काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्माओली पार्टी पुनर्गठनको मागलाई निस्तेज पार्न सक्रिय भएका छन् । २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनदेखि २१ फागुनको चुनावसम्म आइपुग्दा पार्टी पुनर्गठनको माग बलियोरुपमा स्थापित भएपछि ओली तल्ला कमिटीहरुलाई दबाबमा राखेर पुनर्गठनको मागलाई कमजोर पार्न लागिपरेका हुन् । १० जेठको सचिवालय बैठकले पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मकरुपमा एकताबद्ध बनाउन पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण तथा रुपान्तरणसहित पुनर्गठन कार्ययोजना तयार पार्न उपाध्यक्ष रामबहादर थापा बादलको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो ।
बैठकमा १९ मध्ये १२ पदाधिकारी पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा उभिएका थिए भने ७ जनामात्र ओलीको पक्षमा देखिएका थिए । सचिवालयमै अल्पमतमा परेपछि कार्यदल बनाएर मातहत कमिटीको सुझावका आधारमा पार्टी पुनर्गठन गर्ने भन्दै कार्यदल बनाउन बाध्य भएका ओलीले आफूनिकट उपाध्यक्ष थापा नेतृत्वमा कार्यदल बनाएका थिए । तर, पद धरापमा पर्ने भयका कारण ओलीले मातहत कमिटीहरुलाई दबाब दिन थालेका हुन् । शनिबारदेखि कार्यदलले प्रदेशस्तरबाट सुझाव लिन थालेको छ । शनिबार बाग्मती प्रदेश कमिटीसँग सुझाव लिइएको थियो । कतिपय सदस्यले पार्टी पुनर्गठनको अनिवार्य सर्तका रुपमा ओलीलाई नेतृत्वबाट हटाउनुपर्ने सुझाव राखेका छन् ।
प्रदेश र तल्लो तहका नेताहरुबाट आफूविरोधी सुझाव आउन थालेपछि ओलीले कार्यदललाई क्रस गरेर आफैं नेता÷कार्यकर्तालाई गुण्डु बोलाएर संवाद गरिरहेका छन् । उनी कार्यदल सदस्यहरु उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेललगायतले पार्टी फुटाउन लागेको आरोप लगाउँदै कार्यदलको भूमिका कमजोर बनाउन लागिपरेका हुन् । ओलीले कार्यदल सदस्यहरुप्रति तुच्छ टिप्पणी गरेसँगै एमालेभित्रको विवाद पुनः सतहमा आएको छ ।
२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा चुनावपछि पहिलो पटक चुनावी समीक्षाको एजेण्डा राखेर १० जेठमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा बहुमत सदस्यले नेतृत्व परिवर्तन र पार्टीको संगठनात्मक अवस्था पुनर्गठनको माग गरेका थिए । बैठकमा ओलीले आफूले नेतृत्व नछाड्ने अडान राखेका थिए । भर्खर महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएकाले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने वैधानिक बाटो भएको भन्दै त्यो कुरै नगर्न नेताहरुलाई उनले सचेत गराएका थिए । यद्यपि, बहुमत पदाधिकारीका अगाडि उनको केही लागेन र कार्यदल बनाउन बाध्य भए । कार्यदल बनेलगत्तै उनले सार्वजनिक मञ्चबाट कार्यदलको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरी अभिव्यक्ति दिए । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल स्वयम् पुनर्गठनको पक्षमा उभिएपछि ओली उनीहरुलाई आरोपित गरेर नैतिक धरातल कमजोर बनाउन लागिपरेका हुन् ।
कार्यदललाई दबाबमा राख्ने प्रयास
बादल नेतृत्वको १५ सदस्यीय कार्यदलको पहिलो बैठक २६ जेठमा बसेको थियो । आफ्नो किसिमले काम गर्ने अधिकार पाएको कार्यदललाई दबाबमा राख्ने गरी बैठकमा अध्यक्ष ओली स्वयम् उपस्थित भए । बैठकले विभिन्न प्रदेश, संगठन र निकायका पदाधिकारीबाट सुझाव लिन ३० जेठदेखिको कार्यतालिका बनाएको थियो । एमाले सचिव महेश बस्नेतका अनुसार बैठकमा ओलीले पार्टी संगठन सुदृढीकरण, निर्वाचन समीक्षाको निष्कर्ष तथा आगामी कार्यदिशाबारे निर्देशनात्मक मन्तव्य राखेका थिए । आफूले भनेबमोजिम काम गर्न कार्यदललाई ओलीको निर्देशन थियो ।
बहुमत सदस्य पुनर्गठनको पक्षमा
कार्यदलले बनाएको कार्यतालिकाअनुरुप ३० जेठमा बागमती प्रदेशको भेला राखिएको थियो । भेलामा सम्बन्धित भुगोलका केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी र जिल्ला पदाधिकारीको सहभागिता थियो । भेलामा नेतृत्व परिवर्तनको माग चर्को गरी उठेको थियो । बहुमतभन्दा बढी सदस्यले पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा धारणा राखे । केही नेताले अध्यक्ष ओलीको नाम किटेर उनी नेतृत्वमा हुञ्जेल पार्टीले गति लिन नसक्ने भन्दै उनलाई अविलम्ब हटाउनुपर्ने धारणा राखे । गोकुल बास्कोटा, कृष्णभक्त पोखरेल, आनन्द पोखरेललगायत प्रभावशाली नेताहरुले तत्काल नेतृत्व परिवर्तन गर्नपर्ने धारणा राखेका थिए ।
संस्थापन पक्ष भने चुनावी हारको दोष अध्यक्ष ओलीले मात्र नभइ समग्र पदाधिकारी र पार्टीपंक्तिले बोक्नुपर्ने भन्दै अध्यक्षको रक्षामा उभिएका छन् । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले नेतृत्व नछाड्ने ओलीको अडान पार्टी निर्णयविपरीत भएको बताएका थिए । उनले गत चुनावको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्न तथा एमालेको गुमेको जनमत र प्रतिष्ठा पनस्र्थापित हुने गरी पार्टी पुनर्गठनको अभिभारा पूरा गर्न सक्षम हुने बताए । कार्यदलले १९ असारसम्ममा सबै प्रदेश र निकायमा समीक्षा सक्ने कार्यतालिकाअनुसार काम गर्ने जनाइएको छ ।
आफूविरोधी मत बढ्ने देखेपछि अध्यक्ष ओली आतंकित देखिएका छन् । कार्यदलको बैठक सकिनासाथ उनले बैठकमा सहभागी आफूनिकट नेता÷कार्यकर्तालाई गुण्डुस्थित निवासमा बोलाएर बैठकबारे जानकारी लिए । उनको मुख्य सरोकार उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेलले बैठकमा देखाएको भूमिकामाथि थियो । पौडेललगायत नेताहरुले आफूविरोधी अभिव्यक्ति दिएको थाहा पाएपछि ओलीले ती पदाधिकारी र कार्यदल सदस्यविरुद्ध तल्ला तहका नेता÷कार्यकर्ता उतार्न लागेका हुन् । उनले नेताहरुसँग उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेलले आफूलाई निकाल्न लागेको भन्दै आफूलाई निकाल्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताएका थिए । पुनर्गठनको कुराले पार्टीलाई फुटतर्फ लाने भन्दै ओलीले पौडेल र पोखरेल पार्टी विभाजन गर्न लागेको आरोप लगाए ।
ओलीले आफूनिकट नेताहरुमार्फत् कार्यदललाई खुइल्याउने कोसिस गरेसँगै महासचिव शंकर पोखरेलले जनभावनाविपरीत अभिव्यक्तिले पार्टीको रक्षा नहुने भन्दै ओलीलाई काउन्टर दिएका छन् । उनले जनभावनाको सम्मान गर्दै जनसम्बन्ध सुदृढ गर्नपर्ने बताए । एमाले सचिव योगेश भट्टराई पनि प्रतिक्रियामा उत्रिएका छन् । उनले एमाले पुनर्गठनलाई सफल पार्नपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
कार्यदलले पनि थाल्यो काम
१० जेठमा बसेको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष पौडेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको संविधान संशोधन सुझाव कार्यदलले आफ्नो काम थालेको छ । आइतबार बसेको कार्यदलको पहिलो बैठकले संविधानका सबल तथा कमजोर पक्ष र कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलतासहित पुनरवलोकनसम्बन्धि प्रस्ताव तयार गर्न र संविधान संशोधनसम्बन्धि सुझाव संकलनका लागि विस्तृत कार्यतालिका निर्माण गर्न उपसमिति गठन गरेको छ ।
अग्निप्रसाद खरेलको संयोजकत्वमा रहेको उपसमिति सदस्यमा रमेश बडाल, महेश बर्तौला, कृष्णभक्त पोखरेल, टीकाराम भट्टराई, राजेन्द्र घिमिरे र अमर थापा छन् । उपसमितिले सुझाव संकलनलगायत कार्ययोजना र कार्यतालिका आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ । विद्यमान शासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्न र थप प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक र सामाजिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गर्ने, अन्य राजनीतिक दल र दलका कार्यदलसँग संवाद, छलफल तथा अन्तक्र्रिया गर्न पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
