काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक बहुमतबाट पारित भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विधेयक पारित गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

यो प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रतिपक्ष दलका सांसदले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २९ अनुसार मत विभाजन गर्न माग गरेका थिए । मत विभाजन गर्दा उपस्थित १४५ सांसदमध्ये विधेयकका पक्षमा ९६ र विपक्षमा ४९ मत खसेपछि प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको उपसभामुख इन्दिरा रानाले घोषणा गरेकी हुन् । त्यसअघि विधेयकमाथि छलफलका क्रममा उठेका विषयमाथि सञ्चारमन्त्री गुरुङले जवाफ दिएका थिए ।