हेटौंडा/बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्री गिरबहादुर तामाङको निर्देशन र पहलमा भरतपुर महानगरपालिका–१७ स्थित नारायणी नदीकटान प्रभावित क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण तथा तत्कालीन रोकथामको काम तीव्र पारिएको छ । नारायणी नदीले कटान गर्दै आएको क्षेत्रको स्थलगत् अवस्थाबारे मन्त्री तामाङले निरीक्षण गरेका थिए ।
निरीक्षणका क्रममा नदीकटानका कारण स्थानीय बस्ती, खेतीयोग्य जमिन तथा आसपासका संरचनामा पर्नसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल रोकथामको काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता मन्त्रीले व्यक्त गरेका थिए । मन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार सम्बन्धित निकायस“गको समन्वयमा कटान प्रभावित क्षेत्रमा मेशिन परिचालन गरी तटबन्ध निर्माण तथा नदीको बहाव नियन्त्रणका लागि आवश्यक काम भइरहेको छ । नदीकिनारमा माटो तथा ढुंगा व्यवस्थापन गर्दै जोखिमयुक्त स्थानमा तत्कालीन संरक्षणको काम अघि बढाइएको हो ।
वर्षायाममा नारायणी नदीको बहाव बढेस“गै नदीकिनारका विभिन्न स्थानमा कटानको जोखिम बढ्ने गरेको छ । विशेषगरि भरतपुर–१७ को प्रभावित क्षेत्रमा नदीले निरन्तर जमिन कटान गर्न थालेपछि स्थानीयले तत्काल नियन्त्रणको माग गर्दै आएका थिए । कटान नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन संरचना निर्माणस“गै तत्काल जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको थियो ।
स्थलगत् निरीक्षणका क्रममा स्थानीय तथा जनप्रतिनिधिस“ग छलफल गर्दै मन्त्री तामाङले नदीकटानको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट आवश्यक पहल गर्ने बताएका थिए । त्यसपछि सम्बन्धित प्राविधिक तथा सरोकारवाला निकायस“ग समन्वय गरी तत्काल मेशिन परिचालन गरेर रोकथामको काम अघि बढाइएको जनाइएको छ । तटबन्ध निर्माणको कामले नदीको बहावबाट थप जमिन कटान हुन नदिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तत्कालीन रोकथामका साथै प्रभावित क्षेत्रको जोखिमलाई स्थायीरुपमा समाधान गर्न आवश्यक संरचना निर्माण तथा थप योजना अघि बढाउने तयारीसमेत भइरहेको छ ।
स्थानीयले नदीकटान नियन्त्रणका लागि भएको तत्कालीन पहलप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरुले वर्षायाममा हरेक वर्ष कटानको जोखिम बढ्ने भएकाले अस्थायी रोकथामस“गै दीर्घकालीन र भरपर्दो तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । मन्त्री तामाङले पनि नारायणी नदीको कटानबाट प्रभावित नागरिकको सुरक्षा र स्थानीय सम्पत्तिको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक पहल तथा समन्वयलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् । हाल भइरहेको कामलाई प्रभावकारीरुपमा अघि बढाउ“दै प्रभावित क्षेत्रमा थप जोखिम हुन नदिने गरी आवश्यक प्राविधिक उपाय अवलम्बन गरिने जनाइएको छ ।
