मनिता राना 
हेटौंडा/मकवानपुर जिल्ला खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१४ र १५ जोड्ने सिमानामा रहेको जंगल क्षेत्रमा अझै खुला दिसापिसाब गर्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन ।
विशेषगरि पूर्वपश्चिम राजमार्ग हुँदै आवतजावत गर्ने सवारीचालक तथा यात्रुले गाडी रोकेर जंगल क्षेत्रमा दिसापिसाब गर्ने गरेको स्थानीय इन्द्रमाया स्यांतानले गुनासो गरिन् । ‘यहाँ दिनहुँ भारतीयलगायत गाडीहरु रोकेर खुलारुपमा दिसापिसाब गर्छन् । हामी स्थानीय नाक थुनेर हिँड्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । स्थानीय सरकारलाई हारगुहार गरे पनि यसको समस्या समाधान हुन नसकेको उनले गुनासो पोखिन् ।
हेटौंडा–१५ बस्दै आएकी मायादेवी चौलागाईंका अनुसार उक्त क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय अभाव र केही व्यक्तिको लापरबाहीका कारण यस्तो समस्या भोग्नुपरेको हो । ‘जंगल क्षेत्रमा जथाभावी फोहोर फाल्ने र खुला दिसापिसाब गर्ने भएकाले यहाँ एकछिन् उभिँदा पनि सास्ती हुन्छ,’ उनको पीडा छ । यस्ता अमानवीय कार्यले वातावरण प्रदुषित भइरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
उक्त स्थानमा केही बेर अडिएर हेर्ने हो भने ‘गर्नेलाई भन्दा हेर्नेलाई लाज’ भनेझैं देखिन्छ । स्थानीयले रातोमाटे क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था गर्न, चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा खुला दिसापिसाब गर्नेलाई आवश्यक निगरानी र कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
चार्जिङ स्टेसननजिक जंगललाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा योजना बनाएको तर बन कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले बन मासिने भन्दै बन कार्यालयले शौचालय निर्माण गर्न नदिएको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१५ का अध्यक्ष सुनील मोक्तानले बताए । पटकपटक बनजंगल र चर्जिङ स्टेसनलाई व्यवस्थित गर्न खोज्दा बन कार्यालयबाट बन मासिन्छ भनेर उक्त कार्य रोकिँदै आएको वडा अध्यक्ष मोक्तानको तर्क छ । सवारीसाधन आवतजावतमात्र नभइ स्थानीयलाई समेत खुला दिसापिसाब र फोहोरले प्रत्यक्ष असर परिरहेको उनले स्वीकार गरे । उक्त स्थानमा फोहोर र वातावरण प्रदुषणले हेर्नलायक नभएको उनकै कथन छ । यसलाई पूर्णरुपमा व्यवस्थित बनाउन स्थानीय सरकार लागिपरिरहेको उनले बताए ।
वीरगञ्ज र हेटौंडाबाट आवतजावत गर्ने स्थान रातोमाटे चार्जिङ स्टेसननजिक बनक्षेत्र भएकाले शौचालयको समस्या भएको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सबिन न्यौपानेले बताए । उपमहानगरपालिकाले मकवानपुर जिल्ला खुला दिसापिसाब मुक्त भइरहँदा बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिसकेको तर हाइवेमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए । तत्काल समस्या समाधान गर्न नसक्नुमा उक्त क्षेत्र बनको जग्गा भएको र उपमहानगरपालिका सुस्ताएका कारण पनि समाधान हुन नसकेको प्रवक्ता न्यौपानेले स्वीकार गरे । उक्त स्थानको विषयमा नगरपालिकाको नेतृत्व बन कार्यालयका सरोकारवालासँग छलफल गर्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
यसले वातावरणीय प्रदुषण, दुर्गन्ध तथा सार्वजनिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्नुका साथै जिल्लाको खुला दिसामुक्त अभियानको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ । सरकारले सरसफाइ र स्वच्छ वातावरणलाई प्राथमिकता दिँदै खुला दिसामुक्त अभियान सञ्चालन गरे पनि यस्ता गतिविधि नियन्त्रण हुन नसक्दा अभियानको दीर्घकालीन प्रभावकारितामा चुनौती थपिएको देखिन्छ । नेपाललाई २०७६ असोज १३ गते खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको हो । राष्ट्रियसभा गृहमा आयोजित कार्यक्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले नेपाल खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा भएको घोषणा गरेका थिए ।
बनक्षेत्रका कारण कुनै पनि स्थान व्यवहारिक कार्यान्वयनमा खुला दिसामुक्त हुन नसक्नुमा मुख्यतया वन ऐनका कडा प्रावधान, भौगोलिक दुरी र सार्वजनिक शौचालय अभाव जिम्मेवार छन् । यसका प्रमुख कारणमा वनक्षेत्रभित्र स्थायी संरचना (शौचालय) बनाउन कडा कानुनी प्रावधान छन् । वनविकास कोष वा मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना निर्माण कार्य गर्न नपाइने हुँदा धेरै ठाउँमा शौचालय बन्न सक्दैनन् । सामुदायिक बनहरुमा भएको आम्दानी वन मर्मतभन्दा पनि भवन, बाटो र मन्दिर निर्माणमा खर्च हुने गरेको पाइन्छ ।
शौचालय निर्माण प्राथमिकतामा नपर्दा समस्या ज्युँकात्युँ रहन्छ । वनक्षेत्रमा घाँसदाउरा गर्न जाने स्थानीय, गाईवस्तु चराउने गोठाला र अन्य बटुवाहरु लामो समय जंगलमै बिताउनुपर्ने हुँदा पनि खुला ठाउँमा शौच गर्न बाध्य हुन्छन् । वनक्षेत्रसँग जोडिएका बस्तीहरुमा गरिबी र चेतना अभावले गर्दा पनि घरमा शौचालय नहुने वा भए पनि प्रयोग नगर्ने समस्या देखिन्छ । खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेका कतिपय बजार वा जंगलछेऊका क्षेत्रमा पनि पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय नहुँदा सर्वसाधारण जंगल पस्नुपर्ने बाध्यता छ । उक्त समस्या समाधानका लागि वन तथा स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरी वनक्षेत्रको छेऊ वा उपयुक्त स्थानमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
