हेटौंडा/बागमती प्रदेशको ‘थिंक ट्यांक’ मानिने नीति तथा योजना आयोग खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ । प्रदेशको प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले आयोगको कामकारबाही प्रतिफलयोग्य नरहेको तथा कार्यशैली र प्रभावकारी नभएको ठहरसहित खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको अध्ययन समितिको ठहर छ भने उक्त संरचना खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को कुल बजेटमा नीति तथा योजना आयोगको हिस्सामात्र ०.०६ प्रतिशत (४ करोड ३८ लाख २४ हजार) छ । यसले आयोगको भूमिका सरकारी प्राथमिकतामा निकै कमजोर रहेको देखाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आयोगले गर्ने अधिकांश कामहरु मन्त्रालयहरुले आफैं गरिरहेका छन् भने योजना छनौट र अनुगमनमा आयोगको उपस्थिति कर्मकाण्डीमात्र देखिएको आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । मन्त्रालयहरुले आफ्ना योजना आफैं बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने हुँदा आयोगको भूमिका केवल समन्वयमा सीमित भएको र उक्त कार्य मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट हुनसक्ने भएकाले खारेज गर्न समितिले सिफारिस गरेको हो । प्रदेशका ठूला आयोजनाहरुको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकन गर्न आयोग असफल देखिएको र ठूलो प्रशासनिक संरचना तथा खर्चको तुलनामा आयोगबाट प्राप्त हुने रणनीतिक परामर्श र प्रतिफल न्यून रहेको समितिको ठहर छ ।
समितिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत आयोग खारेज गरेर उच्चस्तरीय राजनीतिक नीति आयोग खडा गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोग खारेज गरेपछि योजना र नीतिको काम रोकिन नदिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी संरचना प्रस्ताव गरेको छ । उक्त उच्चस्तरीय नीति तथा योजना समिति मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षता रहने छ भने ५ सदस्यीय रहने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ । समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र प्रमुख सचिव सदस्य रहने छन् भने सरकारले नियुक्त गरेका एक महिलासहित दुई विज्ञ सदस्य रहने छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयका योजना हेर्ने सचिवले सदस्यसचिवको रुपमा काम गर्ने गरी समिति गठन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
प्रस्तावित समितिले परियोजना बैंक, नीति प्रयोगशाला, बजेट सीमा निर्धारण, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने कार्यभार गर्न सक्ने समितिको सिफारिसमा छ । प्रदेशका योजनाहरुलाई व्यवस्थित गर्न परियोजना बैंक स्थापना गर्ने, तथ्यमा आधारित नीतिनिर्माणका लागि पोलिसी ल्याब सञ्चालन गर्ने, आयोजनाहरुको कार्यसम्पादनमा आधारित सूचक निर्माण गरी अनुगमन गर्ने, वार्षिक विकास कार्यक्रमको लक्ष्य र प्राथमिकता तोक्नेलगायत काम गरेर सरकारलाई रिजल्ट ओरिएण्टेड बनाउन भूमिका खेल्ने कमा समितिले गर्न सक्नेछ ।
समितिको प्रतिवेदनअनुसार उच्चस्तरीय नीति तथा योजना समितिको गठन भई कार्यान्वयन भए बागमती प्रदेशमा योजना आयोगको ठाउँमा मुख्यमन्त्रीले सीधै विज्ञहरुबाट परामर्श लिने प्रणाली विकास हुनेछ । त्यसपश्चात एकातिर प्रशासनिक खर्च घट्नेछ भने अर्कोतिर योजना तर्जमा प्रक्रियालाई मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेखमा ल्याएर थप जिम्मेवार बनाउन सकिने समितिको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
प्रदेशको समृद्धि एवम् सन्तुलित र दीगो विकास कार्यलाई तीव्रता दिन अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा प्रदेश सरकारको नीति तथा योजना तर्जमा गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा सहजीकरण, अनुगम तथा मूल्यांकन गरी प्रदेश सरकारलाई सल्लाह र सहयोग प्रदान गर्ने भन्दै एक विशिष्टीकृत निकायको आवश्यकता महसुस गरी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदले २०७५ जेठ २९ मा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्यसञ्चालन) आदेश, २०७५ जारी गरी सोही आदेशबमोजिम सोही मितिमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन भएको हो ।
आदेशमा आयोगको अध्यक्षता मुख्यमन्त्रीले गर्ने, प्रदेश सरकारबाट नियुक्त उपाध्यक्ष र चार जना सदस्य रहने, पदेन सदस्यका रुपमा प्रमुख सचिव र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव तथा आयोगको सदस्य सचिवसहित ९ सदस्यीय आयोग गठन हुने व्यवस्था छ ।
बागमती प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई सुदृढ र मितव्ययी बनाउन गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले हाल कायम रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा सीमित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा प्रदेश स्थापनाको समयमा ७ वटामात्र मन्त्रालय रहेकोमा राजनीतिक भागबण्डा र दलीय सन्तुलन मिलाउन पटकपटक मन्त्रालय फुटाएर १४ सम्म पु¥याइएको उल्लेख छ । सांगठनिक आवश्यकता र कार्यबोझ भन्दा पनि अन्तर÷आन्तरिक दलीय सन्तुलन मिलाउन मन्त्रालय विस्तार गरिएको समितिको ठहर छ ।
उक्त कार्यले कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभइ प्रशासनिक खर्च बढाएको समितिको निष्कर्ष छ । समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार कार्यप्रकृति मिल्ने मन्त्रालयहरुलाई गाभेर ८ मन्त्रालयको खाका तयार गरेको छ । समितिले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ८ मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा साबिकको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय (सञ्चारबाहेक) र उद्योग मन्त्रालयको प्रशासन खण्डलाई समेट्ने र उच्चस्तरीय नीति तथा योजना आयोग रहने छ ।
समितिले मन्त्रालयमात्र नभइ ७ सय १ अनावश्यक कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न सिफारिस गरेको छ । उक्त कार्यबाट प्रदेशको वार्षिक ४८ करोड ५६ लाख बचत हुने प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय र दुग्ध विकास बोर्ड जस्ता निकायको काम नियमित प्रशासनिक संरचनाबाट हुन सक्नेछ । जसका कारण ती निकायहरु खारेज गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार हाल मन्त्रालयबीच कार्यबोझ र बजेट विनियोजन तर्कसंगत छैन । कतिपय मन्त्रालयले संघीय र स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रमा पर्ने ससाना योजनामा समेत हात हालेकाले कार्यबोझ थपिएको र सेवाप्रवाह फितलो भएको समितिको निष्कर्ष छ ।
