म यहाँ हिमालयको काखमा अवस्थित एक दुर्गम देश नेपालबाट आएको छु, मानवताका लागि एउटा गम्भीर चेतावनी बोकेर । म चाहन्थें कि यहा“ उभिएर म केवल विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा युवा राष्ट्रका सपनाबारे मात्र कुरा गरु“ । तर, मैले अकल्पनीयस्तरको मृत्यु र विनाशको पीडा सुनाउनुपरेको छ । घर फर्किएर कहिल्यै नआउने आफ्ना प्रियजनको बाटो हेरिरहेका परिवारहरुको व्यथा सुनाउनुपरेको छ ।
माटो, ढुंगा र बाढीको भेलमा बेपत्ता भएका र सायद कहिल्यै फेला नपर्ने शवहरुको खोजी गरिरहेका समुदायहरुको पीडा सुनाउनुपरेको छ । केही मिनेटमै बगेर नामेट भएका पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका साधनहरुको कथा सुनाउनुपरेको छ । र, दीगो विकास लक्ष्यहरु हासिल गर्ने दिशातर्फ लम्कि“दै गरेको एउटा देशको यात्रा कसरी एक्कासि रोकियो, त्यो यथार्थ सुनाउनुपरेको छ ।
चार हप्ता अघिमात्र संसारले नेपालका हिमाली बस्तीहरुमा आएको त्यो विनाशकारी बाढीको भयानक दृष्य देख्यो, जसलाई धेरैले ‘हिमाली सुनामी’ को संज्ञा दिएका छन् । भोटेकोशी–त्रिशुलीको त्यो विपत्ति केवल एक स्थानीय त्रासदीमात्र थिएन, त्यो सम्पूर्ण विश्वका लागि एउटा चेतावनी थियो । र, म यहा“हरुलाई सोध्न चाहन्छु–के हामीले त्यो चेतावनीलाई सा“च्चिकै सुनेका छौं त ? लगभग तीन वर्षअघि हाम्रै सगरमाथाको छायामा उभिएर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवज्युले मडारि“दै गरेको जलवायु विपत्तिको पागलपनविरुद्ध मानवतालाई खबरदारी गर्नुभएको थियो । तर, संसारको शिरबाट आएको त्यो चित्कार पर्याप्तरुपमा सुनिएन ।
हामीले नेपालमा त्यो सुन्यौं । हाम्रा समुदायहरुले सुने । संसारभरका वैज्ञानिकहरुले सुने र प्रमाणसहित त्यसलाई दोहो¥याइरहे । तर, हामी विश्वका राजनीतिक नेतृत्व जोखिममा परेका नागरिकहरुलाई चाहिने गति र स्तरमा ती चेतावनीहरुलाई कार्यमा बदल्न असमर्थ र लापरबाह रह्यौं । गत महिना हामीले त्यसैको दुःखद् परिणाम भोग्यौं । बढ्दो विश्वव्यापी तापक्रमले हिमालयको संवेदनशील परिस्थितिकीय प्रणालीलाई अस्थिर बनाउ“दै लगेको छ । हिमनदीहरु मुनिको जमेको जमिन (पर्माफ्रोस्ट) पग्लि“दै जा“दा पहाडका भित्ताहरु कमजोर बन्दै गएका छन् र हिउ“पहिरो, बाढी तथा शृंखलाबद्ध विपद्को जोखिम तीव्ररुपमा बढिरहेको छ । यसबाट सिर्जित विनाशले नेपाल र चीन दुवैतर्फ हाहाकार मच्चायो र त्यो बाढी तल्लो तटीय क्षेत्र भारततर्फ बग्दै गयो । यसले हामीलाई एउटा आधारभुत सत्य सिकाउ“छः जलवायु परिवर्तनले कुनै सीमा चिन्दैन । हिमनदी र बाढीहरु राहदानीमा भिसाको छाप लगाएर यात्रा गर्दैनन् ।
म यहा“ गुनासो पोख्न आएको होइन, केही ठोस सुझावहरु राख्न उपस्थित भएको हु“ । सर्वप्रथम, जलप्रलयपछिको संकटमा हामीलाई सहयोगको हात बढाउने सबैप्रति म नेपालको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु । हाम्रा निकटतम् छिमेकीहरु भारत र चीनले तत्काल र उदारतापूर्वक सहयोग प्रदान गरे । अन्य मित्रराष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, मानवीय सहायता निकायहरु, परोपकारी संस्थाहरु र विश्वभरका शुभचिन्तकहरु नेपालको पक्षमा उभिए । ती सबैलाई कृतज्ञ नेपाली जनताको तर्फबाट म भन्न चाहन्छुः यहा“हरुलाई धेरैधेरै धन्यबाद । अब नेपालका सामु पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको एउटा विशाल चुनौती खडा छ । कम्तिमा १,४०० जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको र ६,००० भन्दा बढी बेपत्ता रहेको अवस्थामा हाम्रो प्रारम्भिक मूल्यांकनले भौतिक पुनर्निर्माणका लागिमात्र देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत् रकम आवश्यक पर्ने देखाएको छ ।
सन् २०१५ को गोरखा भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै यस पटक पनि हामी यहा“हरुको ऐक्यबद्धता र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं । तर, यो विपद् नेपालको सीमाभन्दा बाहिर किन महत्वपूर्ण छ, त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ । विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.१ प्रतिशत्भन्दा पनि कम छ । यो संकट हामीले सिर्जना गरेका हैनौं । तर, यसको भयानक मूल्य भने हामी चुकाइरहेका छौं । हाम्रा हिमनदीहरु पग्लिएर खुम्चि“दैछन् । हाम्रा पहाडका भित्ताहरु कमजोर बनिरहेका छन् । हाम्रा नदीहरुको बहाव अनिश्चित बन्दै गइरहेको छ । र, हरेक ठूला विपद्ले वर्षौंको विकास प्रयासलाई एकैपटक नामेट पार्ने जोखिम बढाइरहेको छ । नेपालका लागि जलवायु विपद् केवल मानवीय संकटमात्र होइन, यो विकासकै संकट हो । यसले हाम्रा सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतबारी र रोजगारी नष्ट गर्छ । यसले हाम्रो भविष्य निर्माण गर्न आवश्यक स्वच्छ ऊर्जा पूर्वाधारहरुलाई तहसनहस बनाइदिन्छ । र, आफूले नगरेको अपराधको क्षतिपूर्तिका लागि एउटा गरिब राष्ट्रलाई थप ऋण लिन बाध्य पार्छ ।
तर, हामी यहा“ कुनै देश वा महादेशलाई दोषारोपण गर्न आएका होइनौं । जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भुराजनीतिक रणभूमि बनाउन हामी यहा“ उपस्थित भएका हैनौं । हामी त सबैलाई साझा उत्तरदायित्व र ऐक्यबद्धतातर्फ पुनः प्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्न आएका हौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पहिले नै साझा तर फरकफरक जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमताको सिद्धान्त स्वीकार गरिसकेको छ । जसले यो समस्या निम्त्याउन ऐतिहासिकरुपमा बढी योगदान गरेका छन् र जोस“ग समाधान गर्ने बढी क्षमता छ, उनीहरुले धेरै दायित्व लिनैपर्छ । जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसंघको दस्तावेजमा मात्र सीमित एउटा सुन्दर नारा बन्नु हु“दैन । हाम्रा जनतालाई आफ्नो बितेको इतिहास बारम्बार पुनर्निर्माण गरिरहनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गरी आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने अवसर दिइनुपर्छ ।
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको घर हो । यी हिमालहरुले नेपालभन्दा निकै परसम्मका करोडौं जनतालाई पानी, पर्यावरण, कृषि र जीवननिर्वाहको आधार प्रदान गर्छन् । हिमालय पृथ्वीको कुनै किनारमा रहेको निरर्थक भुभाग होइन, यो त सिंगो पृथ्वीकै जीवनरक्षा प्रणालीको अभिन्न अंग हो ।
