हेटौंडा/ नेकपा एमालेले बागमती प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएको छ । पार्टीले बुधबार प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देबकोटासमक्ष समर्थन फिर्ताको पत्र बुझाएको हो । प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेका ६ जना मन्त्री सहभागी हुनुहुन्थ्यो । यसअघि असार ३१ गते नेकपा एमालेले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।
आगामी मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम पार्टीको निर्णय तथा वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रीहरुले बुधबारदेखि लागु हुने गरी संयुक्तरुपमा राजीनामा दिएको जानकारी दिनुभएको छ । प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएको पत्रमा मन्त्रीहरुको राजीनामा स्वीकार गरी आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइदिन अनुरोध गरिएको छ ।
बागमतीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दल नेता इन्द्रबहादुर बानियाँको नेतृत्वमा सरकार छ । एमाले मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएसँगै २०८२ साउन २० गते गठित बानियाँ नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको हो । बागमती प्रदेश सरकारमा एमालेबाट कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री मधुसूदन पौडेल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देबकोटा, स्वास्थ्य मन्त्री थापा, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्री विन्दु श्रेष्ठ, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापा तथा वन तथा वातावरण मन्त्री भरतबहादुर केसी सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । अब मुख्यमन्त्रीले संविधानअनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माण हुने विषयले प्रदेशको राजनीति थप रोचक बनेको छ । मुख्यमन्त्री बानियाँले विश्वासको मत लिने वा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने विषय आगामी राजनीतिक घटनाक्रमले तय गर्नेछ ।
अबको सत्तासमीकरणमा दुई सांसद रहेको हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) निर्णायक भूमिकामा देखिएको छ । १ सय १० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा ६ पद रिक्त रहेकाले १ सय ४ सदस्य कायम छन् । जसका कारण सरकार गठनका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३६, नेकपाका २६, एमालेका २५, राप्रपाका १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३ तथा हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) का २ सांसद छन् ।
अबको अंकगणितमा कांग्रेस र नेकपा एक भए ६२ सांसद पुग्ने भएकाले सहज बहुमतसहित सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था छ । तर, एमाले र नेकपाले सरकार बनाउने प्रयास गरे उनीहरुको संख्या ५१ मा सीमित हुन्छ, जुन बहुमतभन्दा दुई सांसद कम हो । हानेपाले साथ दिए एमाले–नेकपा गठबन्धनले बहुमत पु¥याउन सक्छ । अन्यथा १२ सांसद रहेको राप्रपाको समर्थन खोज्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । राप्रपाले हालसम्म गठबन्धनहरुलाई समर्थन गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छैन भने नेपाल मजदुर किसान पार्टी प्रतिपक्षकै अडानमा छ । हानेपा र नेमकिपा हालसम्मका कुनै सरकारमा गएका छैनन् ।
सुरुदेखि नै कांग्रेस र एमालेबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको दाबी गरिए पनि मुख्यमन्त्री बानियाँले उक्त सहमति कार्यान्वयन नगरेको एमालेको दाबी छ । जसका कारण सम्बन्ध चिसिँदै गएको एमाले नेताहरुको भनाइ छ । विशेषगरी १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ मन्त्रालय कायम गरिएको घोषणा गरिए पनि १४ मन्त्री नियुक्त गरिएपछि मुख्यमन्त्रीको आलोचना भएको थियो ।
बागमती प्रदेशमा एमाले र नेकपाले सरकार बनाउन खोजे पनि संवैधानिक जटिलता मुख्य चुनौती बनेको छ । दुवै दलसँग बहुमत पुग्ने नभएकाले हाम्रो नेपाली पार्टी वा राप्रपाको समर्थन आवश्यक परेको छ । त्यसमाथि सभामुख रिक्त रहेको र उपसभामुखको मतदान अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाले सरकार गठनलाई थप जटिल बनाएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार प्रदेश प्रमुखले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आह्वान गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ । यदि उक्त अवधिभित्र नयाँ सरकार गठन हुन नसके धारा १६८ (३) बमोजिम सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी बनेको सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके धारा १६८ (५) अन्तर्गत सरकार गठनको अर्को प्रयास हुनेछ । उक्त प्रयास पनि असफल भए प्रदेशसभा विघटन भइ मध्यावधि निर्वाचनको बाटो खुल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
एमाले–नेकपा सहकार्यको प्रक्रिया
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्माओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको भेटवार्तापछि एमाले–नेकपा सहकार्यको प्रक्रिया औपचारिकरुपमा अघि बढेको छ । दुवै दलबीच प्रदेश सरकार निर्माणमा सहकार्यका विषयमा सकारात्मक समझदारी बनेको हो । वाम शक्तिहरुबीचको सहकार्यले देशलाई स्थायित्व र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने दाबी गरिएको छ ।
नेकपा संयोजक प्रचण्डले प्रदेशमा एमालेसँग सहकार्य गरी नयाँ गठबन्धनको वातावरण बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । नेकपा र एमालेले नेपाली कांग्रेसलाई समेत समेटेर तीन दलीय गठबन्धन बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । देशभर प्रदेश तहमा एमाले–नेकपाबीच नयाँ सत्तासमीकरण अगाडि बढाउने सहमतिअनुसार एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ । कांग्रेसले प्रतिपक्षविहीन प्रदेशको पक्षमा नरहेको बताउँदै सरकारभन्दा बाहिर बसेर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
