काठमाडौं÷नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघा पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले ग्यासको ढुवानीमा देखिएको समस्याका कारण लिइएको अतिरिक्त शुल्क उद्योगीको नाफा नभइ बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज भएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आयोजित बाढीपहिरोपछिको आपूर्ति तथा मूल्य श्रृंखलामा परेको प्रभाव र चुनौती विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
घिमिरेका अनुसार प्रतिसिलिन्डर थप गरिएको १ सय ५ रुपिया“ उद्योगीको खातामा नजाने र त्यो रकम सीधै ढुवानीकर्ता (ट्रान्सपोर्टर) लाई भुक्तानी गरिने व्यवस्था गरिएको छ । बाढीपहिरोका कारण सडकसञ्जाल अवरुद्ध हु“दा वैकल्पिक र लामो मार्ग प्रयोग गर्नुपरेकाले ढुवानी खर्च बढेको उनले बताए । राज्यले ढुवानीसाधन उपलब्ध गराएको खण्डमा शुल्क तत्काल फिर्ता लिन उद्योगीहरु तयार रहेको उनको भनाइ छ । उद्योगीहरुले उपभोक्ताको मर्का बुझेको उल्लेख गर्दै उद्योगीले पाउने पीडीओ प्राइसअन्तर्गत् ५७ पैसासमेत ट्रक व्यवसायीलाई नै छाडिदिएको जानकारी दिए ।
घिमिरेले भने–यस शुल्क न उद्योगले लगाएको हो, न त उद्योगको खातामा आउने नै हो । यो रकम संस्थागत्रुपमा नारायणी यातायात व्यवसायी संघमार्फत् ढुवानीकर्तालाई भुक्तानी गरिन्छ । सरकारले एक हप्ता, एक महिना वा एकै दिनमा राज्यका साधन उपलब्ध गराउन सक्यो भने हामी शुल्क हाल नै फिर्ता लिन्छौं । भारतमा निजीक्षेत्रलाई ग्यास रिफिलिङबापत् प्रतिसिलिन्डर ४५ रुपिया“ दिइन्छ । तर, हामीले यस विषम् परिस्थितिमा रिफिलिङबापत् एक रुपिया“ पनि चार्ज गरेका छैनौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य तथा कृषिउद्यम केन्द्रका सभापतिसमेत रहेका घिमिरेले यदि नाफा नै खोजेको भए प्रतिसिलिण्डर मूल्य १ सय ८० रुपिया“ नाघ्ने उल्लेख गरे ।
उनले भने–यदि संकटको मौका छोपेर उद्योगीले पैसा कमाउन खोजेको पुष्टि भए हामी राज्यले तोक्ने जस्तोसुकै सजाय भोग्न र उद्योग नै सरकारलाई बुझाउन तयार छौं । ग्यास आपूर्तिमा नेपाल आयल निगमस“ग कुनै अवाञ्छित सा“ठगा“ठ नभएको स्पष्ट पार्दै उनले यस निर्णय २०७८ को विनियममा टेकेर गरिएको बताए । उनले बजारमा अभाव सिर्जना गरी ३ हजारदेखि ५ हजारसम्ममा हुने कालोबजारी रोक्न कानुनीरुपमै १ सय ५ रुपिया“ अतिरिक्त शुल्क लिएर आपूर्ति सहज बनाउनु उपयुक्त विकल्प भएको तर्क गरे ।
विगतका कोभिड महामारी, नाकाबन्दी र भुकम्प जस्ता संकटमा पनि उद्योगीहरुले सेवाभावले काम गरेको स्मरण गर्दै घिमिरेले हालको कदमलाई पनि सोहीरुपमा बुझिदिन आग्रह गरे । उनले जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायलाई सत्यतथ्य बुझिदिन आग्रह गर्दै आपूर्ति व्यवस्थालाई दुरुस्त राख्नु नै उद्योगीहरुको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए । उनले सरकारले ढुवानीमा अनुदान दिए उपभोक्तालाई अझै सहुलियत हुनेसमेत उल्लेख गरे ।
