हेटौंडा/सरकारी उदासिनताका कारण हेटौंडाबासी दुषित मासु खान बाध्य छन् । २०५५ सालमा बनेको पशु वधशाला तथा मासु जा“च ऐन कार्यान्वयन नहु“दा दुषित मासु किनबेच हेटौंडामा सामान्य बनेको हो । एक अध्ययनका क्रममा संकलित मासुको नमुना परीक्षण गर्दा ११.४ प्रतिशत्मा साल्मोनेला जीवाणु र ८० प्रतिशत्मा इकोलाई भेटिएको छ । सरकार आफैंले गरेको अध्ययनमा पनि काठमाडौंमा बिक्री हुने मासुमा ४०.२ प्रतिशत् साल्मोनेला भेटिएको छ । यस्ता जीवाणुले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्छन् । अध्ययनअनुसार मानिसमा सर्ने रोगमध्ये ७५ प्रतिशत्को कारण पशुपक्षी र तिनका मासु नै भएको बताइएको छ ।
२०५५ सालमा बनेको ऐनमा पशुपक्षी काटनुपूर्व स्वास्थ्यपरीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । निरोगी भए अत्याधुनिक वधशालामा काटेको मासुको पुनः गुणस्तर परीक्षण गरी कम्तिमा माइनस १० डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा २४ घण्टा डिपफ्रिजमा राख्नुपर्छ । यसरी डिपफ्रिजमा राखिएको मासुमात्र बिक्री गर्न पाइने प्रावधान छ । तर, व्यवसायीले त्यसो नगरी मासु बेच्छन् ।
कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत् पशुपक्षी बजार प्रवद्र्धन निर्देशनालयका निर्देशक केशबप्रसाद प्रेमी स्थानीय निकायले चासो नदेखाउ“ादा मासु व्यवसाय तथा वधशाला व्यवस्थित बनाउन नसकिएको बताउ“छन् । उनका अनुसार स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले नगरपालिका वा गाउ“पालिका क्षेत्रमा वधशाला निर्माण, मासु पसल दर्ता, मासुको गुणस्तर निर्धारण, अनुगमन तथा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई नै दिएको छ ।
व्यवसायीले बिनादर्ता मासु पसल सञ्चालन गरेकाले त्यस्ता पसल कति छन्, त्यसको तथ्यांकसमेत नभएको उनले बताए । पशु वधशाला र मासु जा“च ऐनले त्यस्ता काम गर्न पशुसेवा विभागबाट भेटेरिनरी सुपरीवेक्षक नियुक्त गर्न सक्ने र नगरपालिकाले मासु परीक्षणका लागि निरीक्षक नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘तर, बधशाला निर्माण नहु“दा ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । वधशालामा मात्र होइन, ऐनका अन्य प्रावधान पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन्,’ उनले भने–बजारमा केही अपवादबाहेक सबै प्रकारका मासु अस्वस्थ्यकर छ ।
ऐन कार्यान्वयनमा नआएकाले राजधानी भित्रिने कुनै पनि पशुपक्षीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सकिएको छैन । निर्देशक प्रेमीले कृषि मन्त्रालयले साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत् २०६२ सालदेखि एउटा वधशाला निर्माणका लागि ५० लाख छुट्टयाउ“दै आएको बताए । ‘अनुदान लैजान हामीले कतिपटक सार्वजनिक सूचना जारी गरिसक्यौं । तर, पनि नगरपालिकाले लगेका छैनन्,’ उनले भने । बधशाला निर्माणमा लाग्ने ५० प्रतिशत् स्थानीय निकायले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
दुई मन्त्रालयको आपसी झगडाका कारण ऐन कार्यान्वयन नहु“दा उपभोक्ता अस्वस्थ्य मासु खान बाध्य भएको उपभोक्ता अधिकारीकर्मीले बताए । राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार मञ्च अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकारी लापरबाहीका कारण उपभोक्ता ठगिएको बताए । ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुमा कृषि विकास मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालय दोषी भएको उनको भनाइ छ ।
ऐन कार्यान्वयन नभएपछि गुणस्तरहीन र अस्वस्थ्यकर मासु बेच्ने व्यवसायीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सकिएको छैन । स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश थपलिया भने ऐन पूर्ण नभएकाले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको बताउ“छन् । ‘वधशाला निर्माण, मासु पसल दर्ता, अनुगमन र गुणस्तर निर्धारणको जिम्मेवारी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा राखियो । तर, पशु वधशाला तथा मासु जा“च ऐनको स्वामित्व कृषि मन्त्रालयलाई दिइयो । एउटै विषयमा दुई मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दि“दा कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो,’ उनले भने–पशु वधशाला र मासु जा“च ऐनलाई पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनकै परिधिमा ल्याउन सके कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । उपत्यकामा मासुकै कारण ३० प्रतिशत् हाराहारी विभिन्न प्रकारका रोग लाग्ने गरेको छ । राजधानीमा दैनिक कुखुराको मासु दुई सय ७०, फ्रिज गरिएको १.५, खसीको ३० र रा“गाको मासु ३५ टन खपत हुन्छ । बंगुरको मासु ४० टन खपत हुन्छ ।
हेटौंडाबाट नाममात्र शुरु भएको र बुटवलका केही वधशालामा सुरु भएको पशु वधशाला तथा मासु जा“च ऐन २०५५ ऐन मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा लागु गरिने दाबी गरिएको छ ।
चरणबद्धरुपमा उपत्यकाबाहेकका अन्य जिल्लाका नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा माघ १ गते देखि लागु गरिनेछ र अन्ततः २०८४ साउन १ गतेदेखि देशभर पशु वधशाला तथा मासु जा“च ऐन २०५५ पूर्णरुपमा लागु गरिने जनाइएको छ ।कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले उपभोक्तालाई स्वच्छ, स्वस्थ्य तथा गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने उद्धेश्यले पशु वधशाला तथा मासु जा“च ऐन २०५५ देशभर चरणबद्धरुपमा कार्यान्वयन गर्ने पहल अगाडि बढाएकी छन् । ऐन कार्यान्वयनका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
पशुसेवा विभागले ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्ययोजना तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गरेको छ । यस विषयमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुस“ग मन्त्री चौधरीले आवश्यक समन्वय र छलफल गरिसकेकी छन् ।
ऐन कार्यान्वयनपछि देशभरका पशु वधशालालाई व्यवस्थित बनाइने, वध गरिएका पशुको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गरिने तथा मासु उत्पादन, ढुवानी र बिक्रीवितरणमा स्वच्छता तथा गुणस्तरका मापदण्ड प्रभावकारीरुपमा लागु गरिनेछ । यसबाट उपभोक्ताले सुरक्षित, स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु उपभोग गर्न पाउने मन्त्री चौधरीले बताइन् । सर्वोच्च अदालतका विभिन्न आदेश, प्रचलित कानुनी व्यवस्था तथा संविधानले प्रत्याभुत गरेको उपभोक्ताको गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारले ऐनलाई प्राथमिकतासाथ लागु गर्न लागेको हो ।
