धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको अवधि सकिएको छ । प्रदेश सरकारले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना स्वीकृत गरेसँगै आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ देखि २०८२÷०८३ सम्मका लागि लागु गरिएको उक्त योजनाको अवधि सकिएको छ । योजनाका पाँच वर्ष अवधि सकिँदै गर्दा प्रदेश सरकारले उक्त योजनाको प्रगतिसमेत समीक्षा गरेको छ ।
प्रदेशको समृद्धि, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विस्तार तथा मानवविकासका सूचकमा सुधार गर्ने लक्ष्यसहित योजनामा महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूर्णरुपमा हासिल भएका छैनन् । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तयार पारेको उक्त योजनाले कृषि आधुनिकीकरण, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सडक पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको थियो । प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, गरिबी घटाउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेलगायत २५ वटा सूचकको आयोगले समीक्षा गरी दोस्रो योजना बनाएको आयोग सदस्य नृपबहादुर सुनारले बताए ।
उनले २०८२ माघ मसान्तसम्म ती क्षेत्रमा स्थानीय, प्रदेश र नेपाल सरकारले गरेका कामको उपलब्धि संकलन गरी समीक्षा गरिएको बताए । उनका अनुसार योजनाको अवधिमा प्रदेशभर सडकसञ्जाल विस्तार, पुल निर्माण, खानेपानी, सिचाईंजस्ता सुबिधा विस्तार हुनुका साथै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको बताए । यद्यपि, आयोगले संकलन गरेको सूचकअनुसार नतिजाले आवधिक योजना लक्ष्य पूरा भएको देखिँदैन । योजनाले २०८३÷०८४ सम्म प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ११.५ प्रतिशत् पु¥याउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, आधार वर्ष २०७७÷७८ मा ३.६० प्रतिशत् रहेको उक्त दर घटेर ३.२८ प्रतिशत्मा झरेको छ ।
प्रतिव्यक्ति आय ९ सय १९ बाट १ हजार ७ सय १५ अमेरिकी डलरबाट पु¥याउने लक्ष्य राखिएकोमा एक हजार १ सय ७० मा सीमित रह्यो । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या २४.६ बाट ११ प्रतिशत्मा झार्ने लक्ष्य योजनाले लिएकोमा बढेर ३४.१६ प्रतिशत् पुग्यो । प्रदेशमा बेरोजगारी दर ११.५ प्रतिशत्बाट ७.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य जस्ताको त्यस्तै रह्यो । सुदूरपश्चिमेलीको औसत आयु ६९.८ वर्षबाट ७२ वर्ष पु¥याउने लक्ष्य ७१.३ वर्ष छ । प्रतिहजार जीवित जन्ममा ६९ जना रहेको ५ वर्षमुनिका बालमृत्यु दरलाई ३९ जनामा झार्ने लक्ष्य ४९ जना पुगेको छ ।
पाँच वर्षमुनिका कम तौलका बालबालिकाको प्रतिशत् ३३.३ बाट झारेर १५ पु¥याउने लक्ष्य १४ पुगेको छ । वर्षमुनिका पुड्का बालबालिकाको प्रतिशत् ३५.९ बाट २० मा झार्ने लक्ष्य २८ प्रतिशत्सम्म पुगेको छ । पूर्णखोप पाउने बालबालिकाको प्रतिशत् ७९.१ बाट ९५ प्रतिशत् पु¥याउने लक्ष्य ९२ मा सीमित रह्यो । दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थितिमा जन्मिएका बच्चाको प्रतिशत् ७१.६ बाट ८२ पु¥याउने लक्ष्य ८७ पुग्यो भने प्रतिलाख जीवित जन्ममा मातृमृत्यु दर १ सय ४१ जनाबाट १० जनामा झार्ने लक्ष्य १ सय ३० जनामै सीमित रह्यो ।
३० मिनेटसम्मको दुरीमा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच रहेको परिवारको प्रतिशत् २८.७ प्रतिशत्बाट बढाएर ७० प्रतिशत् पु¥याउने लक्ष्य ६६.१ प्रतिशत्मा सीमित छ । स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध जनसंख्या प्रतिशत् १४ बाट बढाएर ६० प्रतिशत् पु¥याउने लक्ष्य २१.७७ प्रतिशत्मा सीमित रह्यो । शैक्षिक क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भए पनि आवधिक योजनाको लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । साक्षरता दर ६३.५ प्रतिशत्बाट ९० प्रतिशत् पु¥याउने लक्ष्य ७६.२ प्रतिशतमा सीमित छ । १५—२४ वर्ष उमेर समूहको युवा साक्षरता दर ९२ प्रतिशत्बाट ९९ प्रतिशत् पु¥याउने लक्ष्य ९७.३ प्रतिशत्मात्र पुग्यो ।
आधारभुत तहमा खुद भर्नादर ९६.२ प्रतिशत्बाट शत्प्रतिशत् पु¥याउने लक्ष्य ९५.२ प्रतिशत्मा सीमित रह्यो । माध्यमिक तहमा खुद भर्नादर ४९.३ प्रतिशत्बाट ६५ प्रतिशत् पु¥याउने लक्ष्य ५६.४ प्रतिशत्मा सीमित रह्यो । उच्चशिक्षामा कुल भर्नादर १६ प्रतिशत्बाट २५ प्रतिशत्मा बृद्धि गर्ने योजना १६.५ प्रतिशत्मात्र पुग्यो । आवधिक योजनाको पूर्वाधर विकासतर्फको लक्ष्य पुग्न सबै अधुरा रहे । आधार वर्षमा प्रदेशको जम्मा सडकसञ्जाल पाँच हजार ३ सय ४६ किलोमिटरबाट आठ हजार किलोमिटर पु¥याउने लक्ष्य सात हजार ६ किलोमिटर पुग्यो ।
जलविद्युत् उत्पादन ५२ मेगावाट्बाट २ सय ५० मेगावाट् पु¥याउने लक्ष्य १ सय ६९ मेगावाट्मा सीमित रह्यो । विद्युत्मा पहुँच प्राप्त परिवार प्रतिशत् ६४.६९ प्रतिशत्बाट ९९ प्रतिशत् पु¥याउने लक्ष्य ८६.६ प्रतिशत् पुग्यो । सिचाईं सुबिधा पुगेको कृषियोग्य भूमि ५२.२८ प्रतिशत्बाट ७५ प्रतिशत् पु¥याउने लक्ष्य ६०.४३ प्रतिशत्मा रोकियो । वर्षभरि सिचाईं हुने खेतीयोग्य भूमि ३८ प्रतिशत्बाट ५८ प्रतिशत् पु¥याउने लक्ष्य ४४.६८ प्रतिशत्मा सीमित छ । आधारभुत खानेपानीको सुबिधा पुगेको परिवार प्रतिशत् ८६.५३ बाट ९९ प्रतिशत् पु¥याउने लक्ष्य ९३.४ प्रतिशत् पुग्यो ।
आवधिक योजनासँग वार्षिक योजनाको तालमेलको कमी, विनियोजन अनुशासनको कमी, प्रदेश सरकारको कमजोर खर्च क्षमता, ठोस आयोजनामा लगानी केन्द्रित नहुनु, आयोजना बैंक प्रणाली संस्थागत् हुन नसक्नु, निजीक्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुन नसक्नु, वैकल्पिक वित्तीय स्रोत जुटाउने पहल नहुनु, कर प्रशासनमा पारदर्शिता, प्रविधिको उपयोग तथा करका दायरा विस्तारको कमी, युवाका लागि स्वरोजगार र कौशल तथा सिपविकासका कार्यक्रम अपर्याप्त हुनु, साधनस्रोत सुनिश्चितता तथा सम्भाव्यता अध्ययन नगरी महत्वाकांक्षी आयोजना तथा कार्यक्रम योजनामा समावेश गर्न, तीन तहका सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सूचना व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर हुनु तथा ग्रामीण क्षेत्र तथा हिमाली र पहाडी जिल्लाबाट बसाइँसराइ तीव्र हुनु र तराईको अव्यवस्थित बसोबासजस्ता चुनौतीका कारण प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य पूरा नभएको प्रदेश सरकारको निष्कर्ष छ ।
