काठमाडौं÷नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले पार्टीको महाधिवेशन विवाद टुंग्याउँदै १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा १५ औं महाधिवेशन गर्ने र त्यसपछि नया“पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
सुकेधारास्थित मिराकल पार्टी भेन्युमा जारी राष्ट्रिय भेलालाई विधानअनुकूल राष्ट्रिय सम्मेलनमा परिणत गर्दै इतर समूहले पार्टी एकता, नेतृत्व हस्तान्तरण, संगठन पुनर्गठन र आर्थिक–सामाजिक नीतिमा नया“ कार्यदिशा सार्वजनिक गरेको हो । बन्दसत्र सुरु भएपछि कार्यक्रमस्थलको राष्ट्रिय भेला लेखिएको ब्यानर हटाएर राष्ट्रिय सम्मेलन राखिएको थियो । प्रचारप्रसार समिति संयोजक मीन बिश्वकर्माका अनुसार पार्टी विधानले भेला नचिन्ने भएकाले नाम परिवर्तन गरिएको हो । निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावलोकनको अनुमति प्राप्त भएपछि १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको वैधानिकताको दाबी कायम रहेकाले विधानअनुसार नाम प्रयोग गरिएको उनको भनाइ छ ।
सम्मेलनले पार्टी विभाजनको सम्भावना अस्वीकार गर्दै नया पार्टी गठन गर्ने उद्धेश्य नरहेको स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्रिय भेला संयोजक डा. शशांक कोइरालाले पार्टी र विचारलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न यस्ता छलफल आवश्यक भए पनि आफू विभाजनको पक्षमा नरहेको बताए । अदालतको निर्णय प्रतिकूल आए पनि सबै पक्ष बसेर छलफल गरी आगामी नीति तय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले १५ औं महाधिवेशन देउवाकै नेतृत्वमा हुने दाबी गरे । वर्तमान सरकार सुबिधाजनक बहुमत हुँदाहुँदै पनि ठोस काम गर्न नसकेको भन्दै उनले यसलाई सामान्य कामचलाउ सरकारको संज्ञा दिए । सरकार ५ वर्षै टिक्ने वा बीचमै मध्यावधि निर्वाचनमा जाने दुवै सम्भावना रहेको बताए ।
राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै विमलेन्द्र निधिले २०८२ पुसमा भएको विशेष महाधिवेशनलाई विधानविपरीत र पार्टी नेतृत्व कब्जा गर्ने प्रयासका रुपमा चित्रित गरे । विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केन्द्रीय समितिमा रहेको र बहालवाला सभापतिले नै अध्यक्षता गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पदाधिकारी तहबाट प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको दाबी छ । कतिपय प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यको नक्कली हस्ताक्षर गराइएको आरोपसमेत प्रतिवेदनमा लगाइएको छ । निर्वाचन आयोगका ३ पदाधिकारीले बहुमतका आधारमा विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिएको भए पनि त्यसलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भनिएको छ । आयोगको निर्णयविरुद्ध देउवा र कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । साउन २१ गते सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिएपछि इतर समूहले देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको वैधानिकता कायम रहने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
निधिले विशेष महाधिवेशनपछिको आन्तरिक विग्रहलाई कांग्रेसको निर्वाचन पराजयसँग समेत जोडेका छन् । २०७९ को निर्वाचनमा ८८ सिट जितेर सबभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेस पछिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिकतर्फ २० गरी ३८ सिटमा सीमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हारको दोष कुनै एक व्यक्ति वा गुटलाई मात्र दिनुभन्दा पार्टीले निर्मम आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनले तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मामाथि २०८२ भदौको जेनजी आन्दोलनको सहारा लिएर पार्टी नेतृत्व कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । भदौ २३ र २४ का हिंसात्मक घटनामा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयसहित ४८ जिल्लाका पार्टी कार्यालय, वीपी कोइराला र गणेशमान सिंहका निवास तथा नेताका घरमा आगजनी र तोडफोड भएको उल्लेख गर्दै स्वतन्त्र छानबिन माग गरिएको छ । सभापति देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणामाथि आक्रमण तथा ७६ बालबालिकाको मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
महामन्त्रीद्वयले भदौ २५ मा जारी गरेको वक्तव्यमा देउवा परिवार र घाइतेप्रति सामान्य सहानुभूतिसमेत नदेखाएको निधिको आरोप छ । उनीहरुले गैरसंवैधानिकरुपमा संसद् विघटन र नया“ सरकार गठनका लागि वातावरण बनाएको आरोपसमेत प्रतिवेदनमा छ । जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ र राज्यको मौनतामाथि प्रश्न उठाउ“दै प्रतिवेदनमा लोकतान्त्रिक संस्था र विधिलाई समग्रमा असफल घोषणा गर्ने अराजकतावादी प्रवृत्तिले नयाँ अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
सम्मेलनले देउवाको नेतृत्वमा नियमित प्रक्रियाबाट १५ औं महाधिवेशन गर्ने र निर्वाचित नया“ कार्यसमितिलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । नेता एनपी साउदले पेस गरेको मुलुकको समसामयिक विषयको प्रस्तावमा देउवाले २०८२ असोज २८ गते पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यबाहक सभापतिको जिम्मेवारी दि“दै आगामी महाधिवेशनबाट विधिवत् नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेको स्मरण गराइएको छ । साउदले संविधानको रक्षा गर्नु भनेको कुनै पनि सुधार नगर्नु नभएको बताए । संविधान जीवित राजनीतिक दस्तावेज भएकाले कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यवहारिक कठिनाइ, संस्थागत् कमजोरी र राजनीतिक अनुभवका आधारमा आवश्यक संशोधन गर्न सकिने उनको धारणा छ । तर, संशोधन सत्ता समीकरण बदल्ने हतियार वा कुनै दलको तत्कालीन स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बन्न नहुने उनले बताए ।
मूल लोकतान्त्रिक चरित्र, संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता र मौलिक अधिकार कमजोर नपारी संशोधन गर्नुपर्ने, त्यसका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विज्ञ तथा प्रदेश र स्थानीय तहस“ग व्यापक संवाद गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । लोकतन्त्रले नागरिकलाई रोजगारी, सुरक्षा, न्याय, सेवा, अवसर र सम्मानको अनुभूति दिन नसके संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर हुने साउदको निष्कर्ष छ ।
डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको आर्थिक–सामाजिक नीतिको कार्यदिशाले वीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई मूल आधार मान्दै समयानुकूल आर्थिक नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । २०४८ पछि खुला बजारमुखी नीति अपनाएपछि आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशत्बाट ६ प्रतिशत्सम्म पुगेको, गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या ५० प्रतिशत्
