काठमाडौं/सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको काममा पूर्णरुपमा रोक लगाएको छ । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगविरुद्ध अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको मुद्धामा सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने, छानबिन गर्ने र सिफारिस गर्ने काम तत्कालका लागि रोक्न आदेश दिएको थियो ।
तर, आयोगले सर्वोच्चको उक्त आदेशलाई आफैं व्याख्या गर्दै पूर्वन्यायाधीशलगायत संवैधानिक पदाधिकारी तथा कार्यसम्पादन सर्तमा तोकिएका नेपाली सेनाको पूर्वअधिकृतहरु बाहेक अरुको हकमा सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन पेस गर्न सूचना निकालेको थियो । अन्तरिम आदेशलाई आफूखुशी व्याख्या गर्दै सूचना निकालेको भन्दै आयोगको सूचनाविरुद्ध अधिवक्ता मनीराज उपाध्यायले रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले सबै काममा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पूर्वन्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन नगर्न अर्को आदेश जारी गरेको छ । सिंहले पूर्वन्यायाधीशहरुको सम्पत्ति माग्ने र जाँचबुझ गर्ने काम स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्यमान्यता र मर्यादाविपरीत हुने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोही विषयमा न्यायाधीश निरौलाकै एकल इजलासले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका नाममा अर्को अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त आदेश दिएको हो ।
सरकारले २०६२÷६३ पछि गत चैत ३० सम्म उच्च पदमा पुगेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न भनी आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले पहिलो चरणमा २०६३ यताका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभासद, सांसद्, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरु, स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख, पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेनाका उच्च तहका पूर्वपदाधिकारी, पूर्वसचिवदेखि बहालवाला सचिवहरु, पूर्वसहसचिवदेखि बहालवाला सहसचिवहरु, महान्यायाधीवक्ता, मुख्य महान्यायाधीवक्ता, प्रदेश सांसद्, पूर्वराजदुत, राजदुतलगायतको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको छ भने उनीहरुले परिवार र आफन्तका नाममा सम्पत्ति राखे÷नराखेको समेत आयोगले हेर्ने भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् । आयोगमा हालसम्म करिब १५ भन्दा बढीले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् भने १ हजार ५ सय बढी उजुरी परेको छ ।
एमिकस क्युरीमा ४ जना मनोनयन
प्रेमराज सिलवालको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले मगाएको एमिकस क्युरीका लागि ४ जनाको नाम मनोनयन भएको छ । यस मुद्धामा विशेषज्ञ रायका लागि सर्वोच्चले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट २÷२ जना कानुनविद् मगाएको थियो । सोहीअनुसार नेपाल बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की र टीकाराम भट्टराईलाई एमिकस क्युरीमा मनोनयन गरेको छ भने सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेल र अधिवक्ता रमण कर्णको नाम मनोनयन गरेको छ । एमिकस क्युरी अर्थात् अदालतको सहयोगीका रुपमा मनोनयन भएका उनीहरुले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा विशेषज्ञका रुपमा आफ्नो राय दिनेछन् ।
२६ गते नै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु ढुंगाना र पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यस विषयमा गम्भीर संवैधानिक एवम् कानुनी प्रश्नहरु रहेकाले पूर्ण इजलासबाट व्याख्या र विश्लेषण गरेर विवादको निरुपण गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै रिटलाई पूर्ण इलजासमा पठाउने आदेश गरेको थियो । विभिन्न ६ वटा संवैधानिक प्रश्न निरुपण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि एमीकस क्युरीका रुपमा २ वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तालाई नेपाल बार एसोसियसनका तर्फबाट र २ वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनका तर्फबाट ७ दिनभित्र मनोनयन गरी पठाइदिन माग गरेको थियो ।
निरुपण गर्नुपर्ने ६ संवैधानिक प्रश्न
सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान गर्ने जिम्मा अख्तियारलाई दिएको अवस्थामा, सरकारले छुट्टै जाँचबुझ आयोग गठन गर्नु संविधान र प्रचलित कानुनअनुकूल हुन्छ÷हुँदैन, महाभियोग प्रस्ताव पारित भइ पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिको हकमा पदमुक्त भइसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने गरी नेपालको संविधानको धारा २३९ (२) ले व्यवस्था गरेको विषयमा सम्पत्ति छानबिन आयोगले छानबिन र जाँचबुझ गर्ने कार्य संविधानसम्मत् हो वा होइन, सर्वोच्च अदालतकाको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति सम्पत्ति छानबिन आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नु र सो पदमा रही काम गर्न संविधानको धारा १३२ को रोहमा संविधानसम्मत् हुने देखिन्छ वा देखिँदैन, आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपरेका अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीको हकमा उजुरी आए सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने गरी आयोगलाई तोकिएको व्यवस्था संविधा र कानुनीसम्मत् छ÷छैन ?
गोपनीयताको हकसम्बन्धि संविधानको धारा २८ ले र व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण गोप्य रहने ग्यारेन्टी गरेको वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धि ऐन, २०७५ ले गरेको अवस्थामा आयोगलाई प्राप्त कार्यादेश संवैधानिक व्यवस्था तथा कानुनअनुकूल देखिन्छ वा देखिँदैन ? सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई दिइएको कार्यदिशाले पदाधिकारी एवम् राष्ट्रसेवकहरुको सम्पत्ति छानबिनमा संस्थागत् विभेद गरेको देखिन्छ कि देखिँदैन ?
