काठमाडौं । क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक नगरेर पार्टी सदस्यको आधिकारिकता नलिएका कांग्रेस इतर पक्षका नेताहरु प्रदेश दौडाहामा निस्किएका छन् । निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा तथा निवर्तमान कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता शेखर कोइराला पक्षधर नेता÷कार्यकर्ताले पार्टी एकताको नाममा प्रदेशस्तरीय भेला सुरु गरेका हुन् ।
संस्थापन पक्षले एकताका लागि जोडबल नगरेको आरोप लगाउँदै सुदृढ एकताको पक्षमा भेला आयोजना गरिएको दाबी गरिए पनि भेला भने विभाजनअघिको वार्मअपजस्तो देखिएको छ । इतर पक्षका शीर्ष नेताहरुले नै पार्टी व्यवहारिकरुपमा फुटिसकेको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् भने एकताका लागि अन्तिमसम्म प्रयत्न गर्ने जिकिर गरिरहेका छन् । एकताका लागि सहमति जुट्न नसकेपछि दुवै पक्षले आआफ्नो प्रस्तावसमेत सार्वजनिक गरेका छन् ।
कोसीबाट इतर नेताहरुको आक्रोश
आइतबार नेपाली कांग्रेस कोसी प्रदेशको आयोजना र शेखर कोइरालाको प्रमुख आतिथ्यमा विराटनगरमा भएको प्रदेशस्तरीय भेलामा पनि एकताभन्दा बढी विभाजनकै कुरा भयो । यसले एकताबद्ध कांग्रेसभन्दा विभाजित कांग्रेस बन्ने दिशातर्फ अघि बढेको संकेत गरेको छ । नेता कोइरालाले पार्टीमा निरंकुशता हाबी भएको भन्दै त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । उनले कांग्रेसको जन्म नै लोकतन्त्रको स्थापना र निरंकशता अन्त्यका लागि भएको भन्दै हाल अद्यावधिक गर्न नमानेको बहानामा देशभरिका वडा सभापतिहरुलाई मौखिकरुपमा हटाउने काम हुनु निरंकुशताको सुरुआत भएको उल्लेख गरे । उनले कांग्रेसलाई सहमति, सहकार्य र एकतामा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै पार्टी फुट्न नदिने बताए ।
तर, नेता सशांक कोइरालाले भने कांग्रेस व्यवहारिकरुपमा फुटिसकेको बताए । उनले सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगका कारण पार्टी व्यवहारिकरुपमा विभाजनको अवस्थामा पुगेको बताएका हुन् । उनले पार्टी आफैं टुक्रिएको नभइ टुक्र्याइएको दाबी गरे । ‘लामो संघर्ष र ठुलो बलिदानबाट बनेको कांग्रेस हाल टुक्रिएको अवस्थामा पुग्नु पीडादायी छ । यो पार्टी आफैं नटुक्रिएको, बरु यसलाई टुक्र्याइएको छ,’ उनले भने । यद्यपि आजको आवश्यकता पार्टी एकता नै भएको उनको भनाइ थियो । नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले इतर पक्षलाई संस्थापनले शत्रुको जस्तो व्यवहार गरेको भन्दै संस्थापनले चाहे १० मिनेटमै सहमतिमा पुग्न सकिने बताए । देशको लोकतन्त्र र संवैधानिक व्यवस्था संकटमा परेको उल्लेख गर्दै उनले विवाद छिटो टुङ्ग्याएर बलियो बन्नुपर्ने बताए ।
सहमतिको सम्भावना न्यून
इतर पक्षले सहमतिका लागि संस्थापनसँग राखेको ५ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । नेता शेखर कोइरालाले उक्त प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका हुन् । उनीहरुको प्रस्तावमा १५ औं महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक अनिवार्य नगर्ने, १४ औं महाधिवेशनपछि नवीकरण र वितरण गरिएका क्रियाशील सदस्यकै आधारमा १५ औं महाधिवेशन गर्ने र १४ औं महाधिवेशनको केन्द्रीय समिति, कार्यसमिति र विशेष महाधिवेशनको कार्यसमितिलाई समायोजन गरी एउटै बनाउने छ । कार्यसम्पादन समिति गठन गर्दा सभापतिको बहुमत हुने गरी व्यवस्था गर्ने र निर्वाचन, क्रियाशील सदस्यता, छानबिन, अनुशासन र विधानलगायत महत्वपूर्ण समितिहरु आपसी सहमति र समझदारीमा मात्र गठन गर्ने प्रस्ताव छ । प्रस्ताव पेस गरेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको कोइरालाको भनाइ छ ।
संस्थापन पक्षले आफ्नो ७ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । संस्थापनको प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगले गरेको अधावधिक र सर्वोच्च अदालतले अन्तिम छिनोफानो गरिसकेको भन्दै एकताबद्ध हुन पहिलो प्रस्ताव छ । यद्यपि, विशेष अधिवेशन प्रक्रिया र परिणामउपरको विमतिलाई आफ्नो राजनीतिक एजेण्डाका रुपमा १५ औं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा मौखिक र लिखित दुवैरुपमा प्रस्तुत गर्न सकिने भनिएको छ । क्रियाशील सदस्यता अधावधिक गर्ने प्रक्रियालाई निर्धारित समयभित्र पूरा गर्ने, अग्रज नेताहरुमध्येबाट केहीलाई वरिष्ठ नेताका रुपमा सम्मानित भूमिकामा स्थापित गर्ने उल्लेख छ ।
विगतमा केन्द्रीय समितिमा रहेका र नरहेका मध्येबाट केन्द्रीय समितिमा निश्चित संख्यामा जिम्मेवारी प्रदान गर्ने भनिएको छ । १५ औं महाधिवेशन गराउने समितिहरुमा सम्मानजनक सहभागिता र सहकार्य गर्ने, केन्द्रीय समितिको अंग रहने गरी बैठकबाट १५ औं महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने तथा भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाको केन्द्रीय समितिमा काम गर्न इच्छुकलाई सभापति नै वा पदाधिकारी वा सम्बन्धित व्यक्तिको चाहना र योग्यताअनुरुप जिम्मेवारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव छ । संस्थापनले १६ जेठमा पठाएको प्रस्तावको जवाफ इतर पक्षबाट नआएको संस्थापनको जिकिर छ । दुवै पक्षले एकअर्काले आफ्नो प्रस्तावबारे जवाफ नदिएको बताइरहँदा कांग्रेसको बृहत्तर एकताका लागि दुवै पक्ष लचक नभएको देखिएको छ ।
