हेटौंडा/मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा विकास निर्माणदेखि सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनसम्म गम्भीर आर्थिक अनियमितता र प्रशासनिक लापरबाही भएको तथ्य बाहिर आएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले जडान नै नभएका पाइप र समर्सिबल पम्पको भुक्तानी, इन्धन खर्चको अभिलेखविहीन प्रयोग, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा ठेक्का र वातावरणीय सीमा उलंघन तथा राजस्व नअसुली, वडा कार्यालयको भवन उपभोक्ता समितिमार्फत् निर्माण गराइ सार्वजनिक खरिद नियमावली उलंघन गरिएका विषय औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाले योजनामा जडान नभएका पाइप तथा समर्सिबल पम्प खरिदमा चार लाख २८ हजार ६ सय ७२ रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ भने ४७ लाख ५८ हजार बढी इन्धन खर्च गर्दा कुन सवारीसाधनले कति इन्धन प्रयोग ग¥यो भन्ने आधारभुत अभिलेखसमेत राखेको छैन । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा सम्झौताभन्दा हजारौं घनमिटर बढी उत्खनन् हुँदासमेत करिब नौं लाख ५० हजार राजस्व असुल नगरेको उल्लेख छ । वडा–१२ को कार्यालय भवनसमेत उपभोक्ता समितिमार्फत् निर्माण गराइ १२ लाख ७३ हजार ९ सय ८८ भुक्तानी गरिएकोलाई महालेखाले सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
थाहा नगरपालिकाले खानेपानी योजनाका लागि खरिद गरिएका पाइप तथा समर्सिबल पम्प जडान नै नगरी उपभोक्ता समितिलाई चार लाख २८ हजार ६ सय ७२ रुपियाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार खरिद गरिएका सामग्री योजनामा जडान भएको प्रमाण नै पेश हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ (१) ले प्राविधिक नापजाँचपछि नापी किताबमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनका आधारमा मात्र भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, नगरपालिकाले उक्त व्यवस्थाको पालना नगरी ५० एमएमका ४०० मिटर, ४० एमएमका ३०० मिटर र ३२ एमएमका ६०० मिटर गरी कुल एक हजार ३०० मिटर एचडीपीई पाइप खरिद गरेको थियो । पाइप खरिदमा एक लाख ८१ हजार २ सय १२ रुपियाँ र १० एचपी समर्सिबल पम्प तथा कन्ट्रोल प्यानल खरिदमा दुई लाख ४७ हजार ४ सय ६० गरी कुल चार लाख २८ हजार ६ सय ७२ रुपियाँ उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर, लेखापरीक्षणका क्रममा ती सामग्री सम्बन्धित योजनामा जडान भएको नदेखिएको र त्यसको कुनै प्रमाणसमेत पेश नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । महालेखाले उक्त रकम बराबरको सामग्री योजनामा प्रयोग भएको प्रमाण पेश गर्न नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।
थाहा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा इन्धनमा ४७ लाख ५८ हजार १ सय १७ खर्च गरेको भए पनि कुन सवारीसाधनले कति इन्धन प्रयोग ग¥यो भन्ने अभिलेख नराखेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने नीतिगत् मार्गदर्शनले सरकारी सवारीको इन्धन र मर्मत खर्चका लागि स्पष्ट मापदण्ड लागु गर्नुपर्ने तथा सरकारी सवारी सरकारी काममा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा नगरपालिकासँग आठ वटा चारपांग्रे र ३६ वटा दुईपांग्रे गरी ४४ वटा सवारीसाधन रहेको उल्लेख छ । तर, ती सवारीसाधनको वार्षिक इन्धन खपत, प्रयोगको अवस्था तथा सवारीअनुसारको खर्च खुल्ने अभिलेख नराखिएको पाइएको छ । महालेखाले इन्धन खर्चलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन लगबुक अनिवार्यरुपमा राख्न तथा तोकिएको मापदण्डभित्र रहेरमात्र खर्च गर्न सुझाव दिएको छ ।
थाहा नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का ठेक्कामा सम्झौताभन्दा धेरै परिमाण उत्खनन् हुँदा पनि अतिरिक्त राजस्व असुल नगरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार यसबाट नगरपालिकाले कम्तिमा नौं लाख ५० हजार बढी राजस्व गुमाएको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आग्रा क्षेत्र वडा–७ र ८ मा कुम्लुङ निर्माण सेवासँग ५४ हजार ३ सय ६५ घनमिटर उत्खनन् गर्ने गरी एक करोड ३४ लाख ३७ हजार ३ सय ९७ मा सम्झौता गरिएको थियो । निर्माण कम्पनीले ४९ हजार ८ सय ४४ घनमिटरमात्र उत्खनन् गरेको विवरण पेश गरे पनि जिल्ला समन्वय समितिलाई पठाइएको स्टक प्रमाणित विवरणअनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ३४ हजार ८ सय ५५ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ मौज्दात रहेको देखिएको छ ।
यस आधारमा उक्त क्षेत्रमा कुल ८४ हजार ७ सय घनमिटर उत्खनन् भएको देखिन्छ, जुन सम्झौताभन्दा ३० हजार ३ सय ३५ घनमिटर बढी हो । सम्झौताअनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म स्टक शून्य हुनुपर्ने भए पनि ठूलो परिमाण मौज्दात रहनु तथा अतिरिक्त उत्खनन् हुनु सम्झौताविपरीत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पालुङ क्षेत्र वडा–२, ३, ५ र ६० मा ग्लोरियस कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग २६ हजार ६ सय ४९ घनमिटर उत्खनन् गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, स्टक विवरणका आधारमा कुल ५६ हजार ३ सय ६५ घनमिटर उत्खनन् भएको देखिएको छ, जुन सम्झौताभन्दा २९ हजार ७ सय १६ घनमिटर बढी हो । महालेखाले सम्झौताभन्दा बढी उत्खनन् हुँदा त्यसबापत् उठाउनुपर्ने राजस्व नगरपालिकाले असुल नगरेको र सम्झौताका सर्तसमेत पालना नगराएको उल्लेख गरेको छ ।
थाहा नगरपालिकाले वडा–१२ को भवनमा तला थप्ने काम उपभोक्ता समितिमार्फत् गराएर सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत १२ लाख ७३ हजार ९ सय ८८ रुपियाँ भुक्तानी गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियमले उपभोक्ता समितिले निर्माण सम्पन्न गरेपछि संरचनाको स्वामित्व र मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी पनि सोही समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, वडा कार्यालयजस्तो सरकारी भवन नै उपभोक्ता समितिमार्फत् निर्माण गराइएको र त्यसबापत् १२ लाख ७३ हजार ९ सय ८८ रुपियाँ भुक्तानी गरिएको उल्लेख गर्दै महालेखाले यसलाई नियमसम्मत् नभएको ठहर गरेको छ । निर्माणमा प्रयोग भएको सिमेन्ट र इँटाको परिमाण पनि स्वीकृत दर विश्लेषणभन्दा कम प्रयोग भएको पाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आवश्यक १ सय ७३ बोरा सिमेन्टको सट्टा १ सय ७० बोरामात्र खरिद भएको बिल पेश गरिएको छ भने आवश्यक १६ हजार १ सय ७६ वटा इँटाको सट्टा १६ हजार वटामात्र खरिद गरिएको देखिएको छ । यस आधारमा तीन बोरा सिमेन्ट, ढुवानी र १ सय ७६ वटा इँटाको मूल्य गरी ५ हजार ६ सय ४२ बढी भुक्तानी भएको भन्दै अध्यक्ष पासाङ लामाको उपभोक्ता समितिबाट उक्त रकम असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
