लुम्बिनी प्रदेश सरकार अहिले नीति, योजना कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियामा रहेको छ । नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको प्रकृयामा भइरहँदा वातावरणमैत्री नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट कस्तो बन्छ ? लुम्बिनी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भुमिश्वर ढकालसँगको कुराकानी :

लुम्बिनी प्रदेश सरकार नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रकृयामा हुनुहुन्छ ? वातावरणमैत्री नीति र बजेट कस्तो बन्दैछ ?

प्रदेश सरकार अहिले नीति, योजना, कार्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा छ । खास गरी वातावरणमैत्री नीति, योजना र बजेट कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ नागरिकहरूका आवश्यकताहरूलाई नीति योजना र बजेटमा कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यस विषयमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भएको हैसियतले मेरो भूमिका रहन्छ । भौतिक पूर्वाधार विकास गर्दा वातावरणलाई कसरी जोगाएर गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी सचेत छौँ । भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नु पूर्व प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढाएका छौँ । त्यस्तै उर्जा निर्माण गर्दा वातावरणलाई नविगार्ने गरी दक्ष जनशक्तिको प्रयोग गरेर हरित उत्सर्जन गर्ने गरी हरियाली वातावरण संरक्षण र जैविक क्षेत्रको संरक्षण गरी स्थानीय जनतालाई सहभागी गराउने, उनीहरूलाई वातावरणको विषयमा सचेत गराउने र ठूला साना आयोजनामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउँदै अगाडि बढेका छौँ । त्यस्तै आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्दा आयोजनाले वातावरण नविगारोस्, फोहोर व्यवस्थापन गर्ने र पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने र नमिल्ने फोहोरलाई छु्ट्याएर कानुन छ छैन हेरेर त्यसको निकासका लागि काम गर्ने यदि कानून छैन हेर्ने र नभएका कानुन निर्माणका लागि पहल गर्ने, अनुगमन, मूल्याङ्कन र निरीक्षण गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकास गर्दा वातावरण नविगार्ने गरी भौतिक विकासमा जोड दिने, यतिखेर सिमसार क्षेत्र नष्ट हुनसक्ने भएकोले यसलाई नविगार्ने गरी भौतिक पूर्वाधार विकासलाई जोडदिने गरी अगाडी बढेका छौँ ।

प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा कस्ता नीति योजना कार्यक्रम र बजेटलाई प्राथमिकतामा राख्दैछ ?

भौतिक पूर्वाधार विकास विकासको मेरुदण्ड हो । भौतिक पूर्वाधार विकाससँगै जनताको जीवनस्तरलाई माथि उठान गर्ने खालका कार्यक्रमहरूसँगसँगै लैजाने, किसानहरूलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने, किसानले उत्पादन गरेका वस्तुलाई बजारसँग जोड्ने र विचौलियाहरूले हाली मुहाली गर्ने परिपार्टीको अन्त्य गर्दे किसानलाई मालिक बनाउने, खालका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढेका छौँ ।

सरकारको प्राथमिकता भौतिक पूर्वाधार विकास भैरहँदा मानवीय विकास एकदमै कमजोर भयो भन्ने गुनासाहरु छन् । यहाँले पनि भौतिक पूर्वाधार विकास विकासको मेरुदण्ड हो भन्नुभयो मानवीय विकासलाई छोडर गरिएको विकासले सार्थकता पाउला त ?

हामीले विगतमा गरेका काम र आयोजनाहरुको समीक्षा गरेका छौँ । विगतमा साना र टुक्रे योजना भएका कारण पनि प्रतिफल आउने र नदेखिएकोले यो वर्ष भौतिक पूर्वाधार विकासमा गुरु योजना निर्माण गराउने विगतमा राज्यले बाटो बनायो । बिग्रेपछि राज्यले मर्मत गर्न सकेन । जनतालाई समेट्न सकिएन त्यस कारण पनि समस्या भएको हो भन्ने लाग्छ । अहिले जनताहरूसँगसँगै बसेर आवश्यकताको पहिचान गरी जनतालाई पनि जवाफदेही बनाउने गरी नीति तथा कार्यक्रमहरु बनेका छन् । अर्को कुरा म भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भएको हिसावले मेरो प्राथमिकता भौतिक पूर्वाधार विकासमा पर्नु स्वभाविक हो । तर प्रदेश सरकारले मानवीय विकासलाई छोडेको होइन मानवीय विकासलाई पनि सँगसँगै लैजानका लागि बढी भन्दा बढी जनताहरूको सहभागिता रहोस भन्ने हो त्यही अनुसार प्रदेश सरकार अगाडि बढेको छ । यसमा ढुक्क हुनुस् ।

प्रदेश सरकाका विषयगत मन्त्रालयहरू बिचको समन्वय एकदमै कमजोर भन्ने गुनासाहरू बाहिर आएका छन् ? के बाहिर आए जस्तै प्रदेशमा अन्तर मन्त्रालयहरू बिचको समन्वय कमजोर हो त ?

प्रदेश सरकारले प्रदेश गुरुयोजना बनाउँदै छ । किसानले उत्पादन गर्ने उत्पादित वस्तु र जडिवुटीहरूलाई बजारसम्म जोडनसम्बन्धी, पर्यटन विकास, जल र सिँचाई सम्बन्धी विषयगत मन्त्रालयहरू कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालय, उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर अगाडि बढेका छौँ । कतिपय ठाउँमा पयैटनको सम्भावना भएको ठाउँहरू छन् बाटोको सुविधा नभएका ठाउँमा कसरी सडकको पहुँच पुरयाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेर अगाडी बढेका छौँ ।

राज्यको मुलधारमा आउन नसकेका समुदायहरू (महिला, दलित, मधेशी, मुस्लिम,  अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लगायत) लाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनका लागि के कस्ता कसरी योजना बन्दैका छन् ?

हामीले पछाडि पारिएको समुदायहरू, जो शिक्षाको पहुँच भन्दा टाढा छन् । स्वास्थ्यको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् राज्यको मूलधारमा आउन सकेका छैन ती समुदायहरूले मेरो नीति हो मेरो योजना हो भनेर महशुश गर्ने खालको, लैङ्गिकमैत्री, अपाङ्गतामैत्री, मानव अधिकारमैत्री र वातावरणमैत्री नीति, योजना र कार्यक्रम मार्फत मूलधारमा ल्याउने गरी कार्यक्रमहरू निर्माण गरिरहेका छौ । यद्यपि हामीसँग बजेको आकार कम छ । वित्तीय बजेटको अवस्था जनताको प्रदेशप्रतिको अपेक्षा बढेको छ । हामीसँग साधन र श्रोत एकदमै कमजोर भएकाले यही कमजोर श्रोत र साधनको कसरी अधिकतम उपयोग गरेर पछाडि पारिएका समुदायहरूलाई कसरी मुलधारमा ल्यान सकिन्छ भनने विषयमा हामीहरू संवेदनशिल भएर अगाडि बढेका छौँ । नागरिकहरूको आवश्यकता के कस्ता छन् । कसरी सम्बोधन गर्दा पछाडि पारिएको समुदायले लाभ लिन सक्छन र उनीहरूलाई राज्यको महशुश गराउन सकिन्छ सो विषयमा पनि हामी सचेत छौँ

प्रदेश सरकार औचित्वहीन भयो, बढी खर्चिलो र कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र बन्यो भन्ने आरोप छ ? प्रदेश सरकारको औचित्व पुष्टि कसरी गर्नुहुन्छ ?

देशमा सङ्घीय संरचना भएको आठ वर्ष भयो । यो आठ वर्षमा प्रदेशमा विकासले नयाँ मोड लिएको छ । यो अवधिमा प्रदेशमा १ सय ६० बढी ठूला तथा साना पुलहरू निर्माण भए, १ हजार ४ सय बढी किलोमिटर कालोपत्रे भयो । ५० भन्दा बढी झोलुङ्गृ पुलहरू निर्माण भए, सडकको स्तरउन्नती गरेका छौँ । यो प्रदेश सरकार भएकै कारण सम्भव भएको हो । यति विकास सङ्घीय सरकार मार्फत सबै सम्भव थिएन् । प्रदेशकै नागरिकको छोरा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सचिव भएर काम गर्दा सहज भएको छ । पछाडि पारिएका समुदलायहरू, महिला, बालबालिका, दलित, सीमान्तकृत, मधेशी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू, ज्येष्ठ नागरिक लगायतका पछाडि पारिएका समुदायहरूले प्रदेशमा आएर आफ्ना माग राख्न पाएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीसँग सिधै कुरा गर्ने अवसर मिलेको छ यो सबै प्रदेश सरकार भएका कारण सम्भव भएको हो । यो सबै सङ्घीय सरकारसँग राख्न सजिलो थिएन छैन । कर्मचारी ऐन, शिक्षा ऐन, वित्तिय सङ्घीयता र प्रशासनिक सङ्घीयता प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिने हो भने अझ विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो ।

अन्त्यमा प्रदेशवासीलाई प्रदेश सरकारको अनुभूति गराउन यहाँको जवाफदेहिता के हुन्छ ?

अहिले हामी ठूला दुई पार्टीहरूको गठबन्धन बनाएर सरकार सञ्चालन गरेका छौँ । जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सवालमा मुख्यमन्त्री एकदमै चिन्तित हुनुहुन्छ । हामी आर्थिक ग्रस्त भएका सङ्घीय सरकारले बजेट कटौती गरेर पठाउँदैछ । हाम्रो बजेटको आकार सानो छ । त्यही सानो बजेटलाई पनि प्रदेशको आवश्यकताको पहिचान गरेर नीति तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गरिनेछ । प्रदेश सरकारले नागरिकहरूको आवश्यकताको पहिचान गरी प्राथमिकताको आधारमा अगाडि बढ्नेछौँ । हामीहरू नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाको चरणमा छौँ । प्रदेशमा रहेका प्रदेशवासीहरू तपाईहरूका पनि केही सुझाव छन् भने यही इन्सेक अनलाइन मार्फत नीति तथा कार्यक्रममा समेटने गरी सुझावहरू दिन आग्रह गर्दछु । यो अवसरका लागि इनसेक अनलाइनप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहान्छु । प्रदेश सरकार नागरिकलाई आवश्यकता परेको बेला हमेशा नागरिक र प्रदेशवासीको साथमा छ । प्रदेशका सबै जातजाति, धर्म, लिङ्ग, समुदायको संरक्षणका लागि हामी संवेदनशील छौँ नागरिकको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो त्यो दायित्व बहन गर्न हामी सक्षम छौँ सायद हाम्रो जवाफदेहिता यही हुन्छ । इन्सेक अनलाइन