काठमाडौं । विगतमा तरलता अभाव भएर दबाबमा पर्ने गरेको नेपालको बैंकिङ प्रणाली केही वर्षयता भने अधिक तरलताले समस्यामा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल १२ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम (तरलता) बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएर बसेको छ । यो भनेको अधिक तरलताको अवस्था हो ।
यता, ब्याजदर न्यून भए पनि कर्जा लगानी हुन नसक्दा यसको चौतर्फी असर परिरहेको छ । अर्थतन्त्रको सुस्तता र निजीक्षेत्रले कर्जा लगानी गर्न नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता धेरै बनेको छ । तरलता बढाउनका लागि रेमिटेन्सले सहयोग गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्मको अवधिमा ११ अर्ब ५५ करोड अमेरिकी डलर रेमिटेन्स नेपाल भित्रिसकेको छ । अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्दै जाँदा तरलता बढ्न झनै सहयोग पुगेको छ । तरलता बढ्दै गए पनि त्यसको सदुपयोग हुन नसक्दा बैंकिङ क्षेत्र दबाबमा देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा न्यून ब्याजदरसहित लगानीयोग्य तरलता पर्याप्त रहे पनि समष्टीगत मागमा अझै अपेक्षित सुधार आउन नसकेको उल्लेख गरेको थियो ।
निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै आर्थिक कारोबार बढ्ने र त्यसबाट तरलता सदुपयोग हुने अपेक्षा केन्द्रीय बैंकको थियो । तर, नयाँ सरकार बनेको दुई महिना बित्दासमेत पनि कर्जा विस्तारमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । नयाँ सरकार गठन भएपछि पनि कर्जाको माग अपेक्षित गतिमा हुन नसकेको बैंकरहरु बताउँछन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भइसकेका कारण अब नयाँ आर्थिक वर्षमा लगानी केही बढ्न सक्ने उनीहरुको अपेक्षा छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रँदै जाँदा ब्याजदर न्यून विन्दुमा आइपुगेको धेरै समय भइसकेको छ । २०८२ चैत मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ३.४० प्रतिशत् र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.७७ प्रतिशत् छ । यसरी ब्याजदर न्यून विन्दुमा रहँदा पनि अर्थतन्त्रले यसको लाभ उठाउन नसकेकोमा विज्ञहरु चिन्तित छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको मौैद्रिक नीतिले बढ्दो तरलता र घट्दो ब्याजदरको लाभ अर्थतन्त्रले लिनसक्ने स्थितिमा रहेको उल्लेख गरेको थियो । तर, लाभ लिन समग्र आर्थिक क्षेत्र असफल हुँदा हाल तरलता व्यवस्थापनको नयाँ क्षेत्रबारे सोच्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिन थालेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ २१ सम्ममा २ सय १२ पटक तरलता प्रशोचन भइसकेको छ । हालसम्म कारोबार र ओभरनाइट दुवै तरलता सुबिधामार्फत् खुद ३ सय ९१ खर्ब २४ अर्ब ३५ करोड बराबरको तरलता प्रशोचन भएको छ । विगतमा तरलता हाहाकार हुने अवस्था रहने गरेकोमा हाल भने प्रयोगमा नआएको हो ।
बिहीबारसम्म निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत् ३६ खर्ब ८५ अर्ब रुपियाँ, स्थायी निक्षेप सुबिधामार्फत् ३ सय ५२ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमार्फत् २ खर्ब रुपियाँ तरलता प्रशोचन गरेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले रेमिटेन्सको उच्च प्रवाहका कारण बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिए पनि आर्थिक शिथिलताका कारण कर्जाको माग बढ्न नसकेको बताए । डलरको अधिमूल्यन र वाह्य क्षेत्रको सुधारले तरलता बढाए पनि बजारमा माग नहुँदा त्यसको उचित परिचालन हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे ।
‘हाललाई लिक्विडिटी ट्रयापका कारण ब्याजदर घटाउँदैमा लगानी बढ्ने स्थिति छैन । यहीकारण तरलता प्रशस्त भएर पनि लगानी हुन नसकेको हो । थप लगानीका लागि समग्र आर्थिक वातावरणमा सुधार आउनुपर्छ र निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्छ,’ उनले भने । श्रेष्ठले अन्तरबैंक ब्याजदरलाई करिडोरभित्र राखेसम्म मौद्रिक व्यवस्थापनलाई सफल मान्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । हाल अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशत्को तल्लो विन्दुमा रहेको र यसलाई कायम राख्न राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन सुबिधा (एसडीएफ) जस्ता उपकरण प्रयोग गरिरहेको उनले बताए ।
यसरी तरलता प्रशोचन गर्दा राष्ट्र बैंकलाई लागत परे पनि बाहिर विदेशी मुद्रा लगानी गरेर नाफा नै कमाइरहेकाले यसलाई घाटाको रुपमा हेर्न नहुने उनको भनाइ छ । आगामी मौद्रिक नीतिमा संरचनागत् र नियामक नीतिमार्फत् लगानी बढाउने दिशामा जानुपर्नेमा उनले जोड दिए । कर्जाको पहुँच पुग्न नसकेका साना उद्यमी र स्टार्टअपहरुका लागि पीटुपी लेण्डिङ र क्रेडिट स्कोरिङ जस्ता आधुनिक संयन्त्रहरु कार्यान्वयनमा ल्याउँदा त्यसले सहज हुने उनी बताउँछन् ।
‘बजेटमा आइसकेका यस्ता व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउँदा बिनाधितो कर्जाप्रवाहमा सहजता ल्याउने र नयाँ ऋणीहरु सिर्जना गर्न मद्धत पुग्छ,’ उनले भने । लगानी बढाउनका लागि र तरलता सदुपयोग गर्नका लागि हालको अवस्थामा मौद्रिक नीतिमात्र नभइ सरकारको वित्त नीति पनि उत्तिकै प्रभावकारी हुनुपर्ने र पुँजीगत् खर्च बढाएर बजारमा माग सिर्जना गर्नपर्ने उनको भनाइ छ ।
तरलता व्यवस्थापन कसरी हुन सक्छ ?
अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनालका अनुसार हाल धेरै विकसित मुलुकहरुले आफ्नो मौद्रिक नीतिलाई केवल वित्तीय स्थायित्वमा मात्र सीमित नराखी रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिसँग प्रत्यक्षरुपमा जोड्ने गरेका छन् । नेपालमा भने अझै पनि वाह्य र आन्तरिक स्थायित्वको संकुचित परिभाषाभित्र मात्र रहेर नीति बनाइने गरिएको उनले बताए ।
‘आपूर्तिले आफ्नै माग सिर्जना गर्छ भन्ने पुरानो आर्थिक मान्यतामा आधारित रहेर पैसाको आपूर्ति बढाउँदैमा अर्थतन्त्र आफैं चलायमान हुन्छ भन्ने प्रिमिसमा हालको मौद्रिक नीति टिकेको देखिन्छ,’ उनले भने—नेपालको सन्दर्भमा दक्षिण एसियामै सबभन्दा उच्च कर्जा र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात देखिए पनि त्यसले उत्पादन र रोजगारीमा अपेक्षित योगदान दिन नसक्नुले हाम्रो कर्जाप्रवाहको संरचना र नीतिगत् प्राथमिकतामा गम्भीर त्रुटि रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
अर्थविद् खनालले वर्तमान अवस्थामा मौद्रिक नीति केवल बैंकिङ क्षेत्रमा सम्भावित संकट टार्न र तरलता व्यवस्थापन गर्ने प्राविधिक कार्यमा मात्र केन्द्रित भएको देखिएको बताए । यसले निजीक्षेत्रको आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्न र समग्र अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन पर्याप्त भूमिका खेल्न नसकेको उनी बताउँछन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसकेपछि राष्ट्र बैंकले पनि अबको एक महिनाभित्र मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । आगामी आवका लागि मौद्रिक नीति बनाउँदै गरेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले यसबारे स्पष्ट अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने खनालको विचार छ । उनले भने—केवल तरलताको अंक देखाएर बस्नुभन्दा लगानीको माग किन बढिरहेको छैन र कर्जा किन उत्पादनशील क्षेत्रमा गइरहेको छैन भन्ने कुराको गहिरो अध्ययन गरी संरचनागत् सुधारमा लाग्नुपर्छ ।
उनले आगामी मौद्रिक नीतिले बजेटका लक्ष्यहरुलाई केवल कागजीरुपमा टिप्नेमात्र नभइ ती लक्ष्यप्राप्तिका लागि आवश्यक लगानीको वातावरण र माग सिर्जना गर्न आफ्ना संयन्त्रहरुलाई पूर्णरुपमा परिचालन गर्नपर्नेमा जोड दिए । विशेषगरि साना तथा मझौला उद्योगहरुको कर्जा पहुँच बढाउन धितो व्यवस्थापनका प्रक्रियागत् उल्झनहरुलाई सम्बोधन गर्दै वैकल्पिक वित्तीय उपकरणहरुको खोजी गर्न अबको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
