हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा यातायात व्यवस्थापनलाई तीव्र बनाएको छ। प्रदेश सरकारले खाद्यान्नसहितका राहत सामग्री पठाउनुका साथै बाढीमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई किरियाखर्च र प्रभावित स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले रसुवाको उत्तरगया र धुन्चे क्षेत्रका बाढीपीडितका लागि तीन ट्रक खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्री पठाएका छन्। थप राहत सामग्रीसमेत क्रमशः प्रभावित क्षेत्रमा पठाइने उनले बताएका छन्।
भदौ १० गते नुवाकोट तथा भदौ ११ र १२ गते रसुवाको उत्तरगया र धुन्चे क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेपछि प्रदेश सरकारले तत्काल आवश्यक राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याउन थालेको हो। काठमाडौंलगायत विभिन्न स्थानबाट संकलित राहत सामग्री नुवाकोटको विदुरमा थुप्रिएपछि रसुवाका प्रभावित बस्तीमै पुर्याउन ट्रक तथा टिपर प्रयोग गरिएको मुख्यमन्त्री थापाले बताए।
बाढी प्रभावित जिल्लामा तत्काल उद्धार तथा राहत सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा कुल ३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। जसअनुसार रसुवा र नुवाकोटका स्थानीय तहका विपद् व्यवस्थापन कोषमा २ करोड रुपैयाँ तथा धादिङ र चितवनमा ५०–५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।
त्यस्तै, भोटेकोशीको बाढीमा परी ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई तत्काल राहतस्वरूप प्रतिमृतक २५ हजार रुपैयाँ किरियाखर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री थापाले जानकारी दिए।
बाढीपहिरोले सडक तथा पुलमा क्षति पुर्याएपछि प्रदेश सरकारले वैकल्पिक सडकमार्ग सञ्चालनलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ। छहरे, चौघोडा, बाहुनबेँसी, लच्याङ, सरमथली, पारिखर्क, पाँच्याङ पुल, भोर्ले, जेरोकिलो र बेत्रावती हुँदै पासाङल्हामु मार्ग जोड्ने वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा ल्याइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
त्रिशूली–धुन्चे तथा धादिङको गल्छी–काठमाडौं सडकखण्ड अवरुद्ध भएपछि वैकल्पिक मार्गबाट यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ।
बाढीले पक्की तथा झोलुङ्गे पुलसहित करिब ४० वटा पुलमा क्षति पुर्याएपछि तत्काल आवतजावत सहज बनाउन अस्थायी संरचना निर्माणको काम अघि बढाइएको प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री एवं प्रवक्ता भरत केसीले बताए।
उनका अनुसार तत्काल पक्की पुल निर्माण सम्भव नभएका स्थानमा झोलुङ्गे पुल तथा आवश्यकताअनुसार तुइन निर्माण गरिनेछ। स्थायी संरचना बनाउन समय लाग्ने ठाउँमा नेपाली सेना र सडक विभागसँग समन्वय गरी बेली ब्रिज राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
यसैबीच, रसुवाको धुन्चे क्षेत्रमा बाढीका कारण अलपत्र परेका करिब १५ सय तीर्थयात्री तथा पर्यटकलाई सुरक्षित रूपमा काठमाडौं ल्याउने व्यवस्था पनि प्रदेश सरकारले मिलाइरहेको जनाएको छ। उनीहरूलाई विभिन्न यातायातका साधनमार्फत निःशुल्क काठमाडौं ल्याउने काम भइरहेको मुख्यमन्त्री थापाले बताए।
प्रदेश सरकारले राहत तथा उद्धारसँगै सडक सञ्चालन, अस्थायी पुल निर्माण र प्रभावित नागरिकको तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
