हेटौंडा/मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट अन्तिम चरणमा पुग्दा ११ करोड वृद्धि गरिएको छ । गाउँसभाको चौधौं अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा विनियोजन विधेयकमार्फत् प्रारम्भिक ७२ करोड ७५ लाख २३ हजार १ सय २० रुपियाँको बजेट बढाएर ८३ करोड ७५ लाख २३ हजार १ सय २० रुपियाँ पु¥याइएको हो । बजेट वृद्धिसँगै पुराना योजनाको भुक्तानी, संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा विकास कार्यक्रमलाई समेट्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ ।
पालिकाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, रोजगारी, पर्यटन, खानेपानी, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको छ । बजेट नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, दीगो विकास लक्ष्य, बागमती प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना तथा पालिकाको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा तयार गरिएको उपाध्यक्ष तथा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति संयोजक मानकुमारी पाख्रिन (नेपाली) ले सभामा बताइन् ।
बजेटको सबभन्दा ठूलो हिस्सा कार्यालय सञ्चालनतर्फ १० करोड ८ लाख छुट्याइएको छ । त्यसपछि वडा सिलिङ तथा सञ्चालनका लागि ८ करोड ४८ लाख र वडा गौरव योजनाका लागि ६ करोड विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा ३ करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको छ भने कृषिका लागि ६० लाख, पशुसेवा शाखाका लागि ८० लाख र स्वास्थ्य शाखाका लागि १ करोड छुट्याइएको छ ।
बजेटको अर्को उल्लेखनीय पक्ष भनेको आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का भुक्तानी हुन बाँकी योजनाका लागि १७ करोड विनियोजन गर्नु हो । स्थानीय तहमा ठेक्का सम्पन्न भएर पनि रकम अभावका कारण भुक्तानी रोकिएका योजनाको संख्या बढ्दै गएको सन्दर्भमा पालिकाले पुराना दायित्व व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । यद्यपि, यसले नयाँ विकास योजनाका लागि उपलब्ध हुने स्रोतमा दबाब पर्ने देखिन्छ ।
संघीय सरकारबाट २४ करोड ४ लाख ३ हजार १ सय २० रुपियाँ सशर्त अनुदान, ७५ लाख विशेष अनुदान र ६५ लाख समपूरक अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारबाट १ करोड ९३ लाख २० हजार रुपियाँ सशर्त, ६५ लाख विशेष तथा २ करोड समपूरक अनुदान प्राप्त हुने बजेटमा उल्लेख छ । पालिकाको कुल बजेटमा संघीय तथा प्रदेश सरकारको अनुदानको हिस्सा उल्लेखनीय देखिएको छ ।
सभामा प्रस्तुत आर्थिक विधेयकले स्थानीय व्यवसायीलाई राहत दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ । आर्थिक विकास समिति संयोजक तथा वडा नम्बर–६ का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बजगाईंले पेश गरेको प्रस्तावअनुसार २०८३ पुसभित्र व्यवसाय नवीकरण गर्न आउने फर्मले विगतका वर्ष नवीकरण नगरेको भए पनि अतिरिक्त शुल्क वा जरिवाना तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
पूर्वाधार विकास समिति संयोजक तथा वडा नम्बर–२ का अध्यक्ष बखानसिं पाख्रिनले विनियोजन विधेयक सभामा पेश गरेका थिए । बैठकमा कार्यपालिकाका निर्णय अनुमोदन, कार्यान्वयन भएका योजनाको स्वीकृति, भुक्तानी बाँकी योजनाको अनुमोदन, अधिकार प्रत्यायोजन तथा पालिकाको यातायात गुरुयोजना स्वीकृतिसम्बन्धि प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
