काठमाडौं/व्यापक चुनौतीबीच मुलुकको ३० औं मुख्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका गोबिन्दबहादुर कार्कीले कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्दै प्रशासनको वृहत् सुधार, शासकीय सुधारसम्बन्धि सय बुँदे कार्यसूचीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन प्रवद्र्धन, सरकारका निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई परिणाममुखीढंगले अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
मुख्यसचिव नियुक्त भएको एक साता पूरा गरेका कार्कीले आफू भाषणभन्दा काम र परिणाममा विश्वास गर्ने प्रशासक भएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई थप उत्तरदायी, समन्वयात्मक र नतिजामुखी बनाउने स्पष्ट कार्यदिशा प्रस्तुत गरे । बुधबार भएको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले आमकर्मचारीको मनोबल उच्च नहुँदासम्म सेवाप्रवाह प्रभावकारी हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै कर्मचारीको आत्मविश्वास र उत्प्रेरणा बढाउनु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हुने बताए । ‘कुनै पनि हालतमा कर्मचारीको मनोबल गिर्न दिन्नँ । मनोबल किन घटिरहेको छ भन्ने कारण पहिचान गरेर त्यसको समाधान खोज्छु,’ उनले भने । उनले जुनसुकै हालतमा पनि कर्मचारीको मनोबल गिर्न नदिनेमा आफू प्रतिवद्ध रहेको दोहो¥याए ।
कर्मचारीको मनोबल पछिल्लो समय निरन्तर खस्कँदै गएको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा कार्कीले समस्या लुकाउनेभन्दा पहिचान गरेर समाधान गर्ने आफ्नो कार्यशैली रहने बताए । मुख्य सचिव कार्कीले आफू प्रशासनको सर्वोच्च कर्मचारी नेतृत्वमा भए पनि आदेशात्मक शैलीभन्दा सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयलाई नै आफ्नो मूलमन्त्र बनाउने बताए । ‘म सबै कर्मचारीको अभिभावकको भूमिकामा छु । कर्मचारीका पीरमर्का बुझेर समाधान खोज्छु । तर, कर्मचारीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व पूरा गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन,’ उनले भने । उनका अनुसार प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार, मन्त्रालय, सचिव र कर्मचारीबीच विश्वास तथा समन्वयको वातावरण अपरिहार्य छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन भएकै दिन अर्थात् १३ चैतमा सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धि सय बुँदे कार्यसूची तयार पार्ने मुख्य टोलीमा कार्कीको नेतृत्वदायी भूमिका थियो । त्यसैले ती कार्यक्रम कार्यान्वयनको चुनौती र सम्भावना दुवैबारे उनी जानकार छन् । कार्कीले अब आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान सय बुँदे कार्यसूचीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रशासन सुधार, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई परिणाममा रुपान्तरण गर्ने दिशामा केन्द्रित हुने बताए । उनका अनुसार सुधारका कार्यक्रम कागजमा सीमित नरही व्यवहारमै देखिने गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
‘राजनीति र प्रशासनबीच सौहाद्र्रपूर्ण सम्बन्ध हुनुपर्छ । तर, कुनै पनि पक्ष गलत दिशातर्फ उन्मुख हुनु हुँदैन । शासकीय संरचनाका यी दुवै पक्षबाट हुनसक्ने गलत अभ्यास रोक्न मेरो विशेष भूमिका रहनेछ,’ उनले भने । उनले सुशासनका आधारभुत मान्यता, कानुनी शासन र संस्थागत् अनुशासनलाई कमजोर हुन नदिने स्पष्ट संकेत दिए ।
वरिष्ठ सचिवहरुलाई पछि पार्दै आफू मुख्यसचिव नियुक्त भएको विषयमा देखिएको असन्तुष्टि र जुनियर सचिवको बहसबीच आगामी कार्यसम्पादन असहज हुन्छ कि भन्ने प्रश्नमा कार्कीले आफू सबैलाई साथ लिएर अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘म सबैसँग सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय गर्दै अघि बढिरहेको छु । सबैबाट न्यायो, माया र साथ पाउने विश्वास लिएको छु,’ उनले भने ।
सरकारले स्थापना गर्न लागेको पीएम डेलिभरी युनिटको नेतृत्व मुख्य सचिवलाई नै दिइएको छ । हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यसको कार्यविधि तयार गरिरहेको छ । कार्कीका अनुसार उक्त युनिटले जनतालाई प्रदान गरिने सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउने, मन्त्रालयहरुबीच देखिने समस्या तत्काल समाधान गर्ने, सरकारका नीति, योजना, कार्यक्रम, शासकीय सुधार तथा सुशासनसम्बन्धि कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउने काम गर्नेछ ।
सरकारले आगामी दिनमा ल्याउने जनपक्षीय कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन मोडालिटी तयार पारेर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी पनि यही युनिटको हुनेछ । युनिटको नेतृत्व मुख्यसचिव आफैंसँग रहने भएकाले सरकारको कार्यसम्पादनको सफलता वा असफलताको मूल्यांकनमा समेत यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहने देखिन्छ । निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्ने मूल कानुन संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसकेको विषयमा कार्कीले यो वृहत् सहमति आवश्यक पर्ने विषय भएकाले केही समय लागेको बताए । ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रक्रियामै अघि बढिरहेको छ । अब छिट्टै टुंगिन्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने । शासकीय सुधारसम्बन्धि सय बुँदे कार्यसूचीमा उक्त ऐन ४५ दिनभित्र ल्याइने प्रतिबद्धता गरिएको भए पनि सरकार गठन भएको १ सय १० दिनभन्दा बढी बितिसक्दा पनि ऐन आउन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय सरुवा प्रणालीमा देखिएको अव्यवस्था, निजामती सेवा नियमावलीको उलंघन तथा सरुवा क्यालेन्डरविपरीत भइरहेका निर्णयबारे सोधिएको प्रश्नमा मुख्यसचिव कार्कीले सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘सरुवा प्रणाली व्यवस्थित हुनुपर्छ । निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको पालना सबैले गर्नुपर्छ । नियमावलीअनुसार नै सरुवा हुनुपर्छ । तर, व्यवहारिक पक्षलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । हाल सरुवा प्रणाली भद्रगोल छ । भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय ममिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा आतंक नै मच्याइरहेको छ । निजामती सेवा नियमावलीको ठाडो उलंघन गर्दै र नियमावलीमा रहेको सरुवा क्यालेण्डरलाई समेत च्यातचुत पार्दै जथाभावी सरुवा गर्दा कुशासन मच्चिने खतरा देखिएको छ । यस सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा मुख्यसचिव कार्कीले सरुवामा विकृति बढे कुशासन निम्तिन सक्ने भएकाले सबै सरोकारवाला पक्ष संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
मुख्यसचिव कार्कीले शासकीय सुधारलाई मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीको अभिन्न अंगका रुपमा कार्यान्वयन गर्न विभिन्न मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनका अनुसार प्रशासनिक सुधार केवल एउटा मन्त्रालयको विषय नभइ सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रको साझा जिम्मेवारी हो । कार्कीले सचिवहरुको बैठकलाई नियमित बनाउने र त्यहाँ भएका निर्णयहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने बताए । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले मुख्यसचिवलाई मुलुकको प्रशासनतन्त्रलाई चुस्त, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन सचिव तथा अन्य कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने, समयसमयमा सचिव बैठक आयोजना गर्ने तथा त्यहाँ भएका निर्णय कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी दिएको छ । कार्कीले ती कानुनी जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्दै प्रशासनिक संयन्त्रलाई थप उत्तरदायी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
मुख्यसचिव कार्कीले आफ्ना यी प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न सके सुशासन ऐन, २०६४ ले मुख्यसचिवलाई तोकेका १४ वटा जिम्मेवारी प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न सके र कर्मचारीको मनोबल उकास्दै प्रशासनलाई परिणाममुखी दिशामा लैजान सफल भए उनी सफल मुख्यसचिवका रुपमा स्थापित हुनसक्ने विश्वास प्रशासनिकवृत्तमा गरिएको छ ।
यस्ता छन् १० प्रमुख प्रतिबद्धता
१. आमकर्मचारीको मनोबल कुनै पनि हालतमा खस्किन नदिने र मनोबल घट्नुका कारण पहिचान गरी समाधान गर्ने । २. सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रशासन सञ्चालनको मूलमन्त्र बनाउने । ३. शासकीय सुधारसम्बन्धि सय बुँदे कार्यसूची प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्ने । ४. प्रशासन सुधार, सरकारका निर्णय, नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई परिणाममुखीढंगले कार्यान्वयन गर्ने । ५. राजनीति र प्रशासन दुवै पक्षबाट हुनसक्ने गलत अभ्यास रोक्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने । ६. सबै सचिव, कर्मचारी तथा निकायलाई समेटेर सहकार्यसाथ अघि बढ्ने । ७. पीएम डेलिभरी युनिटमार्फत् सेवाप्रवाह र सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई तीव्र तथा प्रभावकारी बनाउने । ८. संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई छिटो टुंग्याउन आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने । ९. सरुवा प्रणालीलाई कानुन, नियमावली र पारदर्शिताका आधारमा व्यवस्थित बनाउने । १०. सचिव बैठक नियमित गरी भएका निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दै मन्त्रालयहरुबीच समन्वय सुदृढ गर्ने ।
