हेटौंडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले आगामी बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइने बताएका छन् । मंगलबारदेखि हेटौं सुरु भएको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सम्पादित स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको एकीकृत वार्षिक समीक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री थापा मगरले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको स्वीकार गरे ।
उनले बागमती प्रदेशमा १३ जिल्ला र ११९ स्थानीय तह रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै लगेको बताए । संघीयता कार्यान्वयन हुनुअघि जिल्ला अस्पतालमा उपचारका लागि जानसमेत हिचकिचाउने नागरिक अहिले स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिन आउनेको संख्या बढेको उनको भनाइ थियो ।
नेपाल सरकारको कुल बजेटको ३४ प्रतिशत बजेट बागमती प्रदेशमा रहे पनि त्यसको तुलनामा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ४.५ प्रतिशत मात्रै बजेट रहेको उनले बताए । सडक तथा भौतिक संरचना निर्माणमा ध्यान दिँदा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र केही ओझेलमा परेको उल्लेख गर्दै उनले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न नसकिएको बताए । आगामी बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिने उनको प्रतिबद्धता थियो ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासमन्त्री गिरबहादुर तामाङले नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन नहुने बताए । नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न स्वास्थ्यकर्मीहरू जिम्मेवार र सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अस्पतालबाट सेवा लिने क्रममा सेवाग्राहीले फोनमार्फत गुनासो गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री तामाङले स्वास्थ्यकर्मीलाई नीति, नियम र जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न निर्देशन दिए । स्वास्थ्यकर्मीले राजनीतिक गतिविधि वा व्यवसायमा संलग्न भएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरे कारबाही गरिने चेतावनीसमेत उनले दिए ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. नरेन्द्रकुमार झाले प्रदेशमा ११औँ तहका सात जना कर्मचारी रहेको जानकारी दिँदै प्रदेशकै योग्य कर्मचारीलाई नेतृत्वदायी जिम्मेवारी दिनुपर्ने धारणा राखे । करिब तीन हजार जनाको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको तर्फबाट प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्वमा प्रदेशकै कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रदेशमा योग्य कर्मचारी हुँदाहुँदै संघबाट कर्मचारी ल्याएर जिम्मेवारी दिनु उचित नभएको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशमा योग्य कर्मचारी नभएको अवस्थामा मात्रै संघबाट कर्मचारी ल्याउनुपर्ने बताए ।
गोष्ठीमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. प्रदीप गिरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारी, स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति केन्द्रका निर्देशक वसन्त अधिकारीलगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
मंगलबारदेखि भएको गोष्ठी बिहीबारसम्म सञ्चालन हुनेछ । गोष्ठीमा बागमती प्रदेशका १० वटै जिल्लाका स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ ।
