गणेश वि.क.
‘दलित’ शब्द भारतका सामाजिक सुधारक श्री ज्योतिराव फुलेले पहिलोपटक सन् १८८० मा प्रचलनमा ल्याएको मानिन्छ। पछि डा.अम्वेडकर र महात्मा गान्धी दुबैले यस शब्दलाई प्रयोग गरे। अहिले आएर छुवाछुत र उत्पीडन भोग्ने सबै जात जातिलाई संयुक्त रूपमा ‘दलित’ भङ्ग गरिएको छ। यद्यपि दलित भङ्ग शब्द सिर्जना हुनुभन्दा धेरै हजार वर्षअगाडिदेखि नै दक्षिण एसियाली सामन्तवादी समाजमा जातीय भेदभाव र छुवाछुत विद्यमान थियो। सम्भवतः आजभन्दा पाँचहजार वर्षजति अघि सिन्धुघाँटीमा आइपुगेका घुमन्ते आर्यहरूले द्राविड र आष्ट्रिक जातिका मानिसलाई युद्धमा हराएर दास बनाएपछि दलित अवस्था प्रारम्भ भएको हुनुपर्दछ। आजभन्दा २६ सय वर्षअघि दलित समस्याको अन्त्य गर्ने साहसी पहल गर्ने प्रथम महान व्यक्ति गौतम बुद्ध थिए।
२०७८ सालको जनगणना अनुसार कूल जनसङ्ख्याको झण्डै १४.२ प्रतिशत दलित रहेका छन्। नेपालमा ब्राह्मण जति छन् त्योभन्दा दुई प्रतिशत ज्यादा दलित जनसङ्ख्या रहेको छ। बहुआयामिक गरिबी दलितको एउटा मुख्य समस्या रहेको छ। नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६ अनुसार कूल जनसङ्ख्याको २५.२ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि थिए। करिब डेढ दशकपछि २०७९ सालको जीवनस्तर सर्र्वेक्षणमा अहिले त्यो गरिबी २०.३ प्रतिशतमा ओर्लेको छ। यसरी हेर्दा दलितको गरिबी देशको वर्तमान औसत गरिबीभन्दा दोब्बर बढी छ। दलितको औसत गरिबी ४१ प्रतिशत रहेको छ। पहाडका दलितमध्ये ४२.४ प्रतिशत र मधेसी दलितमध्ये ४०.२ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्। शिक्षामा पनि दलितहरू धेरै पछाडि छन्। यसअघिको २०६८ सालको जनगणनामा नेपालको औसत साक्षरता ६५ प्रतिशत हुँदा दलितहरू केवल ४३ प्रतिशत साक्षर थिए। एस.एल.सी (हाल एस.इ.इ) उत्तीर्णमध्ये १.६ प्रतिशत र स्नातक उत्तीर्णमध्ये ०.८ प्रतिशत मात्र दलित रहेको थियो। भूमिमा जनसङ्ख्याको निर्भरता घट्दै गए पनि नेपाली समाज अझै भूमिकेन्द्रित हुन पूरापूर छोडिसकेको छैन। नेपालमा शक्ति, सान र सम्पन्नताको एउटा मुख्य स्रोत अझ पनि जमिन रहीआएको छ। तर दलितसित हुँदै नभएको वा कम भएको भनेको जमिन नै हो। तराइका दलितमध्ये ३७ प्रतिशतसित खेती गर्ने जमिन छैन। मुसहरहरूमध्ये ७९ प्रतिशतसित त घर ठड्याउने जमिन समेत छैन। पहाडका ९७ प्रतिशत हलिया दलित छन्। तिनीहरूमध्ये ८९ प्रतिशत भूमिहीन छन्। तराइका हरवाचरवामध्ये ७४ प्रतिशत दलित छन्। हरवाचरवाको मुख्य समस्या नै भूमिहीनता हो। हरवाचरवाका ८८ प्रतिशत घर टहरो प्रकृतिका छन् जहाँ घर बनाइएको छ त्यहाँ आफ्नो स्वामित्व हुने हरवाचरवा केवल २९ प्रतिशत छन्।
नेपालको संविधानमा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक प्रदान गरिएको छ। यसको तात्पर्य दलित जनसङ्ख्याको प्रतिशत जति छ त्यति नै अनुपातमा उनीहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र ब्यवस्थापिकामा पर्नु आवश्यक छ। तर संघीय मन्त्रीपरिषदमा जनसङ्ख्याको अनुपातमा १४ प्रतिशत दलित पर्नु त टाढाको कुरा रह्यो, एकजना पनि दलित मन्त्री समावेश गरिएको छैन जब कि १२ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको ब्राह्मणको भने त्यसमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहेको छ। त्यस्तै, न्यायपालिकातर्फ २० सदस्यीय हालको सर्वोच्च अदालतमा पनि दलितको प्रतिनिधित्व शून्य छ जबकि दलितभन्दा २ प्रतिशत कम जनसङ्ख्या रहेको ब्राह्मणको भने १४ जना न्यायाधीश परेका छन्। यो भनेको न्यायाधीशको कूल सङ्ख्याको ७० प्रतिशत हो। सङ्घीय व्यवस्थापिकामा भने बाध्यकारी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाका कारण दलितको प्रतिनिधित्व पहिलेभन्दा थोरै बढेको छ। २ सय ७५ जनाको सङ्घीय प्रतिनिधिसभामा १९ जना अर्थात ६.९ प्रतिशत दलित रहेका छन्। ५९ जनाको राष्ट्रिय सभामा ८ जना (१३.५५ प्रतिशत) दलित सांसद रहेका छन्। यसप्रकार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका कूल जम्मा ३ सय ३४ सांसदमध्ये २७ जना दलित सांसदको प्रतिनिधित्व रहेको छ जुन प्रतिशतमा ८ प्रतिशत हुन्छ। यो विगतको भन्दा निश्चय पनि बढी हो।
त्यस्तै, बाध्यकारी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाका कारण स्थानीय तहमा पनि दलितको प्रतिनिधित्व बढेको छ। २०७८ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपालका कूल २ सय ९३ नगरपालिकामध्ये तीन ओटामा दलित मेयर र नौ ओटामा दलित उपमेयर निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै, देशका कूल ४ सय ६० गाउँस्तरका पालिकामध्ये ६ जना दलित अध्यक्ष चुनिएका छन् भने सात ओटामा दलित उपाध्यक्ष चुनिएका छन्। नगरपालिका र गाउँपालिका मिलाएर मुलुकका कूल ६ हजार ७ सय ४३ वडाहरूमध्ये १ सय ४८ ओटामा दलित वडाध्यक्ष समेत निर्वाचित भएका छन्। हरेक वडामा एक जना दलित महिला सदस्य अनिवार्य रूपमा चुनिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण ६ हजार ६ सय २० जना दलित महिला वडा सदस्य देशभरिका वडाहरूमा स्वतः निर्वाचित भएका छन्। तर, १ सय २३ वटा वडामा चाहिँ उम्मेदवारी दिने दलित महिला नै फेला नपरेका कारण संवैधानिक प्रावधानका बाबजुद ती वडा दलित–महिला जनप्रतिनिधि शून्य रहेका छन्। त्यसबाहेक, कूल १३ हजार ४ सय ८६ वडा सदस्यमध्ये ८ सय ७८ दलित वडा सदस्य अलग्गै पनि निर्वाचित भएका छन्। यसरी कूल जोड गर्ने हो भने स्थानीय तहका कूल २५ हजार ४१ पदमध्ये ७ हजार ६ सय ३ दलित निर्वाचित भएका छन् जुन प्रतिशतमा ३०.६ प्रतिशत हो। स्थानीय तह नै त्यो स्थान हो जहाँ कूल जम्मा पदमा दलित प्रतिनिधित्व उसको जनसङ्ख्याभन्दा धेरै ज्यादा रहेको छ। यसो भएतापनि पालिकाको नेतृत्वदायी पदमा भने दलितको प्रतिनिधित्व अझै सन्तोषजनक हुन सकेको छैन। यो संविधानतः हुनुपर्नेभन्दा निकै कम रहेको छ। यस कहाली लाग्दो अवस्थाबाट मुक्ति प्राप्त गर्न संरचनागत परिवर्तन पहिलो सर्त हो।
नेपालको दलित आन्दोलन फर्केर हेर्दा
नेपालको राजनीतिक आन्दोलन हेर्दा १९१० सालबाट लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सुरुवात भयो भने २००६ सालबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुरुवात भयो। तर, नेपालका सबैजसो राजनीतिक आन्दोलनले जातव्यवस्थामा आधारित सामन्तवादको चर्चा नै गरेनन्। उनीहरूले युरोपको सामन्तवाद जस्तो, चीनको सामन्तवाद जस्तो, रुसको सामन्तवाद जस्तो जात नभएको सामन्तवादको विश्लेषण गरे यो गम्भीर त्रुटि हुन पुग्यो। ऐतिहासिक जनक्रान्ति २०६२÷६३ पछि नेपाली जनताको सातदशक लामो सङ्घर्षको दौरान भएका आर्थिक÷सामाजिक सन्नीकट सचेतनाको संयोजनले गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र समानुपातिकताको झ्यालबाट भविष्यमा जातीय छुवाछुत र सबै प्रकारका भेदभावमुक्त सुन्दर, शान्त र प्रगतिशील नवनेपालको दलितमैत्री तस्विर सहजै देख्न सकिने राजनीतिक अवस्थामा हामी अहिले आइपुगेका छौँ। मुलुक संवैधानिक र राजनीतिकरूपमा जातीय छुवाछुतमुक्त बनेको छ। सोको नियमन गर्ने कानुन बनेको छ भने सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्न संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना भएको छ। नेपाली दलित आन्दोलनलाई १९९७ देखि २०४६ सालसम्म आइपुग्दा जातीय छुवाछुत र भेदभाव विरोधी आन्दोलन, २०४६ देखि २०७२ सम्म राजनीतिक सहभागितासहितको आरक्षणको आन्दोलन र २०७२ देखि समानुपातिकसहित राजनीतिक हिस्सेदारीको आन्दोलनको रूपमा हेर्न सकिन्छ। नेपालको संविधानले वि.सं.२००७ देखिका सबैखाले आन्दोलनहरूका उपलब्धिहरूलाई संवैधानिक रूपमा संस्थागत गर्ने युगीन काम गरेको छ। दलित मुद्दा नेपाली राजनीतिको एक स्वायत्त आन्दोलन तथा संबोधन गर्नैपर्ने अनिवार्य केन्द्रीय विषय बनेको छ। देशव्यापी रूपमा दलितहरूमा मौनताको संस्कृतिको अन्त्य भई दलितहरू सङ्गठित भएका छन्, राजनीतिक प्रक्रियाबाट हजारौँ राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरू उत्पादन भएका छन् र गैरदलितहरूको ठूलो हिस्सा दलित मुद्दामा आफैँ लड्ने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू यस मुद्दामा सकारात्मक छन्। दलित मुद्दा मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको आन्दोलन भएका कारण राज्यले सम्बोधन गर्नैपर्ने सामाजिक समूहका रूपमा संविधानमै पहिचानकासाथ स्थापित भएको छ।
नेपाली समाजको चरित्र र दलित समस्या
नेपालको दलित समस्या जातिजाति बीचको, धर्मधर्मबीचको, रंगरंगकाबीचको, भूगोलभूगोलबीचको समस्या होइन यो त सामन्तवादी अवशेषको श्रमशोषण तथा जातीय विभेदमा आधारित समस्या हो। नेपालको दलित समस्यालाई विश्लेषण गर्दा तीन भाग तर एक अर्काको सहअस्तित्वका निम्ति अनिवार्य समेत बन्दै आएको समस्याका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यस समस्यालाई केवल वर्गीय अवधारणामा मात्र बुझ्ने वा जातीय अवधारणामा मात्र बुझ्ने दुईटै गल्ती कदापि गर्नुहुँदैन। त्यसैले नेपालको दलित समस्या मूलतः वर्गीय, जातीय र छुवाछुत (वजाछू) व्यवस्थाले एक अर्कालाई अँगालो हालेको अवस्थामा छ। जसलाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक गरी ओदानीका तीन ओटा खुट्टाका रूपमा विश्लेषण गरी सोही अनुसारको आर्थिक सामाजिक प्रगतिशील रूपान्तरणको कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्नुपर्दछ।
दलित मुक्तिको पहिलो सर्त राजनीतिका क्षेत्रको रूपान्तरण
नेपालले अवलम्बन गरेको विद्यमान शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन अहिले नेपाली जनताको मुख्य कार्यभार हो। जबसम्म यो कार्यभार पूरा गर्न दृढता र साहसकासाथ अगाडि बढ्ने काम गरिने छैन नेपाली जनताका निम्ति समृद्धि आफै प्राप्त हुने छैन। समाजवादी व्यवस्था अन्तर्गत नेपालको राज्य व्यवस्थामा दलाल पूँजीपति वर्गको अधिपत्यलाई सम्पूर्ण रूपले अन्त्य गरी श्रमजीवि क्रान्तिकारी सबै वर्ग, तह, लिङ्ग, जाति, समुदाय र क्षेत्रको समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी राजनीतिक क्षेत्रको पुनःसंरचना गरिनुपर्दछ। हालको निर्वाचन प्रणालीमा श्रमजीवी दलित समुदायको राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आउन सक्ने आर्थिक तथा संरचनागत कारणले सम्भव छैन। समानुपातिक सूचीतर्फका विकृति र विसङ्गतिहरू हटाउँदै सङ्घीय समाजवादी व्यवस्थामा सबै तहको निर्वाचन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। यसका लागि राजनीतिक दल, प्रशासन संयन्त्र तथा संसदीय क्षेत्रलाई समेत पूर्ण समानुपातिक बनाइनुपर्दछ। राजनीतिज्ञहरूमा रूपान्तरणकारी विकासको सोच र दृष्टिकोणको विकास र कर्मचारीतन्त्रमा नवीनतम सोच र जवाफदेहिताको विकास गरिनुपर्दछ।
दलित मुक्तिको दोस्रो सर्त आर्थिक क्षेत्रको रूपान्तरण
नेपाली समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय सबैखाले विभेद अन्त्य गरी बहिस्करणमा पारिएका दलित जस्ता समुदायलाई राष्ट्रिय मूलधारमा स्थापित गरिनुपर्दछ। दलितहरूको आर्थिक क्षेत्रको समस्या भनेको भूमिहिनता, बेरोजगारी र शोषणमुलक कुप्रथाहरू हुन्। आर्थिक स्रोत र साधन तथा शक्ति वितरणमा निस्पक्षता, स्वतन्त्र एवम् निस्पक्ष न्याय प्रणाली, समान राजनीतिक र संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूति गरिनुपर्दछ। बजार र समष्टिगत योजनाबद्व विकासको समन्वय हुने यस्तो अर्थतन्त्रमा पहिलो चरणमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, दोश्रो चरणमा समाजवादमा आधारित मिश्रित अर्थतन्त्र र तेश्रो चरणमा समाजवादी अर्थतन्त्र विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्दछ। समाजवादमा गरिने विकासमा पूर्णतय समुदायको भूमिका निर्णायक हुनुपर्दछ।
भूमिमा जनसङ्ख्याको निर्भरता घट्दै गएपनि नेपाली समाज अझै भूमि केन्द्रित हुन पूरापूर छोडिसकेको छैन। नेपालमा शक्ति, शान र सम्पत्रताको एउटा मुख्य स्रोत अझ पनि जमिन रहीआएको छ। तर दलितसित हुँदै नभएको वा कम भएको भनेको जमिन नै हो। तराईका दलितमध्ये ३७ प्रतिशतसँग खेती गर्ने जमिन छैन। मुसहरहरूमध्ये ७९ प्रतिशतसँग त घर ठड्याउने जमिन समेत छैन। पहाडका ९७ प्रतिशत हलिया दलित छन्। तिनीहरूमध्ये ८९ प्रतिशत भूमिहीन छन्। तराईका हरवाचरवामध्ये ७४ प्रतिशत दलित छन्। दलित हरवाचरवाको मुख्य समस्या नै भूमिहीनता हो। हरवाचरवाका ८८ प्रतिशत घर टहरो प्रकृतिका छन् ती पनि आफ्नो जमिनमा बनाइएका छैनन्। जहाँ घर बनाइएको छ त्यहाँ आफ्नो स्वामित्व हुने हरवाचरवा केवल २९ प्रतिशत छन्।
दलित मुक्तिको तेस्रो सर्त सामाजिक क्षेत्रमा रूपान्तरण
एक्काइसौं शताब्दीको मानव श्रेष्ठतालाई चर्को उपहास गरिरहेको जातीय छुवाछुत प्रथाले नेपाली समाजलाई कलङ्कित बनाइरहेको छ। नेपाली समाजमा वर्णव्यवस्था हुँदै जातव्यवस्थाको स्वरूप धारण गरेको दलित समस्या शिक्षा, दण्डहीनता र जातीय छुवाछुतबाट पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्दछ। समाजवादको पहिलो चरणमै यो वर्णभेद र जातीय छुवाछुत प्रथालाई पूर्ण रूपले अन्त्य गर्न सक्नुपर्दछ।
दक्षिण एशियाली समाजको सम्पूर्ण इतिहास जातपात र उचनीचमय भेदभावको इतिहास हो। नेपाली दलित समुदाय एकातिर उत्पादनका साधनहरूबाट बञ्चित छ भने अर्कातिर श्रम विभाजनको प्रक्रियाबाट शासकहरूको कोपभाजनमा परेको छ। नेपाली दलित समस्या राजनीतिक बहिष्करण, आर्थिक उत्पीडिन, सामाजिक भेदभाव र साँस्कृति असमावेशीकरणको एकीकृत समस्या हो। दलित समुदायको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रलाई एकसाथ सम्बोधन हुने गरी नेपाली विशेषताको समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प छैन।इन्सेक अनलाइन
