काठमाडौं/आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुतिको भद्रगोलले अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लेको बौद्धिकतालाई रक्षात्मकतामा पु¥याइदियो । बजेट भाषणमा गरेका विषय र आर्थिक विधेयकमा नमिल्नु, आर्थिक विधेयकका प्रस्तावसम्म भद्रगोल भएपछि अर्थमन्त्री वाग्ले हाल रक्षात्मक अवस्थामा छन् ।
आर्थिक विधेयकको हालत यस्तो थियो कि संसद्मा लगेर सच्चाइएका विषयबाहेक पनि अर्थ मन्त्रालयले भित्रभित्रै शुद्धाशुद्धी हेरेर पछिसम्म पनि विवरण आफूमातहत निकायअन्तर्गत् पठाइरहेको थियो । विगतको जस्तो स्वार्थ समूहको प्रभाव स्पष्ट नदेखिए पनि संसदीय मर्यादाअनुसार पेश हुने बजेट र यसको प्रणाली पूरै विजोग बनाइएको छ । यसले मन्त्रिपरिषद्मा दोस्रो वरीयतासहित सरकारमा रहेका अर्थमन्त्री डा. वाग्ले अप्ठेरोमा परेका छन् । उनी पार्टीभित्र र सरकार प्रमुख बालेन्द्र शाह दुवैको चेपुवामा परेका छन् । स्रोतहरुका अनुसार आइतबार प्रधानमन्त्री शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीच झण्डै ४ घण्टा भएको छलफल यस विषय गम्भीरतासाथ उठेको छ ।
सचिवको कोठरी
अथमन्त्री नयाँ आएपछि सामान्यतया आफ्नो स्प्रिट मिल्ने सचिव ल्याउने चलन छ । विगतमा मन्त्री आउनेबित्तिकै सचिव र्फेने चलनको विरोध हुने गरेको थियो । यही लोकप्रियताको हाँगो समाउन खोज्दा अर्थमन्त्री वाग्लेले विष्णु पौडेल र रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री हुँदाका सचिव घनश्याम उपाध्यायलाई नै निरन्तरता दिए । उपाध्यायले पनि वाग्लेलाई विश्वास दिलाए ।
यसकै फाइदा उठाउँदै सचिव उपाध्यायले आफूअनुकूल अर्थ प्रशासन बनाइदिए । उनले अनुभवी सहसचिवहरु अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिर निकाल्न सफल भए भने अर्थ प्रशासनमा कम अनुभव भएका फ्रेसर्स र फरक समूहका सहसचिवहरु भित्र्याए वा संरक्षण गरे । अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थ प्रशासनबारे पर्याप्त जानकारी नलिइसक्दै अर्थ प्रशासनका फिल्डको समेत नेतृत्व गरेका अनुभवी बाबुराम गौतम, महेश भट्टराई, सेवन्तक पोखरेल, मदन दाहाललाई अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिर पठाए ।
राजस्वका अनुभवी सहसचिव तीर्थराज चिलुवाललाई खारेजीमा परेको राजस्व अनुसन्धान विभाग रुङ्न लगाइएको छ । गोपी कोइरालालाई कम भूमिका हुने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमा थान्को लगाइएको छ । बीवाईडी गाडीको भन्सार विवाद आएपछि त्यही बहानामा सहसचिव श्याम भण्डारीलाई भन्सारबाट हट्ने वातावरण बन्यो र उनलाई उपराष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ । प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएका टंक पाण्डेलाई हटाइ अमृत लम्साललाई जिम्मेवारी दिइयो । अन्तःशुल्क मुद्धा खेपेका पाण्डे मौनजस्तै हुने गर्छन् । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भन्छन्–उनी धेरै जोखिम लिएर सल्लाह सुझाव दिने वा जिम्मेवारीवहन गर्ने मनस्थितिमा छैनन् ।
महेश आचार्य, सुमन दाहाल, सहसचिव भएपछि मात्र अर्थ मन्त्रालय भित्रिएका हुन् । भन्सार विभागका महानिर्देशकको अनुभव बटुलेका दाहाल सकेसम्म धेरै बोल्दैनन् । अर्थ मन्त्रालयमा आचार्य र दाहाल दुवैको भूमिका शान्त खालको छ । सहसचिव अमृत लम्साल पनि सहसचिव भएपछि मात्र अर्थ मन्त्रालय आएका हुन् ।
उनलाई एक वर्ष मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, एक वर्ष सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय र एक वर्ष भन्सार विभागको उपमहानिर्देशकको जिम्मेवारीको अनुभव छ । धनिराम शर्मा अर्थ मन्त्रालयका सदाबहार बलिया सहसचिव हुन् । उनी जोखिम नलिने तर अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुसँगको निकटतासँगै ती निकायकोे बलमा सधंै अर्थमा रहने सहसचिव हुन् । हाल पनि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखामै रहेका शर्मालाई चलाउने हिम्मत भने अर्थ सचिवले गर्न नसकेको चर्चा अर्थ मन्त्रालयपरिसरमा चल्ने गरेको छ ।
हाल आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक बनेका भीष्मकुमार भुसाल, शर्माको ठाउँमा आउन खोजेका थिए तर उनको कुनै जोडबल चलेन । अर्थ मन्त्रालयभित्र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखा सबभन्दा बलियो महाशाखाका रुपमा चिनिन्छ । त्यसपछि बजेट महाशाखा अर्को महाशाखा हो, जुन अर्थमन्त्रीको मुख्य चासोको विभाग हो । यसको प्रमुखमा सुमन दाहाल छन् ।
तेस्रो बलियो महाशाखा राजस्व प्रशासन महाशाखाको जिम्मेवारी सम्हालेका उत्तरकुमार खत्री उपसचिव भएका बेला केही समय गड्डाचौकीको नेतृत्व लिएर र मधेश आन्दोलनका बेला आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्जमा बसे । धरानमा रहेका बेला सहसचिव भएपछि अर्थ मन्त्रालयमै फर्किए । पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीनिकट भएका कारण लामो समयदेखि अर्थ मन्त्रालयको बलियो महाशाखाहरुमै उनको पोष्टिङ भइरहेको छ । कम अनुभव भएका र ठूला राजस्व प्रशासनिक निकायको जिम्मेवारी नसम्हालेका भीष्मकुमार भुसाललाई आन्तरिक राजस्वको महानिर्देशक बनाएर पठाइएको छ । भुसाल अर्थमन्त्री भन्दा प्रधानमन्त्रीको चासोमा विभाग गएका हुन् ।
हाल आन्तरिक राजस्व विभागलाई पुनर्संरचना गर्ने योजना बनिरहेका बेला सरकारको मुख्य आर्थिक निकायका रुपमा चिनिने विभागमा पोष्टिङ गरिएको स्रोतको भनाइ छ । अर्थ प्रशासनका जानकारहरुका अनुसार हाल अर्थ प्रशासन इतिहासकै कमजोर र संकटपूर्ण अवस्थामा छ । अर्थ मन्त्रालयमा हाल फिल्ड अनुभव कम भएको नेतृत्व छ ।
एक अर्थ प्रशासक नाम उद्धृत् नगर्न अनुरोध गर्दै भन्छन्–बजेटको अवस्था किन यस्तो भयो देखिहाल्नुभयो, अनुभवीजतिलाई पाखा लगाउँदाको परिणाम हो । वास्तवमा भन्ने हो भने हालको अवस्था हेर्दा अर्थ प्रशासन इतिहासकै कमजोर अवस्थामा छ । विगतमा राजस्व समूह हटाएर प्रशासनबाट समेत अर्थ मन्त्रालयमा आफूअनुकूल कर्मचारी भित्र्याउँदाको समस्या अर्थ प्रशासनले भोग्न सुरु गरेको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको पालाबाट राजस्व समूहलाई फेरि निरन्तरता त दिइएको छ तर परिणाम आउन समय लाग्ने छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार बनेपछि अर्थमन्त्री भएर आएका डा. वाग्ले अर्थ प्रशासनमा पकड जमाउन नसकेको चर्चा रास्वपाभित्र हुन थालेको छ । पार्टी सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहबीच यस विषयमा गम्भीर कुराकानी भएको स्रोत बताउँछ ।
रविनिकट र पार्टी र सरकारमा उच्च वरीयतामा रहेका वाग्लेलाई निष्क्रियजस्तै तुल्याइएको रवि असन्तुष्ट छन् । अर्थमन्त्रीलाई बाइपास गरेर उद्योगी, व्यापारी र निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेपछि पार्टीको संस्थापन पक्ष केही झस्किएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेको कमजोर प्रशासनिक अनुभव नहुँदा राजनीतिक चलखेलमा पोख्त अर्थसचिवले आफ्नो कोठरी बनाएको आरोप अर्थ प्रशासनकै अधिकारीहरुले लगाएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका ती सहसचिवले भने–वास्तवमा हामीलाई त हाम्रो घर भत्केको जस्तो राखिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको यति बिजोग हामीले कहिल्यै देखेका थिएनौं । यो मन्त्रालय राजस्व उठाउने मन्त्रालयका रुपमा मात्र बुझियो । राजनीतिक नेतृत्वले नसक्दा प्रशासनिक नेतृत्व बलियो हुनुपर्छ । तर, यहाँ त भत्काउन लागेजस्तो मात्र देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक नेतृत्वसम्म सतही समूह हाबी भयो।
