खबरदारी 
नेपालमा १५ जेठ २०६५ मा गणतन्त्रको औपचारिक घोषणा भयो। यो घोषणाले केवल एक शासकको पतन होइन, जनताको लामो संघर्षको विजय हो । जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, पहिचानका लहर र नागरिक अधिकारका चेतनाले उकासेको त्यो ऐतिहासिक मोडले देशलाई नयाँ युगमा डोहोर्यो। संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निर्माणको यात्राले नेपाली समाजलाई वंशीय सत्ता र प्रभुत्ववादी संरचनाबाट मुक्त गर्यो। यसले सम्पूर्ण नागरिकलाई समान हैसियतमा राख्दै सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने आशा बोकेको थियो।
तर गणतन्त्रको स्थापनापछि अभ्यासको यात्राले चुनौतीहरू पनि देखायो। प्रारम्भिक वर्षहरूमा संविधान निर्माण प्रक्रिया, संघीयताको कार्यान्वयन, समावेशी प्रतिनिधित्व र शासन प्रणालीको स्थायित्व जस्ता विषयमा अनेक मोडहरू देखिए। यद्यपि संविधान जारी भयो, व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन र जनभावनाअनुरूप शासन प्रवाहको अपेक्षा अझै पनि अधुरो छ। राज्य संयन्त्रमा व्यापक सुधार र राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक देखिन्छ। समावेशी नीतिहरूको असर ग्रामीण, सीमान्त र पिछडिएको समुदायमा अझै गहिराइमा पुग्न सकेको छैन।
गणतन्त्र स्थापना हुँदा बोकेका आदर्शहरू यतिबेला केही हदसम्म अलपत्रजस्तै छन्। भ्रष्टाचार, शक्ति सन्तुलनको अभाव, राजनीतिक अवसरवाद र जनताको मतको अवमूल्यन जस्ता विकृतिहरू गणतन्त्रमा मौलाउँदै छन्। परिवर्तनको नाममा सत्ता कब्जा र संस्थाहरूको कमजोर बनाइने क्रमले लोकतन्त्रलाई शंकाको नजरले हेर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। नागरिकमा राजनीतिक वितृष्णा बढ्नु र जनप्रतिनिधिप्रतिको विश्वास घट्नुले गणतन्त्रकै गहिरो अवमूल्यन् हुन पुगेको छ ।
गणतन्त्रलाई दीगो, दरिलो र जनमुखी बनाउने जिम्मेवारी सबै नागरिक र संस्थाहरूको भए पनि राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका निर्णायक हुन्छ। नीतिगत स्पष्टता, जवाफदेहिताको अभ्यास र जनअपेक्षालाई प्राथमिकता दिने सोचले मात्रै यो प्रणाली बलियो बन्छ। नागरिक समाज, सञ्चारजगत, न्याय प्रणाली र शिक्षित नागरिक वर्गको सक्रिय सहभागिताबाट गणतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित राख्न सकिन्छ । गणतन्त्रको मर्म बुझ्ने र व्यवहारमा उतार्ने संस्कार विकास नगरी प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण सम्भव छैन। अब समय आएको छ( गणतन्त्रलाई घोषणाबाट व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने साहसिक र इमानदार कदम चाल्ने। आजैको दिनबाट विगतका कमिकमजोरीको गहिरो समीक्षा गर्दै भविष्यप्रति चिन्तन्–मनन गरोँ ।
