हेटौंडा/टोलविकास संस्था नगर समन्वय समितिको आयोजना तथा हेटौंडा उपमहानगरपालिका न्यायिक समितिको सहयोगमा समुदायस्तरीय कानुनी सचेतना कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएका छन् ।
कार्यक्रम हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा—१, ३, ४, ६, ७, ८, ९, ११, १३, १४, १५ र १९ गरी १२ वटा वडामा सम्पन्न गरिएको आयोजकले जनाएको छ । कार्यक्रमको व्यवस्थापन सम्बन्धित वडा समन्वय समिति तथा स्थानीय टोलविकास संस्थाहरुले गरेका थिए ।
समुदायमा हुने सामाजिक विवाद, घरेलु झगडा, मेलमिलाप, न्यायिक प्रक्रिया, नागरिक अधिकार तथा कर्तव्य, सामाजिक उत्तरदायित्व, साइबर अपराध, महिला तथा बालअधिकारलगायत विषयमा कार्यक्रममार्फत सहभागीहरुलाई जानकारी प्रदान गरिएको थियो । टोलटोलमा हुने सामान्य प्रकृतिका विवादलाई समुदायस्तरमै संवाद, सहकार्य र कानुनी प्रक्रियामार्फत कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रशिक्षण तथा अन्तत्र्रिmया गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगर उपप्रमुख एवम् न्यायिक समिति संयोजक राजेश बानियाँले समाजमा बढ्दै गइरहेका सामाजिक तथा पारिवारिक विवाद न्यूनीकरण गर्न यस्ता सचेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताउनुभयो । उहाँले समुदायमा कानुनी चेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै स्थानीयस्तरमा मेलमिलाप र सहकार्यको संस्कृतिलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले धेरै विवाद समयमै संवाद र समझदारीमार्फत समाधान गर्न सकिने बताउँदै टोलविकास संस्थाहरुलाई सामाजिक सद्भाव, एकता र समुदायस्तरको नेतृत्व विकास गर्ने महत्वपूर्ण आधारका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
टोलविकास संस्था नगर समन्वय समिति अध्यक्ष ध्रुवप्रसाद अधिकारीले समुदायमा कानुनी ज्ञान र सचेतनाको अभावका कारण सामान्य विवादले समेत जटिल रुप लिने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले यस्ता कार्यक्रमले समाजलाई सकारात्मक दिशा प्रदान गर्नका साथै जिम्मेवार नागरिक निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अध्यक्ष अधिकारीले टोलविकास संस्थाहरुलाई समुदाय परिवर्तनको आधारशक्तिका रुपमा विकास गर्दै सामाजिक उत्तरदायित्व, सहकार्य, मेलमिलाप र सकारात्मक सामाजिक संस्कार निर्माणमा सक्रिय बनाइनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा विभिन्न टोलविकास संस्था, वडा समन्वय समिति, महिला समूह, नारी समाजका अगुवा व्यक्तित्व, युवा, अभिभावक तथा स्थानीय नागरिकको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा न्यायिक समितिका सदस्य ज्ञानबहादुर थापा, अधिवक्ता सुजन तिमल्सिना, अमृत बर्तौला, सन्तोष पौडेललगायतले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
