हेटौंडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ दोधारले पर्नुभएको छ । उहाँले भदौ १ गते विश्वासको मत लिने तयारी गर्दैगर्दा अल्पमतमा पर्नुभएका मुख्यमन्त्री बानियाँले विश्वासको मत नलिइ राजीनामा दिने तयारी गर्नुभएको हो ।
सोमबार दिउँसो १ बजे प्रदेशसभामा सम्बोधन गरेपछि विश्वासको मत विभाजनमा नजाँदै प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा बुझाउने उहाँको तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ । एमालेका ६ मन्त्रीले साउन ६ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँ अल्पमतमा पर्नुभएको थियो । हाल १ सय ४ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने र नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
बानियाँ २०८२ साउन २० मा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । मुख्यमन्त्री बन्न बानियाँले आफ्नै दलका बहादुरसिंह लामालाई संसदीय दलका नेतामा अविश्वास प्रस्ताव राखेर पदच्युत गर्नुभएको थियो । २०७९ पुस १३ मा भएको चुनावी प्रतिस्पर्धामा लामा २१ मतसहित विजयी हुँदा बानियाँले १६ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो ।
बागमतीको मुख्यमन्त्री बनेर सत्ता सम्हाल्नुभएका बानियाँका लागि भदौ १ गते फेरि निर्णायक दिन बन्दैछ । आफ्नै दलभित्र विद्रोह गरेर मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्नुभएका बानियाँले एक वर्षअघि पाएको राजनीतिक खुशीलाई भदौ १ गतेको विश्वासको मतले निरन्तरता दिन सक्छन् कि सक्दैन भन्ने परीक्षा हुँदैछ ।
प्रदेशका ६ राजनीतिक दलमध्ये नेपाली कांग्रेस ३६ सिटसहित सबभन्दा ठूलो दल हो । बहुमत पु¥याउने रणनीतिसहित २ सिट रहेको हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) लाई सरकारमा सहभागी गराउनुभएका बानियाँका लागि अझै दुई दलको समर्थन जुटाउनु आवश्यक हुन्छ ।
नेकपा र नेकपा एमालेबाहेक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) को समर्थन जुटाउन सकेमात्र बानियाँ नेतृत्वको सरकार जोगिने देखिएको छ । बानियाँको पक्षमा नेपाली कांग्रेसका ३६ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ गरी ३८ सांसद छन् । बहुमतका लागि थप १५ सांसद आवश्यक पर्छ । राप्रपाका १२ र नेमकिपाका ३ सांसद गरी दुवै दलको समर्थन प्राप्त भएमात्र बानियाँको पक्षमा ५३ सांसद पुग्नेछन् । यही संख्या प्रदेशसभामा सरकार जोगाउन आवश्यक बहुमत हो ।
प्रदेशको आवश्यकता हेरेरमात्र निर्णय गर्ने बताएका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले हालसम्मको अवस्थामा कुनै पनि दललाई समर्थन गर्न ग्रिन सिग्नल नदिएको राप्रपाका बागमती प्रदेश सांसदहरु बताउँछन् । प्रदेशमा हालसम्म प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको नेमकिपा सरकारमा सहभागी हुने लक्षण छैन । एक सांसदका अनुसार सरकारमा सहभागी नभए पनि रिक्त रहेको सभामुख लिने सहमति गरेर विश्वासको मत दिन नेमकिपा सकारात्मक देखिएको छ । कांगे्रसका एक सांसदले भने–सधैं प्रतिपक्ष भूमिका निर्वाह गरिरहेको भनेर इतिहास बनाएको दल हो । संघीयता पक्षधर भएका कारण सभामुख लिएर सरकारलाई समर्थन गर्नुुुहुन्छ भन्नेमा विश्वास छ ।
मुख्यमन्त्रीले सरकारको निरन्तरता र प्रदेशको राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच राजनीतिक दलसँग औपचारिकरुपमा समर्थन माग्नुभएको छ । बानियाँले एमाले, नेकपा, राप्रपा र हाम्रो नेपाली पार्टीको संसदीय दलका नेतालाई छुट्टै पत्र पठाउँदै सरकारलाई समर्थन गर्न र सहकार्यमा आउन आग्रह गर्नुभएको छ ।
मुख्यमन्त्रीले नयाँ सत्तागठबन्धनले हालसम्म सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउन नसकेको उल्लेख गर्दै प्रदेशलाई लामो समय राजनीतिक अन्यौलमा राख्न नहुने तर्क गर्नुभएको छ । त्यसैले विकासनिर्माण, सेवाप्रवाह र बजेट कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, संघीयताको सुदृढीकरण तथा प्रदेशको समृद्धिका लागि सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ । मजदुर, किसान तथा उत्पीडित समुदायको हित, विकास निर्माण र जनसेवा प्रभावित हुन नदिन वर्तमान सरकारलाई सहयोग गर्न उहाँको आग्रह छ । पत्रमा नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत नजुटे प्रदेशमा संवैधानिक अन्यौल सिर्जना हुनेतर्फ सचेत गराइएको छ । ‘सत्तासाझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि नयाँ सरकारले बहुमतसिद्ध गर्न नसक्ने र पुरानो सरकारले पनि प्रभावकारीरुपमा काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिन सहयोगको अपेक्षा छ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।
यसअघि मुख्यमन्त्री बानियाँले सर्वदलीय बैठक बोलाएर प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि सबै दलसँग छलफल गर्नुभएको थियो । बैठकमा उहाँले नयाँ गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत भए सरकार गठनका लागि आफू मार्गप्रशस्त गर्न तयार रहेको बताउनुभएको थियो । एमाले–नेकपा गठबन्धनले नयाँ सरकार गठन गर्ने घोषणा गरे पनि आवश्यक बहुमत जुटाउन सकेका छैनन् ।
यही कारण प्रदेशको सत्तासमीकरण अनिश्चित बनेको छ । किनकि, नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेताबाट जगन्नाथ (जेएन) थपलियालाई हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । एमाले प्रदेश संसदीय दलको कार्यालयमा थपलियाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । ‘पार्टीको निर्देशनबमोजिम दलको नेता फेर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ, सोहीअनुसार प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो,’ एक नेता भन्छन् । थपलियालाई हटाएर किरण थापामगरलाई दलको नेता बनाउन केही समयअघि हस्ताक्षर संकलन भएको थियो ।
