मकवानपुर । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ। कुल बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा ५.६ प्रतिशत र संशोधित अनुमानभन्दा १८.२ प्रतिशतले बढी हो।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरे ।

चालू खर्चका लागि ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। पुँजीगत खर्चमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड हस्तान्तरण गरिनेछ। कुल खर्च व्यहोर्न राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड जुट्ने अनुमान गरिएको छ। बाँकी रकम वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाट उठाइनेछ। खासगरी आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब जुटाइने योजना छ।

पछिल्लो पाँच वर्षको तुलनामा यो बजेट सबैभन्दा ठूलो हो। गत वर्ष अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको १८ खर्ब ६० अर्बको बजेटभन्दा यो १ खर्ब ३ अर्ब ८१ करोडले बढी हो।

बजेटले बहुपक्षीय सुधार र विकासका योजनाहरू समेटेको छ। चामलमा आत्मनिर्भर बन्न २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवर्द्धन गरिनेछ। घरजग्गा रोक्का तथा फुकुवा प्रक्रिया अनलाइनमार्फत हुने छ।

सहकारीमा ५ लाखसम्मको बचत निक्षेप सुरक्षण गरिनेछ। रकम अपचलनमा संलग्नको सम्पत्ति लिलामी गरिनेछ। युवाका लागि इन्कुवेशन सेन्टर स्थापना हुनेछ। स्टार्टअपलाई ३ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिइनेछ। नयाँ उद्योग खोल्नेलाई भाडा छुट दिइनेछ। भाडादर प्रतिवर्गमिटर २० बाट घटाएर ५ रुपैयाँ बनाइनेछ।

जग्गा प्राप्ति र हदबन्दीसम्बन्धी कानुन पुनरावलोकन हुनेछ। दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरिनेछ। विदेशी लगानीकर्तालाई सहज पहुँच दिइनेछ। प्रविधि आदानप्रदानमा नेपालीलाई स्वेट सेयरको व्यवस्था हुनेछ।
होटल तथा रिसोर्टलाई उद्योगसरह कर छुट दिइनेछ। स्वदेशी उद्योगमा जनशक्ति विकास गर्न ‘अन द जब’ र ‘एपरेन्टसिप’ कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। ‘कमाउँदै पढ्दै’ योजना कार्यान्वयन गरिनेछ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेशगत रूपमा मुटु र क्यान्सर उपचार विस्तार गरिनेछ। प्रत्येक प्रदेशमा ३ स्पोर्ट्स एकेडेमी खोलिनेछ। ईभी प्रवर्द्धन गर्न चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिनेछ।

युवालाई २० लाखसम्म सहुलियत ऋण दिनेछ। जेष्ठ नागरिक भत्ता अब ७० वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र पाइनेछ। खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न एसेट मेनेजमेन्ट कम्पनी बनाइनेछ। नियो बैंक स्थापना हुनेछ।

ग्रिन ट्याक्सोनोमी कार्यान्वयनका लागि नीति तथा संरचना तयार पारिनेछ। सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो कारोबार सुरु गरिनेछ। गणित, विज्ञान र अंग्रेजी शिक्षक उपलब्ध गराउन शिक्षक बैंक बनाइनेछ। डिजिटल कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गरिनेछ।

यो बजेटले आर्थिक, सामाजिक, प्रविधि र पूर्वाधारका क्षेत्रमा समावेशी सुधारको दिशा देखाएको छ। सरकारको योजनाले समृद्धिको नयाँ बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।