हेटौंडा /सत्ता सहयात्री एमालेले समर्थन फिर्तासँगै राजीनामा दिएर साथ छाडेपछि बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन सिफारिस गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम गठन भएको मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गर्दै मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले कांग्रेसको एकल अल्पमतको सरकारका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष कार्यविभाजनको सिफारिस गर्नुभएको हो ।
सिफारिसअनुसार मुख्यमन्त्री बानियाँले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने हुनुभएको छ । शिवराज अधिकारीलाई आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, उर्मिला नेपाललाई कृषि, पशुपक्षी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कञ्चनचन्द्र बादेलाई स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
प्रभात तामाङलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सुरेश श्रेष्ठलाई उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, कृष्णकुमार तामाङलाई खानेपानी, ऊर्जा तथा सिचाईं मन्त्रालय र बिनु रायमाझी पौडेललाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । मुख्यमन्त्री बानियाँले मन्त्रिपरिषद्को कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, समन्वयात्मक र परिणाममुखी बनाउन मन्त्रालयहरुको कार्यविभाजन गरिएको जनाउनुभएको छ ।
सत्ता गठबन्धनबाटबाट एमाले अलग भएसँगै मुख्यमन्त्री बानियाँले तीन जना बिनाविभागीय मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी तोक्नुभएको हो । मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेशको ८ मन्त्रालयमध्ये रिक्त ३ मन्त्रालयमा मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी तोक्नुभएको छ । कांग्रेसका तर्फबाट बिनाविभागीय मन्त्री रायमाझीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, श्रेष्ठलाई उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाललाई कृषि, पशुपक्षी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको हो ।
मुख्यमन्त्री बानियाँको मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि कांग्रेसका तीन मन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको थियो । कांग्रेसबाट स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्री बादे, आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्री अधिकारी र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तामाङ जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ ।
नेकपा एमालेबाट बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी ६ जना मन्त्रीले बुधबार सामूहिकरुपमा राजीनामा दिनुभएको थियो । केन्द्रीय तहमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता सहकार्य अन्त्य भएसँगै प्रदेश सरकारबाट पनि एमाले बाहिरिएको हो । बागमती सरकारमा एमालेबाट उद्योग मन्त्री विन्दु श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देबकोटा, स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापा, वनमन्त्री भरतबहादुर केसी, कृषिमन्त्री मधुसूदन पौडेल र श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ सुरु भएसँगै प्रदेश सरकारले साउन १ गतेदेखि मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ मा झारेको थियो । मन्त्रालय पुनर्संरचनापछि एउटै मन्त्रालयमा तीन जनासम्म मन्त्रीलाई विषयगत जिम्मेवारी बाँडेर काम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, मन्त्रालय पुनर्गठन भएको एक सातामै कांग्रेस–एमालेबीच सत्ता सहकार्य अन्त्य भएको हो ।
