काठमाडौं/विश्वविद्यालयका कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कार्यकाल नतोकी सात विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गरेका छन् । शुक्रबार गरिएको नियुक्तिमा उपकुलपतिहरुको कार्यकाल उल्लेख नगरिएकाले कुलपतिले आवश्यक ठाने जुनसुकै बेला पदमुक्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
बैशाख १९ गते अध्यादेशमार्फत् सबै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि सरकारले करिब एक महिनापछि आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपतिका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । प्राप्त आवेदनमध्ये प्रत्येक विश्वविद्यालयका लागि १०–१० जना सर्टलिष्ट गरी कार्ययोजना, सोचपत्र र अन्तर्वार्ताका आधारमा तीन–तीन जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा कुलपति प्रधानमन्त्री शाहले ६ दिनअघि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयबाहेक सात विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गरेका हुन् । नियुक्तिपत्रमा कसैको पनि कार्यकाल उल्लेख गरिएको छैन ।
यसअघि उपकुलपतिको कार्यकाल चार वर्ष रहने व्यवस्था थियो । अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि नयाँ कानुनी व्यवस्था वा साबिक ऐनअनुसार पुनः कार्यकाल तोकेर नियुक्ति दिने सम्भावना रहेको स्रोतको भनाइ छ । ‘सम्भवतः २६ गते अध्यादेश निष्क्रिय हुनेछ । त्यसपछि कार्यकाल थप गर्ने सम्भावना छ,’ एक अधिकारीले भने । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपति भोला थापाको नियुक्तिपत्रमा ‘त्रिवि ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा (२) अनुसार सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवम् कुलपति बालेन्द्र शाहले असार १९ गतेको निर्णयअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा नियुक्ति गरिएको व्यहोरा अवगत गराउँछु’ उल्लेख छ ।
उक्त नियुक्तिपत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव किरणराज शर्माको हस्ताक्षर छ । नियुक्तिपत्रमा उपकुलपति छनौटका लागि कुलपतिबाट सहकुलपतिको अध्यक्षतामा सभाका दुई सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गरिएको र सोही समितिको सिफारिसका आधारमा नियुक्ति गरिएको उल्लेख गरिएको छ । फरक–फरक विश्वविद्यालयका ऐन फरक भएकाले यसपटक नियुक्ति गर्दा कार्यकाल तोकिएको छैन ।
सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भोला थापा, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा किसनदत्त भट्ट, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा राजन सुवाल, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा ऋषिराम कट्टेल, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा श्यामनारायण लाभ, पोखरा विश्वविद्यालयमा देवेन्द्र अधिकारी र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा सुजनबाबु मरहट्टालाई उपकुलपति नियुक्त गरेको छ ।
खुला प्रतिस्पर्धामार्फत् उनीहरुको छनौट गरिएको हो । उपकुलपति छनौटका लागि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । सोही समितिको सिफारिसका आधारमा कुलपतिले नियुक्ति गरेका हुन् भने नियुक्तिपत्र शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री पोखरेलले हस्तान्तरण गरेका थिए । यसअघि सरकारले आठ विश्वविद्यालयका लागि एकैपटक आवेदन आह्वान गरेको थियो, जसमा २ सय १८ जनाले आवेदन दिएका थिए । उपकुलपति छनौट तथा सिफारिस कार्यविधिअनुसार प्रत्येक विश्वविद्यालयका लागि १०–१० जनाको सर्टलिष्ट तयार गरी कार्ययोजना, सोचपत्र र अन्तर्वार्ता सञ्चालन गरिएको थियो ।
