सुरक्षामा नसमेट्ने हो भने विद्रोह हुन्छ भन्ने महसुस गरेर उक्त योजना ल्याइएको थियो ।
बेलायतमा त १९११ मै पेन्सन स्किम लागु भइसकेको थियो । त्यो हेर्दा हाल हामी ठीक ठाउँमा छौं भन्ने देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा योजनालाई हालबाट अघि बढाउँदा १० वर्षपछि सबै श्रमिक यसमा जोडिन्छन् । यसलाई काम गर्न सक्दासम्म आफैंले योगदान गर्ने र कमजोर भएको बेला त्यही योगदानबाट सहयोग लिने प्रणालीको रुपमा बुझ्नुपर्छ । सबै किसिमको खर्च राज्यले ब्यहोर्ने देशहरुमा सरकारले नागरिकबाट कर उठाउँछ र त्यसैबाट खर्च गर्छ ।
जस्तो, हाल नेपाल सरकारले बृद्धलाई दिने गरेको मासिक २ हजार भत्ता कर उठाएर दिएको हो । एकल भत्ता, अपांग भत्ता जेजति छन्, ती सबै उठेको करबाट दिइएको हो । करमा कसैले योगदान हुन्छ, कसैले नहुन सक्छ । तर, सुबिधा पाउने बेला सबैले पाउने हुन्छ । हाल अबलम्बन गरिएको सामाजिक सुरक्षा योजना भनेको करमा आधारित होइन । यसमा श्रमिक आफैं सहभागी हुन्छन् र जोजो सहभागी हुन्छन्, उनीहरु यसबाट लाभान्वित हुन्छन्, अरु हुँदैनन् ।
सामाजिक सुरक्षा योजना भनेको सञ्चयकोष वा बचतकोष जस्तो होइन । सामाजिक सुरक्षा भनेको बचत कोषमात्र होइन । यो एक प्रकारले प्रिमियम जस्तो भयो । हाल नेपालमा लागु गर्न खोजिएको सामाजिक सुरक्षा प्रणाली दुई कुराको ‘मिक्स’ जस्तो छ ।
सबै पक्षलाई फाइदा
कुनै प्रतिष्ठानका सबै कर्मचारीले हामी पेन्सनमै जाने भनेछन् भने त्यही हुने भयो । होइन, हालकै प्रणाली ठीक छ भने भने २०७६ असार २९ गतेसम्म भर्ना भएकाहरुलाई हालकै प्रणाली लागु हुन्छ । यसमा के फाइदा छ भने अब रोजगारदाताले १.६७ प्रतिशत् थप्नुपर्छ । यसअघि विमाको प्रिमियम तिरिदिनुपथ्र्यो । प्रिमियमको पैसा अब सामाजिक सुरक्षामा हस्तान्तरण भयो ।
हाल हामीले राज्यलाई तिरिरहेको १ प्रतिशत् कर अब सामाजिक सुरक्षाकोषमा आउँछ । बाँकी २.६७ बाट अरु स्किम ल्याउन खोजिएको छ । जस्तो—दुर्घटनालाई दुई भागमा बाँडियो—रोजगारीजन्य दुर्घटना र अन्य दुर्घटना । कार्यथलोमा दुर्घटना हुँदा उपचारको सबै खर्च सामाजिक सुरक्षाकोषले ब्यहोर्छ । अरु अवस्थामा दुर्घटना भयो भने ७ लाखभन्दा बढी यसले ब्यहोर्दैन । कुन अवस्थामा दुर्घटना भएको भनेर अस्पताललगायत कागजपत्र र प्रमाणहरु बोलिहाल्छन् । अलिअलि गलत अभ्यास होलान् । तर, त्यसलाई रोक्ने विधि पनि राखिएका छन् ।
यसअघि दुर्घटनाको विमा ७ लाख भनिएको थियो । उपचार गर्दागर्दै २० लाख खर्च भयो भने रोजगारदाताले त विमाबाट आउने त्यही ७ लाख व्यहोर्ने हो । अब त्यो अवस्था रहेन । यसले रोजगारदाता र श्रमिक दुवैलाई फाइदा हुने भयो । यसअघि दुर्घटनामा मृत्यु भए ७ लाख दिइन्थ्यो । अब मानौं मृत्यु हुँदा श्रमिकको तलब २० हजार रहेछ भने त्यसको ४० प्रतिशत् अर्थात ८ हजार रुपियाँका दरले छोराछोरीले शैक्षिक वृत्ति पाउँछन् ।
उनीहरुले १८ वर्ष नपुग्दासम्म यस सुबिधा पाउँछन् । स्कुल वा कलेज पढिरहेका रहेछन् भने २१ वर्षसम्म पाउँछन् । दुई छोराछोरी पढिरहेका रहेछन् भने आधा—आधा पाउने व्यवस्था छ । अभिभावकको मृत्यु भएपछि पनि छोराछोरीले पढ्न पाउन् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
श्रमिकलाई अर्को फाइदा के छ भने अपांग हुँदा हाल सरकारले मासिक ५ सय भत्ता दिएको होला । अब जुनसुकै प्रकृतिको दुर्घटनामा पनि अपांगताको परिभाषा किटान गरिएको छ । जस्तो—एउटा हात काटियो भने ७० प्रतिशत् अपांगता मानिएको छ । एउटा औंला काटियो भने ४ प्रतिशत् अपांगता भनिएको छ । हात काटिएर अपांगता भए बेसिक तलबको ७० प्रतिशत् रकम जीवनभर पेन्सन पाइन्छ । तलब २० हजार रहेछ भने अपांगता भएपछि जीवनभर १४ हजार मासिक पेन्सन पाइयो ।
यस प्रणालीलाई अंग्रेजीमा ल पे बुल भनिएको छ । भारतमा रिलेभेन्ट फ्याक्टर भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको छ । पहिले र हालमा फरक के भयो भने श्रमिकले समग्रमा बढी सुबिधा पाउने भए । हाल सामाजिक सुरक्षा योजनामार्फत् सरकारले भइरहेका कोषलाई जोडेको हो । नयाँ खर्च यसमा केही पनि हुँदैन । त्यही भएकाले रोजगारदाता पनि यसमा खुशी छन् । रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षाकोषमा २० प्रतिशत् तिरेपछि उपचारलगायत सबै दायित्वबाट मुक्त हुनेभए । त्यो भनेको यसअघि सञ्चयकोषमा जम्मा गरेकै पैसा हो । त्यसैले यो सबैको हितमा छ ।
