काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाईं मन्त्रालयले हालसम्म विद्युत् महसुल बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योग र पालिकाहरुको सूची सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सूचीमा डेडिकेटेड÷ट्रंकलाइनको महसुल तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरु र सडकबत्तीबापत् बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका गाउँपालिका र नगरपालिकाको सूची छ ।
हालसम्म डेडिकेडेट फिडर÷ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ६१ उपभोक्ता (उद्योग) हरुको सूची छ । त्यसमध्ये ५९ वटाको असुल हुन बाँकी छ । नेपाल टेलिकम र सीता फुड इण्डष्ट्रिजले भने बक्यौता असुल गरिसकेको र लगत खारेज गरेको सार्वजनिक सूचीमा उल्लेख छ । मन्त्रालयका अनुसार अझै २६ अर्ब ९५ करोड ८ लाख ८९ हजार ६ सय रुपियाँ असुल हुन बाँकी छ । यो पुस २०८२ सम्मको बक्यौता हो ।
सडकबत्ती बालेबापत् बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या ३ सय ५५ छ । सूची सार्वजनिक गरिएका पालिकाबाट असार २०८२ सम्म ७ अर्ब ९४ करोड ८७ लाख ५४ हजार ८ सय ६ रुपियाँ असुल गर्न बाँकी छ । बक्यौता तिर्न ढिलाइ हुँदा २५ प्रतिशत् थप दस्तुर लाग्छ । यसअनुसार असार २०८२ सम्ममा ९ अर्ब ९३ करोड ५९ लाख ४३ हजार ५ सय १७ रुपियाँ पुग्छ । सडकबत्तीको सबभन्दा धेरै बक्यौता रहनेमा काठमाडौ महानगरपालिका छ । काठमाडौं महानगरको सडकबत्तीको बक्यौता १ अर्ब ९८ करोड ६३ लाख ७१ हजार ५ सय २७ रुपियाँ छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाईं मन्त्रालयले विद्युत् महसुल बक्यौता असुली प्रक्रियालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्राथमिकतासाथ आफ्नो दैनिक कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समिति र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरुको छुट्टाछुट्टै बैठकमा महसुल बक्यौता लामो समयदेखि अल्झिरहेको र रकमसमेत ठूलो रहेको हुँदा यसलाई छिटो फस्र्यौट गर्नपर्ने सुझाव दिइएको छ । सञ्चालक समितिले प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिले गठन गरिसकेको छ ।
अब विद्युत् महसुल, जरिवानालगायत विवाद समितिमार्फत् पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । अन्य विषयमा प्राधिकरणको व्यवस्थापन नियमित तरिकाबाट अगाडि बढिनेछ । विगतमा धेरै अध्ययन, छानविन र निर्णयहरु भइसकेका छन् । यसमा थप निर्णयको आवश्यकता छैन । ऐन, नियममा के छ, प्रक्रिया के हो त्यहीअनुसार गर्न भनिएको छ । प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले बक्यौता असुलीमा मन्त्रालयको निर्देशन कुर्नभन्दा आफ्नो संयन्त्र परिचालन गर्नेतर्फ ध्यान दिएको छ ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका साथै इन्टरनेट सेवाप्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र, सडकबत्तीलगायत सबै क्षेत्रको बक्यौता असुली गर्नपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । कानुनी प्रक्रियामा रहेकाबाहेक क्षेत्रमा बक्यौता असुली गर्न प्राधिकरण नअल्मलिने भएको छ । महालेखा परीक्षकको ६३ औं प्रतिवेदनअनुसार विद्युत् महसुल बक्यौता ५० अर्ब १ करोड छ ।
