नेपाल आज एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। राजनीतिक परिवर्तन, संविधान निर्माण र संघीयताको अभ्यासपछि अब देशको मुख्य आवश्यकता आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना र तीव्र विकास बनेको छ। जनताले सरकारबाट केवल आश्वासन होइन, ठोस परिणाम खोजिरहेका छन्। यही सन्दर्भमा सरकारले प्रस्ताव गरेको भनिएको “सनसेट ल” (Sunset Law – विशेष अवधि तोकिने कानुन) विकास र सुशासनको नयाँ बहसको विषय बनेको छ।
यस कानुनलाई कतिपयले विकासको गतिवर्धक माध्यमका रूपमा हेरेका छन् भने कतिपयले यसका सम्भावित जोखिमप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। तर, यसको मूल उद्देश्य स्पष्ट छ—राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना र पूर्वाधार विकासका कामलाई रोकिरहेका प्रशासनिक तथा कानुनी अवरोधहरू हटाई निश्चित समयभित्र परिणाम दिनु। विगतमा पनि “काम रोकियो, विशेष कानुन ल्याएर भए पनि गर्नुपर्छ” भन्ने सोच र भाषणहरू नसुनिएका होइनन्, तर तिनले मूर्तरूप पाउन सकेका थिएनन्।
नेपालमा विकास आयोजना ढिलो हुनुका कारणहरू
नेपालमा विकास आयोजनाहरू किन सुस्त हुन्छन् भन्ने प्रश्न धेरै पुरानो हो। आजको अवस्थालाई हेर्दा विकासको गति रोकिनुका मुख्य कारणहरू निम्न छन्:
जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा विवाद: एउटा सडक निर्माण गर्न वर्षौँ लाग्ने र प्रसारण लाइन बनाउन जग्गा प्राप्तिमै मुख्य समस्या हुने गरेको छ।
वातावरणीय स्वीकृति (EIA/IEE): जलविद्युत् वा अन्य ठूला आयोजनाहरू वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र वन क्षेत्रको स्वीकृतिको झन्झटिलो प्रक्रियामा अड्किने गरेका छन्।
अन्तर-मन्त्रालय समन्वयको अभाव: एउटा सानो र सामान्य निर्णय लिन पनि विभिन्न मन्त्रालयका प्रक्रियाहरू फन्दामा पर्दा महिनौँ लाग्ने गरेको छ।
यही यथार्थलाई सम्बोधन गर्न ‘सनसेट ल’ को अवधारणा ल्याइएको हो। यसले जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, वन क्षेत्रको स्वीकृति तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाका लागि एउटा स्पष्ट समयसीमा (Deadline) निर्धारण गर्ने लक्ष्य राख्छ। यदि कुनै निकायले तोकिएको समयभित्र निर्णय नगरेमा उच्चस्तरीय संयन्त्रले हस्तक्षेप गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने व्यवस्था यसमा प्रस्ताव गरिएको हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू: के भन्छ विश्वको इतिहास?
वास्तवमा यस्तो अवधारणा नेपालले पहिलोपटक प्रयोग गर्न लागेको होइन। संसारका धेरै देशहरूले विशेष विकास कानुनमार्फत राष्ट्रिय महत्त्वका परियोजनाहरूलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएका सफल उदाहरणहरू छन्:
सिङ्गापुर: स्वतन्त्रतापछि विशेष कानुनी र प्रशासनिक संरचना बनाएर बन्दरगाह, विमानस्थल, आवास तथा औद्योगिक पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिइयो। आज सिङ्गापुरको आर्थिक सफलताको मुख्य आधार नै तीव्र निर्णय क्षमता र कार्यान्वयनलाई मानिन्छ।
दक्षिण कोरिया: १९६० र ७० को दशकमा “विशेष आर्थिक विकास कार्यक्रम” लागू गर्दै उद्योग, सडक, ऊर्जा र निर्यात क्षेत्रलाई प्राथमिकता दियो। सरकारले विशेष अधिकारसहित विकास परियोजना सञ्चालन गर्दा केही दशकभित्रै कोरिया गरिब मुलुकबाट विकसित औद्योगिक राष्ट्रमा रूपान्तरण हुन सफल भयो।
चीन: चीनको विकास यात्रामा ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ (Special Economic Zones) को महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। शेन्जेन जस्तो सानो माछा मार्ने गाउँलाई विश्वकै प्रमुख औद्योगिक केन्द्र बनाउने क्रममा सरकारले विशेष कानुनी र प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गरेको थियो। परिणामस्वरूप लाखौँ रोजगारी सिर्जना भए र आर्थिक विकासले अभूतपूर्व गति लियो।
भारत: भारतले पनि विभिन्न समयमा “स्पेशल इकोनोमिक जोन एक्ट”, “नेशनल हाईवे डेभलपमेन्ट प्रोग्राम” तथा पूर्वाधार विकाससम्बन्धी विशेष कानुनी व्यवस्थाहरू प्रयोग गरेको छ। दिल्ली–मुम्बई औद्योगिक करिडोर, द्रुतमार्ग, बन्दरगाह तथा रेल परियोजनाहरूमा विशेष प्रक्रिया अपनाएर विकासलाई गति दिएको देखिन्छ।
अन्य विकसित देश: संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान तथा युरोपका कतिपय देशहरूले पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाका लागि “फास्ट ट्र्याक अप्रुभल सिस्टम” (Fast Track Approval System) तथा विशेष विकास कानुन प्रयोग गर्दै आएका छन्।
नेपालका लागि यसका सम्भावित फाइदाहरू
नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा हेर्दा सनसेट लले केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्ने सम्भावना छ:
आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न: मेलम्ची, विद्युत प्रसारण लाइन, ठूला सडक आयोजना तथा जलविद्युत् परियोजनाहरूमा देखिँदै आएको अनन्त ढिलाइ कम हुन सक्छ।
लगानीको वातावरणमा सुधार: लगानीकर्ताले स्पष्ट समयसीमा र निर्णय प्रक्रियामा निश्चितता पाएमा देशमा निजी तथा वैदेशिक लगानी बढ्ने सम्भावना रहन्छ।
रोजगारी सिर्जना: पूर्वाधार निर्माण तीव्र हुँदा निर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र तथा उद्योगहरूमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारका अवसरहरू बढ्छन्। युवा विदेश पलायनको भयावह चुनौती सामना गरिरहेको नेपालका लागि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
चलायमान अर्थतन्त्र: सडक, विद्युत्, प्रसारण लाइन, औद्योगिक क्षेत्र र पर्यटन पूर्वाधार समयमै निर्माण हुँदा उत्पादन लागत घट्नेछ र व्यापारिक गतिविधिहरूले गति लिनेछन्।
वर्तमान नेतृत्व र कार्यान्वयनको चुनौती
हालको सरकारले जनतामाझ परिणाममुखी शासनको सन्देश दिन खोजिरहेको देखिन्छ। विशेषगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यकारी नेतृत्वको रूपमा आफ्नो कार्यकालमा तीव्र निर्णय क्षमता र आक्रामक कार्यान्वयन शैलीका कारण चर्चामा आएका प्रधानमन्त्री वालेन शाह नेतृत्वको सरकारले जनविश्वासलाई विकाससँग जोड्न खोजेको विश्लेषण पनि भइरहेको छ। जनताले विकासका परिणाम प्रत्यक्ष देख्न सक्ने गरी प्रशासनिक संरचनालाई परिणाममुखी बनाउने प्रयासका रूपमा पनि सनसेट ललाई हेरिएको छ।
यद्यपि, कुनै पनि विशेष कानुनसँग ठूलो जिम्मेवारी र सावधानी पनि जोडिएको हुन्छ:
“विकासको नाममा वातावरणीय संरक्षण कमजोर हुनु हुँदैन। स्थानीय समुदायका अधिकारहरूलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। सार्वजनिक सुनुवाइ, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ।
-अरुणराज सुमार्गी
उद्योगी तथा समाजसेवी सुमार्गी समसामयिक विषयमा कलम चलाउनुहुन्छ ।
