’काठमाडौं/‘ साँच्चै ५१ कटेका निजामती कर्मचारीकै कारण हाम्रो मुलुकको अपेक्षित उन्नति नभएको हो त ?’ नेपाल सरकारका बहालवाला सहसचिव तथा पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भविश्वर पाण्डेले शनिबार सामाजिकसञ्जालमार्फत् उठाएको यस प्रश्न हाल निजामती प्रशासनभित्रको बहसको प्रतिनिधि आवाज बनेको छ ।
लामो समयदेखि राज्यको प्रशासनिक संयन्त्रमा काम गरिरहेका एक बहालवाला सहसचिवले सार्वजनिकरुपमा सरकारस“ग यस्तो प्रश्न उठाउनु आफैंमा अर्थपूर्ण छ । अझ त्यसमाथि सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकमार्फत् ३० वर्ष सेवा अवधि, ५१ वर्ष उमेर र ५५ वर्ष उमेरलाई जोडेर ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाशतर्फ धकेल्ने तयारी गरिरहेका बेला पाण्डेको प्रश्नले प्रशासनभित्र बढिरहेको असन्तुष्टिलाई सतहमै ल्याइदिएको छ ।
सहसचिव पाण्डेले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि गरेका छन्–६० पुगेका जनरलले राष्ट्रिय सुरक्षाका रणनीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सक्ने, ६०–६५ वर्ष उमेरका न्यायाधीशले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायका सिद्धान्तलाई ध्यान दि“दै न्यायनिरुपण गर्न सक्ने, अनि निजामती कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी के कारणले पूरा गर्न नसक्ने भए होलान् ? उनको प्रश्न यत्तिमै रोकि“दैन । निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयारीमा कतै निहित स्वार्थी समूह हावी भइरहेको त छैन भन्ने प्रश्नसमेत उनले उठाएका छन् । यी प्रश्नहरु हाल व्यक्तिगत् असन्तुष्टिका अभिव्यक्तिमात्र रहेनन् । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ३०–५१ तथा ५५ वर्षे अवकाश प्रावधानले राज्यको स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासनको भावी चरित्रमाथि नै बहस सुरु गराएको छ ।
सहसचिव लम्सालको पनि प्रश्न
पाण्डेले प्रश्न उठाएकै दिन अर्का सहसचिव कृष्णप्रसाद लम्सालले पनि सामाजिकसञ्जालमार्फत् अवकाशउन्मुख ५५ वर्षेपछिका कर्मचारीका कथा र व्यथा शीर्षकमा लामो टिप्पणी सार्वजनिक गरे । लम्सालले कर्मचारीको पुस्तागत् यात्रालाई जोड्दै ‘तिमीले पञ्चायतमा पढ्यौ, प्रजातन्त्रमा जागिरमा पस्यौ, गणतन्त्रमा बढुवा भयौ, तर सबै समयमा आलोचनाको तारो र शिकार भयौ’ भन्ने भावमा कर्मचारीका अनुभव र पीडा प्रस्तुत गरेका छन् ।
उनले प्रस्तावित ३०–५१ तथा ५५ वर्षे व्यवस्थाका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षबारे बहस आवश्यक रहेको बताएका छन् । कर्मचारी प्रशासनमा समस्या छन् भने त्यसको सुधार आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दै उनले कर्मचारीलाई मात्र दोषी बनाएर समस्या समाधान नहुने संकेत गरेका छन् । यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माएको छ–निजामती सेवामा सुधार आवश्यक छ कि छैन भन्ने होइन, सुधारको बाटो के हो, हाल प्रशासनमा मौनविद्रोहको भावना व्यापक छ । त्यो मौनविद्रोह भित्रभित्रै फैलिरह“दा सिंगो सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर भइरहेको भए पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह तथा शासन सञ्चालनमा डाडुपन्यु लिएर बसेका उनका सल्लाहकार र सचिवलायका टिमले त्यसको कुनै परवाह गरेको देखि“दैन ।
प्रशासनमा मौनविद्रोह हुनुका धेरै कारणहरु छन् । त्यसमध्ये एक कारण हो हजारौं पुराना कर्मचारीलाई एक पटकका लागि भन्दै अवकाश दिने गरी ल्याउन लागिएको विवादास्पद ३०–५१ तथा ५५ वर्षे प्रावधान । त्यही प्रावधान प्रति बहालवाला सहसचिव, अधिकांश पुराना कर्मचारी तथा प्रशासनविद्हरुले पनि प्रश्नैप्रश्नमात्र गरेका छैनन्, गम्भीर आशंकासमेत गरेका छन् ।
छलफल र अध्ययन
संघीय निजामती सेवा विधेयकको तयारीक्रममा अवकाशसम्बन्धि प्रावधान पटकपटक परिवर्तन भएको विषयले पनि प्रशासनिक वृत्तमा चासो बढाएको छ । शुरुमा एकपटकका लागि भन्दै ३०–५५ को व्यवस्था प्रस्तावित भएकोमा पछिल्लो चरणमा त्यसलाई फेरि परिमार्जन गर्दै ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश हुने र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीमध्ये ५१ वर्ष उमेर पुगेकालाई समेत अवकाश दिने व्यवस्था अघि सारिएको छ । यही परिवर्तन र यसको प्रभावप्रति बहालवाला कर्मचारी तहमा असन्तुष्टि देखिन थालेको छ ।
एकातिर युवा कर्मचारीमा नया“ अवसर खुल्ने अपेक्षा छ । अर्कोतिर वर्षौंको अनुभव, विशेषज्ञता र संस्थागत् ज्ञान बोकेका कर्मचारीमा भविष्यप्रति असुरक्षा र अन्यौल बढेको देखिन्छ । त्यसैले हाल प्रशासनमा उठिरहेको मूल प्रश्न हो–यो प्रशासन सुधारको योजनाबद्ध कदम हो कि एकैपटक ठूलो संख्यामा संस्थागत् मेमेरी भएका जनशक्ति विस्थापन गरी ब्युरोक्रेसीलाई कमजोर र ध्वस्त बनाउने योजनाबद्ध नीति ? प्रशासनविद् तथा त्रिवि जनप्रशासन विभागका प्रमुख पौडेलको गम्भीर प्रश्न छ–एकपटकका लागि किन ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत् जनप्रशासन केन्द्रीय विभाग प्रमुख तथा प्रशासनविद् डा. नरेन्द्रराज पौडेलले ३०–५१ र ५५ वर्षे प्रावधानलाई पूर्णतः अस्वीकार गरेका छैनन् । तर, यति ठूलो निर्णयअघि पर्याप्त अध्ययन, बहस र दीर्घकालीन मोडालिटी आवश्यक रहेको उनको जोड छ । विशेषगरि एकपटकका लागि भनेर यस्तो प्रावधान ल्याउन खोजिएको विषयलाई उनले अस्वभाविक र प्रश्न उठ्ने प्रकृतिको मानेका छन् । ‘कानुन स्थायी प्रकृतिको हुन्छ,’ पौडेलको भनाइ छ–तर, एकपटकका लागि भनेर यति ठूलो निर्णय ल्याइ“दा सरकारको वास्तविक उद्धेश्यबारे स्वभाविकरुपमा प्रश्न उठ्छ । सरकारले आफ्नो लुकेको दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नुपर्छ ।
उनका अनुसार हालको बहस केवल कति कर्मचारीलाई अवकाश दिने भन्ने विषय होइन । यो राज्यको भावी प्रशासनिक संरचना कस्तो बनाउने भन्ने प्रश्नस“ग जोडिएको छ । ‘पुराना कर्मचारी हटाउने निर्णयमात्र सुधार होइन,’ पौडेल भन्छन्–त्यसपछि बा“की रहने कर्मचारीतन्त्रले देशलाई कुन दिशामा लैजान्छ भन्ने कुरा झन् महत्वपूर्ण हो ।
वैज्ञानिक आधार के छ ?
पौडेलले सरकारको प्रस्तावमाथि सबभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही भएको बताएका छन् कि ३०–५१ र ५५ वर्षमाथिका कर्मचारीलाई ठूलो संख्यामा अवकाश दिएपछि बा“की कर्मचारीले राज्यको वर्तमान प्रशासनिक दायित्व धान्न सक्छन् भन्ने आधार के हो ? उनका अनुसार सरकारले यसको वैज्ञानिक उत्तर दिनुपर्छ । ‘के सरकारले यसबारे कुनै वैज्ञानिक अध्ययन गरेको छ ?,’ उनी प्रश्न गर्छन्–३०–५
