काठमाडौं/पर्याप्त मनसुनी वर्षा नहुने र पश्चिमी नेपालमा उच्च तापमान कायम रहने प्रक्षेपणसँगै यस वर्ष १५ देखि २० लाख नागरिकले गम्भीर खाद्यसंकटको सामना गर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
विश्वव्यापी भोकमरीको चेतावनी दिने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र फेमिन अर्ली वार्निंग सिस्टम नेटवर्क (फ्युज नेट) को पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार कमजोर मनसुन, वैदेशिक रोजगारीमा आएको गिरावट, भारतसँगको सीमा व्यापारमा कढाइ र आकासिँदो बजार मूल्यका कारण देशको ठूलो हिस्साका नागरिक खाद्य असुरक्षाको चर्को चपेटामा पर्ने जोखिम बढेको हो । प्रतिवेदनले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्ला, विगतका भुकम्पबाट प्रभावित क्षेत्र र तराईका सीमान्तकृत परिवारलाई यस संकटको उच्च जोखिमयुक्त समूहमा वर्गीकरण गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार आफ्नै उत्पादनले ३ महिना पनि धान्न नसक्ने सुदूरपश्चिम र कर्णालीका हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा संकटको स्तर उच्च तह (आईपीसी फेज थ्री क्राइसिस) मा पुग्नसक्ने चेतावनी दिइएको छ । विगतका भुकम्प र बाढीका कारण आफ्नो उठिबास भएका तर अझै पनि अस्थायी टहरामा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य परिवार दैनिक छाक टार्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
यस वर्षको मनसुन ढिलो गरी सुरु हुनु, रासायनिक मल वितरणमा रहेको कमजोरी, कृषिजन्य रोगव्याधिको प्रकोप र साउदी अरबको नियोम मेगाप्रोजेक्ट रोकिएर हजारौं नेपाली श्रमिक फर्कनु पर्दा सिर्जना हुने रेमिट्यान्स संकुचनले खाद्यसंकटमा मुख्य भूमिका खेल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फ्युज नेटको प्रतिवेदनमा जुनदेखि अक्टोबरसम्मको मनसुन मौसममा औसतभन्दा कम वर्षा हुने र औसतभन्दा उच्च तापक्रम कायम हु“दा हिमनदी पग्लिने र हिमताल फुट्ने वा हिमपहिरो जाने जोखिम बढाउने जोखिम पनि औंल्याइएको छ ।
यस वर्ष मनसुन सामान्य तालिका भन्दा ६ दिन ढिलो गरी भित्रिएको मनसुन देशव्यापीरुपमा फैलन थप समय लागेका कारण धानको विउ राख्ने र रोप्ने कार्य नराम्ररी प्रभावित भएको तथा देशका कतिपय क्षेत्रमा साउन मध्यसम्म पनि धान रोपाईं हुननसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कृषि क्षेत्रमा रोगव्याधिको प्रकोपले पनि असर पारेको जनाइएको छ ।
बागमती प्रदेशको चितवन र गण्डकी प्रदेशको गोरखा जिल्लामा धानबालीमा लागेको नेक ब्लाष्ट रोगले धानको दाना लाग्न नदिने र लागेका दानाको गुणस्तर पनि बिगार्ने हुँदा यस क्षेत्रका किसानले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोरेका प्रतिवेदनमा छ । हिउँदे गहुँ बालीको उत्पादन पनि यस वर्ष निराशाजनक रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । मधेश प्रदेशमा हिउँदका महिनाहरुमा राम्रोसँग पानी नपर्नु, उन्नत जातको विउ अभाव हुनु र बालीमा लाग्ने रोगका कारण गहुँको उत्पादन अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकै घटेको जनाइएको छ । ‘आगामी महिनाहरुमा अधिकांश नागरिकले घरायसी मौज्दात र बजार खरिदका माध्यमबाट खाद्य आवश्यकता पूरा गर्ने प्रक्षेपण गरिए पनि कमजोर क्रयशक्तिका कारण बजारमा पूर्ण निर्भर रहने अतिविपन्न परिवारमा भने गम्भीर खाद्यसंकट देखिने आँकलन गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
मूल्यवृद्धिले गरिबीमा प्रहार
फ्युज नेटले बजार विश्लेषणसहित संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएपपी) को तथ्यांक विश्लेषण गर्दै तयार पारेको मूल्य सूचकांकअनुसार बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिएको छ । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपियाँको १० प्रतिशत्भन्दा बढी अवमूल्यन र ढुवानी लागत वृद्धिका कारण ५ वर्षे औसतको तुलनामा चामलको मूल्य १० देखि १५ प्रतिशत्, गहुँको पिठो ८ प्रतिशत् र खानेतेलको मूल्य ११ प्रतिशत् बढेको छ । यसले गरिब घरपरिवारमा बढी असर पारेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनमा बालेन सरकारले लागु गरेको सीमावर्ती बजारबाट हुने अनौपचारिक व्यापार रोक्न ५ सय भन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने नियमले समेत सीमाक्षेत्रका गरिब परिवारलाई सबभन्दा असर पारेको उल्लेख छ । भारतमा मौसमी काम गरेर फर्किने मजदुरले सस्तोमा ल्याउने खाद्यान्नमा समेत भन्सार तिर्नुपर्दा खाद्य सुरक्षासहित ससानो बचतमा पनि असर पारेको जनाइएको छ ।
