काठमाडौं/तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाले घट्दो जन्मदर र बढ्दो बसाइँसराइका कारण पहाडी क्षेत्रमा देखिएको जनसांख्यिक चुनौतीलाई लक्षित गर्दै धेरै सन्तान जन्माउने परिवारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ । पालिकाले नवजात शिशुको नाममा बचत रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्दै पहिलोदेखि चौथो वा सोभन्दा माथिका सन्तानसम्म क्रमशः बढी रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
पालिकाले बालबालिका जीवन सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत् नवजात शिशुको भविष्यको आर्थिक आधार तयार गर्ने उद्धेश्यले ५ हजारदेखि २० हजारसम्म बचत गरिदिने व्यवस्था लागु गरेको जनाएको छ । राष्ट्रिय बाल दिवस २०८१ (भदौ २९) का अवसरमा सुरु गरिएको कार्यक्रमअन्तर्गत् जन्मने प्रत्येक बालबालिकाको नाममा रकम बचत गरिन्छ । पालिकाका अनुसार यसबाट बालबालिकाको दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा सुरु भएको कार्यक्रमबाट पहिलो वर्ष ५३ जना नवजात शिशु लाभान्वित भएका थिए ।
अभिभावकको आकर्षण बढ्दै जाँदा आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा लाभग्राहीको संख्या बढेर ७५ पुगेको पालिकाको सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा प्रमुख रोशन कार्कीले जानकारी दिए । यस वर्ष पालिकाले कार्यविधि संशोधन गरी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाएको जनाइएको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार पहिलो सन्तानका लागि ५ हजार, दोस्रोका लागि १० हजार, तेस्रोका लागि १५ हजार र चौथो वा सोभन्दा माथिका सन्तानका लागि २० हजार रुपियाँ सम्बन्धित बालबालिकाको नाममा बचत गरिनेछ ।
दुई वा सोभन्दा बढी सन्तान भएका परिवारका संरक्षकको नाममा समेत रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको पालिकाले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमअन्तर्गत् पहिलो सन्तान जन्माउने २५ परिवार, दोस्रो सन्तान जन्माउने ३३, तेस्रो सन्तान जन्माउने १०, चौथो सन्तान जन्माउने ४ तथा पाँचौं र छैटौं सन्तान जन्माउने एक÷एक परिवार लाभान्वित भएका छन् । पालिका अध्यक्ष सन्तोष तिगेलाका अनुसार पहाडी क्षेत्रमा तीव्र बसाइँसराइ, घट्दो जन्मदर, गाउँ रित्तिँदै जानु, ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढ्नु तथा विपन्न परिवारको आर्थिक चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै कार्यक्रम ल्याइएको हो ।
उनले भने–यस कार्यक्रमले मात्र जनसंख्या सन्तुलन कायम हुन्छ भन्ने होइन । तर, पहाडी क्षेत्रमा देखिएको जनसांख्यिक संकटलाई उजागर गर्दै त्यसतर्फ राज्यको ध्यानाकर्षण गराउने सांकेतिक प्रयासका रुपमा यसलाई अघि बढाएका हौं । पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालको पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा जन्मदर घट्दै जानु, युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारी र शहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइ गर्नु तथा विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दै जानु जस्ता समस्या बढिरहेका बेला छथरको यस कार्यक्रम स्थानीय तहको जनसंख्या नीतिसँग जोडिएको एक फरक अभ्यासका रुपमा हेरिएको छ ।
