काठमाडौं/मुलुकको केन्द्रीय प्रशासनिक निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै सचिव व्यवस्थापन असामान्य अवस्थामा पुगेको छ । एकातिर प्रशासन सेवाका तीन जना सचिवलाई लामो समयदेखि कुनै कार्यजिम्मेवारीबिना अतिरिक्त समूहमा राखिएका छन् भने अर्कोतर्फ प्रशासन सेवाकै नेतृत्वमा रहने दुई महत्वपूर्ण क्षेत्रको जिम्मेवारी भने कानुन सचिव पुष्कर सापकोटालाई दिइएको छ ।
सचिव व्यवस्थापनको ताल हेर्दा कही नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भन्ने उखान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चरितार्थ गरेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शासकीय मामिला हेर्दै आएका सचिव गोबिन्दबहादुर कार्की २४ असारमा मुख्यसचिव नियुक्त भएपछि उक्त जिम्मेवारी रिक्त छ । विकास व्यवस्थापन हेर्दै आएका सचिव किरणराज शर्मा सेवा निवृत्त भइसकेपछि उक्त जिम्मेवारी पनि खाली भएको थियो । तर, ती दुवै जिम्मेवारी प्रशासन सेवाका उपलब्ध सचिवलाई नदिइ प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिव सापकोटालाई तोकिएको छ । यही कार्यालयमा प्रशासन सेवाका सचिव हरिप्रसाद मैनाली, लोकनाथ पौडेल र राधिका अर्याल भने अतिरिक्त समूहमा बसिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरुका अनुसार प्रशासन सेवाका सचिवहरु जिम्मेवारीविहीन रहँदा प्रशासनकै क्षेत्र कानुन सचिवमार्फत् सञ्चालन गरिनु सचिव व्यवस्थापनको स्वभाविक अभ्याससँग मेल नखाने निर्णय हो । यसले प्रशासन सेवाको भूमिकाप्रति सरकारले कस्तो प्राथमिकता दिएको छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको उनीहरुको भनाइ छ । प्रशासन क्षेत्रबाट आएका मुख्यसचिवले प्रशासन क्षेत्रलाई नै कन्तविजोग बनाउँदै प्रशासनको जिम्मेवारी कानुन सचिवलाई दिनुलाई ठूलो आश्चर्यका रुपमा हेरिएको छ ।
उच्च प्रशासनिक अधिकारीहरुका अनुसार पछिल्ला केही महिनायता सचिव व्यवस्थापन नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाभन्दा बढी राजनीतिक तहबाट प्रभावित हुन थालेको देखिन्छ । सचिव, सहसचिवदेखि प्रहरीका एआईजी र डीआईजीसम्मका सरुवामा प्रधानमन्त्री सचिवालयको प्रभाव उल्लेखनीयरुपमा बढेको उनीहरुको दाबी छ । उच्च प्रशासनिक स्रोतका अनुसार सचिव सरुवा, पदस्थापन र व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको निर्णायक प्रभाव रहने गरेको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह, सूचनाप्रविधि विज्ञ सुवास ढकाल, माधब खनाल र विवेक मिश्रलगायत समूह पनि विभिन्न प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय देखिन्छ ।
प्रशासनिक स्रोतका अनुसार सचिव व्यवस्थापनको संवैधानिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी मुख्यसचिवको भए पनि अघिल्लो कार्यकालमा सचिव सरुवासम्बन्धि अधिकांश निर्णय प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट तय हुने गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने–यसअघि सरुवाको सूची सचिवालयबाट आउँथ्यो, तत्कालीन मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले त्यसलाई औपचारिकता दिने काममात्र गर्नुहुन्थ्यो । सचिव व्यवस्थापनमा मुख्यसचिवको संस्थागत् भूमिका यसरी कमजोर भएको अवस्था विगतमा विरलै देखिएको थियो । ती अधिकारीका अनुसार नवनियुक्त मुख्य सचिव कार्कीबाट सचिव व्यवस्थापनलाई पुनः संस्थागत् प्रक्रियामा फर्काउने अपेक्षा प्रशासनिक वृत्तमा गरिएको छ ।
तीन महत्वपूर्ण निकाय सचिवविहीन
प्रधानमन्त्री कार्यालयमै अतिरिक्त सचिवहरु निष्क्रिय अवस्थामा रहेका बेला महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, निर्वाचन आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयजस्ता महत्वपूर्ण निकाय भने सचिवविहीन छन् । महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेललाई मधेश प्रदेशको प्रमुख सचिवमा सरुवा गरिएको दुई साताभन्दा बढी भइसक्दा पनि सरकारले नयाँ महालेखा नियन्त्रक नियुक्त गर्न सकेको छैन । निर्वाचन आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पनि लामो समयदेखि सचिव पद रिक्त छ । नेतृत्व अभावका कारण नीति कार्यान्वयन, प्रशासनिक निर्णय र नियमित कामकाज प्रभावित हुने चिन्ता सम्बन्धित अधिकारीहरुले व्यक्त गरेका छन् ।
यही कारण हाल प्रशासनिक वृत्तमा एउटा प्रश्न तीव्ररुपमा उठ्न थालेको छ—प्रधानमन्त्री कार्यालयमै अतिरिक्त सचिवहरु थन्किएका छन् भने रिक्त रहेका महत्वपूर्ण निकायमा उनीहरुलाई किन पठाइँदैन ? सचिव व्यवस्थापनमा देखिएको यही विरोधाभासले सरकारको सरुवा प्रणाली, निर्णय प्रक्रिया, प्रधानमन्त्री सचिवालयको भूमिका र प्रशासनिक नेतृत्वको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
