हेटौंडा/मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सार्वजनिक खर्च, खरिद प्रक्रिया, ठेक्का व्यवस्थापन, कर्मचारी सुबिधा, इन्धन, मर्मत, खेलकुद, भ्रमण र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा गम्भीर आर्थिक तथा प्रशासनिक बेथिति देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले पालिकाले कानुनविपरीत उपभोक्ता समितिबाट सामान खरिद गरेको, अधुरो सडक ठेक्कामा कार्यसम्पादन जमानत जफत नगरेको, करोडौं रुपियाँ विभिन्न शीर्षकमा मापदण्डविपरीत खर्च गरेको तथा अभिलेख व्यवस्थापन अत्यन्त कमजोर रहेको औंल्याएको छ ।
कानुनविपरीत २ लाख ९१ हजार भुक्तानी
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत उपभोक्ता समितिमार्फत् बाजा खरिद गराएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धि कानुनी व्यवस्थाअनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण तथा समुदायलाई हस्तान्तरण हुने प्रकृतिका आयोजनामात्र सञ्चालन गर्न सकिने भए पनि पालिकाले कैलाश–६ स्थित मगर नौमती बाजा संरक्षण उपभोक्ता समितिलाई नरसिंगा, सनै, ढोलक, बाँसुरी र मादललगायत १४ प्रकारका बाजा खरिद गर्न २ लाख ९१ हजार भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले यस्तो कार्यले सार्वजनिक खरिद प्रणालीको मर्मविपरीत लाभग्राही समुदायलाई खरिदकर्ताको भूमिकामा प्रयोग गरिएको भन्दै यसलाई अनियमित खर्चका रुपमा औंल्याएको छ ।
अधुरो ठेक्कामा पनि भएन जमानत जफत
सालवास–सानैडाँडा सडक निर्माणका लागि एक करोड १६ लाख ६० हजार बढीको ठेक्का सम्झौता भए पनि निर्माण कम्पनीले निर्धारित अवधिमा काम सम्पन्न गर्न सकेन । पटकपटक म्याद थप गरिए पनि करिब ७१ लाख बराबरको मात्र काम सम्पन्न भएपछि पालिकाले अन्ततः ठेक्का रद्ध गरेको थियो । तर, सम्झौता रद्ध गरेपछि जफत गर्नुपर्ने २६ लाख ६३ हजार रुपियाँ कार्यसम्पादन जमानतसमेत असुल नगरेको महालेखाले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनले बाँकी निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक रकमसमेत ठेकेदारबाट सरकारी बाँकीसरह असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
औपचारिक कार्यक्रम बढी प्राथमिकतामा
पालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा अतिथि सत्कार, विविध तथा सभा सञ्चालनका नाममा २० लाख २८ हजार १ सय ५ रुपियाँ खर्च गरेको छ । कार्यालयका अनुसार विविध शीर्षकमा १३ लाख ७५ हजार ५५ रुपियाँ र सभा सञ्चालनमा ६ लाख ५३ हजार ५० रुपियाँ खर्च गरिएको हो । उक्त रकम पालिकाको कुल आन्तरिक आम्दानीको करिब ९.१४ प्रतिशत हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले आन्तरिक आम्दानीको सीमाभित्र रही औचित्यका आधारमा मात्र यस्ता खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि पालिकाले उत्पादनमूलक तथा विकासमुखी कार्यक्रमभन्दा चालु प्रकृतिका खर्चलाई प्राथमिकता दिएको महालेखाको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनले यस्ता खर्च नियन्त्रण गरी विकास निर्माण र प्रत्यक्ष प्रतिफल दिने क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्न सुझाव दिएको छ ।
५० लाखको इन्धन
पालिकाले एक वर्षमा इन्धनमा ५० लाख ४६ हजार ४५ रुपियाँ खर्च गरेको छ । तर, यति ठूलो रकम खर्च गर्दा कुन सवारीसाधनले कति इन्धन उपभोग ग¥यो भन्ने स्पष्ट अभिलेख नराखिएको महालेखाले जनाएको छ । पालिकासँग स्कर्पियो, बोलेरो, ट्रिपर, दुई एम्बुलेन्स, २९ वटा मोटरसाइकल र दुई स्कुटर रहे पनि ती सवारीको इन्धन खपतको एकीकृत विवरण तयार गरिएको छैन ।
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्षले कानुनले तोकेको मासिक सीमाभन्दा बढी इन्धन प्रयोग गरेको देखिएको छ भने सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा इन्धन खर्च प्रविष्ट नगरी सीधै कुपन र बिलका आधारमा भुक्तानी गरिएको पाइएको छ । लगबुकसमेत अद्यावधिक नराखिएकाले वास्तविक इन्धन खपत पुष्टि गर्न कठिन भएको भन्दै महालेखाले खर्च प्रणालीमा सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ ।
२० प्रतिशत रकम कर्मचारी प्रोत्साहन भत्तामा
पालिकाले कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार शीर्षकमा ४४ लाख ९८ हजार ३८ खर्च गरेको छ । उक्त रकम पालिकाको कुल आन्तरिक आम्दानी २ करोड २१ लाख ८४ हजारको करिब २०.२७ प्रतिशत हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले कर्मचारी सुबिधासम्बन्धी व्यवस्था कानुनअनुसार हुनुपर्ने उल्लेख गरे पनि आफ्नै स्रोतको ठूलो हिस्सा प्रोत्साहन भत्तामा खर्च गरिएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनले स्थानीय तहले आफ्नो आम्दानीले धान्न सक्ने गरीमात्र यस्ता सुबिधा निर्धारण गर्नुपर्ने र विकासका प्राथमिक क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
२४ पदमा कानुनविपरीत नियुक्ति
महालेखाको प्रतिवेदनले पालिकाले प्रदेश कानुनले अनुमति नदिएका पदमा समेत करार कर्मचारी राखेको उल्लेख गरेको छ । प्रदेशको स्थानीय सेवा ऐनले कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी, चालक, चौकीदार, स्वीपरलगायत सीमित पदमा मात्र करार सेवा लिन मिल्ने व्यवस्था गरेको भए पनि पालिकाले इञ्जिनियर, सबइञ्जिनियर, कृषि, पशु, स्वास्थ्यलगायत २४ वटा स्थायी प्रकृतिका पदमा करारमार्फत् कर्मचारी नियुक्त गरेको पाइएको छ । करार सेवामा एक वर्षमा एक करोड ८७ लाख ७५ हजार १ सय १५ रुपियाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले यस्ता पद प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत् स्थायीरुपमा पूर्ति गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
सवारी मर्मतमा ५१ लाख
पालिकाले आर्थिक वर्षभर सवारी तथा मेसिनरी उपकरण मर्मतमा ५१ लाख ५ हजार ३ सय ५५ खर्च गरेको छ । तर, मर्मत आदेश, मर्मत अभिलेख र खर्चको विवरण नियमअनुसार नराखिएको महालेखाले जनाएको छ । कतिपय मोटरसाइकलमा तोकिएको वार्षिक सीमाभन्दा बढी मर्मत खर्च गरिएको छ भने चारपांग्रे सवारीको मर्मतमा पनि स्पष्ट मापदण्ड नअपनाइ आवश्यकताका आधारमा खर्च गरिएको देखिएको छ ।
मर्मत आदेश प्रणालीबाट नगरी म्यानुअलरुपमा राखिएको, कतिपय रकम सम्बन्धित वर्कसपलाई सीधै नदिइ कर्मचारीले सोधभर्ना लिएको तथा मर्मतको अभिलेख व्यवस्थित नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले मर्मतसम्बन्धी प्रक्रिया कानुनअनुसार पारदर्शी बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
खेलमा छैन मापदण्ड
पालिकाले खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २८ लाख ८ हजार २ सय ५० रुपियाँ खर्च गरेको छ । तर, खर्चका लागि आवश्यक मापदण्ड स्वीकृत नगरी विभिन्न खेलकुद समिति र समूहलाई रकम वितरण गरिएको महालेखाले जनाएको छ । भलिबल, फुटबललगायत प्रतियोगिता सञ्चालन, खेलसामग्री खरिद, खेल पोशाक, पुरस्कार, प्रशिक्षक भत्ता, खाना, खाजा तथा यातायातमा खर्च गरिएको भए पनि खेलाडीको संख्या, सहभागी दिन तथा सामग्री वितरणको व्यवस्थित अभिलेख नराखिएको पाइएको छ । एउटै समूहलाई पटकपटक रकम उपलब्ध गराइए पनि सामग्रीको उपयोगबारे अनुगमन नभएको र खर्च वितरणमुखी भएको महालेखाको टिप्पणी छ ।
बैठक भत्तामा मनपरि
पालिकाले १० वटा वडा कार्यालय सञ्चालनका लागि २४ लाख खर्च गरेको छ । तर, वडा सञ्चालन खर्चका लागि छुट्टै मापदण्ड नबनाइ विभिन्न शीर्षकमा खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाअनुसार खरिद गरिएका सामग्रीको माग फाराम, खरिद आदेश तथा जिन्सी अभिलेख व्यवस्थित छैन । कतिपय वडा कार्यालयले बैठक बसेको प्रमाण वा उपस्थितिको विवरणबिना खानाखाजा खर्च भुक्तानी गरेका छन् ।
विभिन्न आपूर्तिकर्तालाई बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुको सट्टा वडा कर्मचारीले नगद सोधभर्ना लिएको पाइएको छ । दैनिक प्रशासनिक कामलाई समेत बैठक देखाएर बैठक भत्ता वितरण गरिएको भन्दै महालेखाले यस्तो अभ्यास रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा थप साढे २ लाख
सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत वितरण हुने कानुनी व्यवस्था हुँदा पालिकाले घुम्ती बैंकिङ सेवा सञ्चालनका नाममा थप दुई लाख ४४ हजार २ सय १० रुपियाँ खर्च गरेको छ । उक्त रकम बैंक कर्मचारी, वडा कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र जनप्रतिनिधिको खाना तथा यातायात खर्चमा प्रयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले बैंकमार्फत वितरण भइसकेपछि यस्ता अतिरिक्त खर्च गर्नु कानुनसम्मत् नदेखिएको भन्दै उक्त रकमलाई अनियमित खर्चका रुपमा औंल्याएको छ ।
भत्ताकेन्द्रित भ्रमण
पालिकाले आर्थिक वर्षभर भ्रमण शीर्षकमा १९ लाख १७ हजार ५ सय १५ रुपियाँ खर्च गरेको छ । तर, अधिकांश भ्रमण खर्चको उद्धेश्य, उपलब्धि र औचित्य पुष्टि हुने आधार भेटिएन । महालेखाका अनुसार कतिपय भ्रमण आदेश दर्ता गरिएको छैन भने भ्रमण अभिलेख पनि अद्यावधिक छैन ।
भ्रमण प्रतिवेदन औपचारिकमात्र रहेको, भ्रमणबाट प्राप्त उपलब्धि नखुलेको, कार्यालयसँग असम्बन्धित स्थानमा समेत भ्रमण खर्च गरिएको तथा कार्यक्रमको निमन्त्रणा र कर्मचारी छनौटसम्बन्धि कागजातसमेत संलग्न नराखिएको पाइएको छ । धेरैजसो भ्रमण ७ दिनसम्मका स्वीकृत गरिएकाले वास्तविक आवश्यकता र खर्चबीच मेल नदेखिएको भन्दै महालेखाले भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने अधिकारीलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
