काठमाडौं/प्रदेश सरकारमा भएको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन भत्किने संघारमा पुगेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच १७ असार, २०८१ मा ७ बुँदे सहमतिअनुसार संघसँगै प्रदेश सरकारमा पनि भागबण्डा गरिएको थियो । कांग्रेसले हाल बागमती, गण्डकी, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेको छ । तर, बुधबार सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेबाट मन्त्री बनेका ४ जनालाई बर्खास्त गरेसँगै सातै प्रदेशमा समीकरण भत्किने दिशामा अघि बढेको हो ।
सुदूरपश्चिम सरकारले १ असारमा आगामी आवको बजेट ल्याएको थियो । तर, सरकारले ल्याएको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तारुढ एमालेका सांसद्ले खर्चकटौती प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । विवादकै कारण २२ दिनसम्म प्रदेशसभामा बजेट पेस हुन सकेन भने २३ असारमा बजेट टेबुल भएसँगै हालसम्म सामान्य छलफलमात्र भएको छ । ३२ असारसम्म बजेट पारित गर्नुपर्ने भए पनि एमालेले सरकारले ल्याएको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । कांग्रेस पुनर्लेखनका लागि तयार नहुँदा सहमति जुट्न सकेन । फलस्वरुप, मुख्यमन्त्री शाहले बुधबार एमालेका मन्त्रीहरुलाई नै किकआउट गरिदिए ।
आफ्ना मन्त्रीहरु बर्खास्तगीमा परेसँगै सुदूरपश्चिम सरकारबाट एमालेले समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । यससँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । तर, त्यसको बाछिट्टा अन्य प्रदेशमा पनि पुगेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका एमाले सांसद् चक्रबहादुर मल्लले कांग्रेससँगको सहकार्य अगाडि जान नसक्ने भएकाले समर्थन फिर्ता लिएको बताए । एमाले उपमहासचिव लेखराज भट्टले कांग्रेसले जनपक्षीय बजेट नल्याएका कारण उत्पन्न असहमति सरकार छाड्ने तहसम्म पुगेको भन्दै कांग्रेसले नै गठबन्धन तोड्न चाहेको बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका कांग्रेस सांसद दिवानसिंह बिष्टले एमाले अध्यक्ष केपी शर्माओलीले नै छलफल गरेर गठबन्धन बचाउन नचाहेको बताए । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेसँगको गठबन्धन टुटेको भन्दै यसको बाछिट्टा अन्य प्रदेशमा पनि देखिने बताए । यता, नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले सरकार अल्पमतको भइसकेकाले कुनै पनि नीतिगत् निर्णय नगर्न आफूहरुले सचेत गराएको बताए । उनले यथास्थितिमा आफूहरु पनि बजेट पारित गर्न नदिने भन्दै आगामी सरकारको नेतृत्वका लागि दाबीसमेत गरे । नेकपा २२, कांग्रेस १८, एमाले ११ र राप्रपा १ सिट रहेको सुदूरपश्चिममा बजेट पारित गर्न कांग्रेसलाई नेकपाको साथ अनिवार्य हुन्छ । तर, हालसम्म नेकपाले साथ दिने निर्णय गरिसकेको छैन । यस विषयमा नेकपाले माथिको निर्देशन कुरेको छ ।
एमाले नेतृत्वको कर्णाली सरकारमा कांग्रेसबाट सहभागी ४ मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । आर्थिक मामिलामन्त्री राजीवविक्रम शाह, सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी, जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री विजया बुढा र उद्योगमन्त्री सुरेश अधिकारीले राजीनामा दिएका हुन् । कर्णालीमा पनि सत्ता सञ्चालनको सम्बन्धमा कांग्रेस–एमाले खटपट चलिरहेको थियो । कांग्रेसले सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व आफूहरुले पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो ।
कांग्रेस–एमालेले एकअर्कालाई दोष लगाएर सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट गठबन्धन टुटाएका छन् । यस विषयमा एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति गगन थापा पूर्णरुपमा जानकार छन् । उनीहरुले गठबन्धन बचाउन चाहेको भए कुरा मिलाउन सक्ने भए पनि दुवै पक्षले नयाँ राजनीतिक कोर्सका लागि अगाडि जान असमझदारी बढाएको देखिन्छ । अन्य प्रदेशमा पनि यसको बाछिटा पुगेसँगै प्रदेशको राजनीतिमा पनि निकट भविष्यमा उलटफेर देखिने भएको हो ।
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन टुटेको औपचारिक घोषणाअघि दुवै दलले नेकपालाई साथ लिने प्रयास गरेका छन् । तर, नेकपाले संयुक्त सरकार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । कांग्रेस, एमाले, नेकपा र मधेसवादी सबै शक्ति मिलेर प्रदेशहरुमा संयुक्त सरकार बनाउनुपर्ने नेकपाको प्रस्ताव रहेको प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले बताए । यसो भने पनि उनले प्रदेशको वस्तुगत् स्थितिका आधारमा निर्णय हुने भन्दै जोकोहीसँग सहकार्य हुनसक्ने ढोका भने खुला राखेको बताए ।
