धनगढी/सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा साढे १२ अर्बभन्दा बढी बजेट फ्रिज भएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको कुल बजेटको ६२.३३ प्रतिशत्मात्र खर्च गरेको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले यस वर्ष २० अर्ब ८३ करोड ९२ लाख ५१ हजार ९ सय ६१ रुपियाँ खर्च गरेको छ भने १२ अर्ब ५९ करोड ३२ लाख ८१ हजार ४ सय ३८ रुपियाँ खर्च गर्न सकेन । प्रदेश सरकारले कुल ३३ अर्ब ४३ करोड २५ लाख ३३ हजार ४ सय विनियोजन गरेको थियो । असार २५ गते राति १२ बजेदेखि प्रदेश सरकारको खाता बन्द भएको छ ।
आर्थिक वर्षको सुरुदेखि बजेट खर्चमा तदारुकता नदेखाएको प्रदेश सरकारले अन्तिम पाँच दिनमा पाँच अर्ब ७८ करोड ४४ लाख १३ हजार खर्च गरेको थियो । असार २० गतेसम्म १५ अर्ब ५ करोड ४८ लाख ३९ हजार खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असार २१ देखि २५ गतेसम्म सबभन्दा बढी खर्च गरेको थियो । जेठ मसान्तसम्म १३ अर्ब ७५ करोड ८२ लाख ४३ हजार (४५ प्रतिशत्) खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असार महिनामा मात्र ७ अर्ब आठ करोड १० लाख आठ हजार (१७.३३ प्रतिशत्) खर्च गरेको हो ।
लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले यस वर्ष पुँजीगत्तर्फ ५८.३३ प्रतिशत् र चालुतर्फ ६८.२२ प्रतिशत् खर्च गरेको छ । पुँजीगत्तर्फ १९ अर्ब ८२ करोड ९६ लाख ८६ हजार विनियोजन गरिएकोमा ११ अर्ब ५६ करोड ६८ लाख २६ हजार ५ सय ४६ खर्च गरेको छ । चालुतर्फ १३ अर्ब ५९ करोड २८ लाख ४७ हजार विनियोजन गरिएकोमा नांै अर्ब २७ करोड २४ लाख २५ हजार ४ सय १४ खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको पुँजीगत्तर्फ आठ अर्ब २६ करोड २८ लाख ५९ हजार ४ सय ५३ र चालुतर्फ चार अर्ब ३२ करोड चार लाख २१ हजार ९ सय ८५ फ्रिज भएको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजन गरिएको एक अर्ब पनि खर्च हुन सकेन । गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा प्रदेश सरकारले कुल ३१ अर्ब ६६ करोड ८८ लाख २८ हजार विनियोजन गरेकोमा २२ अर्ब २० करोड २५ लाख ५५ हजार (७०.११ प्रतिशत्) खर्च गरेको थियो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि २०८०÷०८१ सम्म कुल बजेटको क्रमशः ५६.५१, ६२.८२, ८८.८१, ६६.६१ र ६३.२२ प्रतिशत् खर्च गरेको थियो ।
यस वर्ष प्रदेश सरकारको खर्च २०७५÷०७६ पछिकै न्यून छ । समयमा आयोजना कार्यान्वयन हुन नसक्नु, शिक्षक आन्दोलन, महंगी, निर्माण व्यवसायीको आन्दोलन तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलगायत कारण यस वर्षको बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक जोशीले प्रदेश सरकारका ठूला आयोजना कार्यान्वयन हुन नसक्नु र बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन आर्थिक वर्ष सकिनुले पनि पुँजीगत् खर्च कम भएको बताए । सबभन्दा बढी १५ अर्ब २८ करोड ४२ लाख २९ हजार बजेट विनियोजन गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नौं अर्ब १७ करोड ८४ लाख तीन हजार (६० प्रतिशत्) खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयको सबभन्दा बढी छ अर्ब १० करोड ५८ लाख २६ हजार बजेट फ्रिज भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको फ्रिज भएको रकम दोस्रो ठूलो बजेट भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल बजेटभन्दा ५१ करोड ७५ लाखले मात्र कम हो । दोस्रो ठूलो बजेट ६ अर्ब ६२ करोड ३३ लाख ४८ हजार विनियोजन भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चार अर्ब ७३ करोड ९१ लाख ४४ हजार (७१.५५ प्रतिशत्) खर्च गरेको छ । तीन अर्ब २६ करोड दुई लाख तीन हजार विनियोजन भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले एक अर्ब ९१ करोड ३३ लाख ८१ हजार (५८.६९ प्रतिशत्) खर्च गरेको छ । दुई अर्ब २२ करोड नौं लाख ७१ हजार विनियोजन भएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक अर्ब ५८ करोड ७६ लाख ७५ हजार (७१.४९ प्रतिशत्) खर्च गरेको छ ।
